प्रधानमन्त्री ओली दोधारमा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो विदेश भ्रमणका लागि पहिला कुन मुलुकलाई छान्नुहोला, भारत वा चीन ? कूटनीतिक क्षेत्रमा चासोका साथ हेरिएका यस प्रश्नले स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि अप्ठेरोमा पारेको छ ।
नेपालमा संविधान बन्दा आक्रोशित भएको दक्षिणी छिमेकी अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो भ्रमण आफ्नै देशबाट होस् भन्ने चाहन्छ । आपूर्ति व्यवस्था सहज पार्नका लागि भइरहेका वार्ताहरूमा पनि उताबाट त्यही कुरा अभिव्यक्त भएको अधिकारीले बताएका छन् । नेपालमा प्रधानमन्त्री हुनासाथ भारत भ्रमण गर्ने चलनलाई निरन्तरता दिलाउनका लागि भारतीय कूटनीतिक सूत्रहरूले काम गरिरहेका छन् । तर, भारतले नाजाजय रूपमा नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेका कारण सम्बन्ध चिसिएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुमा दिल्लीको भ्रमण गर्न नहुने मत पनि बलियो छ । उत्तरी छिमेकी चीनले उदारतापूर्वक सहयोग गरिरहेको मात्र होइन, संकटका बेला असल छिमेकीको परिचय दिएका कारण भारतभन्दा पहिला बेइजिङ जान प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव प्राप्त भइरहेको छ ।
पछिल्ला दिनमा स्वत: सीमानाकाहरूलाई खुकुलो पारिनुमा पनि भारतीय त्यही मानसिकताले काम गरेको विश्लेषण कूटनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ । एक पूर्वराजदूतले बुधबारसँग भने– ‘हाम्रा परराष्ट्रमन्त्रीले चीनमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको कुरा गरिरहेको बेला यता सीमानाका खुकुलो हुनु र त्यही बेला भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी हुनुले त्यही कुराको संकेत गर्दछ ।’
सरकार बनाउने बेलादेखि निरन्तर रूपमा भारतले गरेको घोषित असहयोग अनि चीनले गरेको सहयोगका कारण पनि प्रधानमन्त्री ओली पहिला चीन भ्रमण गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ । तर, भारतसँग सम्बन्ध सहज नबनाई नेपालको दैनन्दिनको कामकाजसमेत नचल्ने अवस्थामा भारतले बढी चिढाउन नहुने सुझाव प्राप्त भइरहेको हुनाले उहाँ निर्णयमा पुग्न नसकेको बताइन्छ । भ्रमणको मिति तय गर्न चीनले ताकेता गरे पनि ओलीले तय गर्न सक्नुभएको छैन ।
चीन पनि सशंकित
स्रोतका अनुसार, चीनमा प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका बारेमा परराष्ट्रमन्त्री थापासँग कुराकानी भइरहेको बेला नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीका बीचमा कुराकानी हुनुलाई चीनले पनि गम्भीरताका साथ लिएको थाहा भएको छ । त्यसमा पनि नेपालका प्रधानमन्त्रीले नै फोन गरेर कुरा गर्नुले कतै चीनलाई कतै कार्डका रूपमा मात्रै प्रयोग गर्न त खोजिएको होइन भन्ने आशंका उनीहरूमा उत्पन्न हुन सक्ने एक जना कूटनीतिज्ञले बताए । नाम उल्लेख गर्न नचाहने सर्तमा उनले बुधबारसँग भने– ‘चीन झस्किएको हुनुपर्छ । कतै हामीलाई देखाएर भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्न पो खोजियो कि भन्ने परेको हुनसक्छ । त्यसमा पनि नेपालका प्रधानमन्त्रीले फोन गरेर कुरा गर्नुलाई अझ अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको हुन सक्छ ।’
राजदूतको म्याद थप्न रडाको
उता, चीनका लागि नेपाली राजदूत डा. महेश मास्के प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणकै कुरा झिकेर आफ्नो कार्यकाल चार महिना थप्न सफल भएका छन् । एमाओवादी कोटाबाट नियुक्त उनले आफ्नो कार्यकाल पूरै चार वर्ष थप्नका लागि कोसिस गरेका थिए । नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री हुने बेलामा नियुक्त उनले अहिले फेरि श्रेष्ठलाई नै प्रयोग गरेका थिए । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीसँग नारायणकाजीले बस्न खान दिएनन् भनेर गुनासो गरेपछि लौ त भनेर उहाँले चार महिनाका लागि म्याद थपिदिनुभएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयमा भने राजदूत मास्केको रेकर्ड राम्रो छैन । लामो समयसम्म दूताबासमा नियोग उपप्रमुख खाली रहँदा राजदूत मास्केले पठाउनका लागि होइन, नपठाउनका लागि दबाब दिएका थिए । त्यतिबेला सहसचिव लोकबहादुर थापालाई पठाउन ठीक्क पार्दा उनले यहाँ गाडी पनि छैन, अहिले नपठाउनूस् भनेर लबिङ गरेको थाहा पाएपछि थापा स्वयम्ले म त्यस्तो हाकिम भएको ठाउँमा जाँदै जान्न भन्ने अडान लिएका थिए । पछि लामो सयम रिक्त राखेकाले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दरबन्दी नै काट्छु भनेर चेतावनी दिएपछि सेवा लम्सालले न्युयोर्कबाट आठ महिनापछि बिदा लिएपछि उता पठाउने गरी सहसचिव निर्मल काफ्लेलाई बेइजिङ पठाइएको छ ।
सम्बन्धित समाचार
-
त्रिविमा अध्ययन बिदा दुरुपयोग: अर्बौं रकम उठ्न बाँकी
-
नेपालमा इन्धन मूल्यवृद्धि: विरोधदेखि मौनतासम्म
-
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मिचिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु
-
लुकेका समस्या खुल्दै! ऊर्जा क्षेत्रमा पारदर्शिता ल्याउने सरकारको ठुलो कदम
-
आमाको मुख हेर्ने दिन (मातातीर्थ औंसी)
-
संविधानविपरीत भन्दै स्थानीय तहको ढुवानी कर हटाउन सरकारको आदेश
-
बिरामीलाई झट्का: अब हप्तामा २ दिन अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द!
-
काठमाडौंको खुलामञ्च पुनः सर्वसाधारणका लागि खुला
-
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उच्च तहका कर्मचारीको व्यापक सरुवा, काज प्रणालीमा कडाइ
-
हिप–हपबाट प्रधानमन्त्रीसम्म: बालेनको यात्रा अब ‘टाइम १००’ सम्म
-
अर्बौं बजेट थन्कियो, काम सुस्त — प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न
-
भ्रमण धेरै, परिणाम थोरै? कृषि मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामाथि प्रश्नचिन्ह
Leave a Reply