२९ पुष २०७२, बुधबार ०८:१० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

मन्त्री नै निरीह

काठमाडौं । मन्त्रीले जतिसुकै कडिकडाउ गरे पनि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले यस वर्ष पनि समयमै पाठ्यपुस्तक छाप्न सक्ने सम्भावना टर्दै गएको छ । विगतका वर्षहरूमा पाठ्यपुस्तक छपाइमा ढिलाइ गरेका कारण शैक्षिक सत्र सुरु भए पनि किताबको अभाव रहँदै आएको थियो । यस पटक पनि त्यही नियति दोहोरिने देखिएको हो ।
शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले केन्द्रका प्रबन्धक अनिलकुमार झालाई पुसको पहिलो हप्ता नै मन्त्रालयमा बोलाएर समयमै किताब छाप्न सकिनेबारे विश्वासिलो आधार तय पेस गर्न गत पुस २३ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए । तर, मन्त्रीले दिएको अल्टिमेटम नाघेको एक हप्ता बितिसक्दा पनि केन्द्रले कुनै विश्वासिलो आधार पेस गर्न सकेको छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालसँग बुझ्दा त्यसबारे शिक्षा विभागले अनुगमन गरिरहेको बताए । लम्सालले भने– ‘जनक शिक्षा कति छापेको छ र कति छाप्न बाँकी छ भन्नेबारे अनुगमन गर्ने जिम्मा हामीले विभागलाई दिएका छौं ।’
विभागका महानिर्देशक खगराज बरालले पनि जनक शिक्षाले समयमै किताब छाप्न नसक्नेतिर इंगित गर्दै भने– ‘जनक शिक्षाको अहिलेको गतिलाई हेर्दा समयमै किताब छापेर पुर्‍याउन सकिने स्थिति देखिँदैन । किनकि, हामीले चैत मसान्तसम्म किताब पुर्‍याइसक्नुपर्छ । अहिले दैनिक १ लाख प्रति छाप्दा पनि सम्भावना देखिँदैन ।’ जनकले समयमै नछापे निजी क्षेत्रलाई गुहार्नुपर्नेतिर संकेत गर्दै बरालले भने–‘यस विषयमा पर्सि मन्त्रीज्यूसँग छलफल राखेका छौं । जनकले छाप्न नसके समयमै किताब पुर्‍याउन के कस्तो उपाय अवलम्बन गर्ने भन्नेबारे पर्सि नै टुंगो लाग्छ ।’
जनक शिक्षाले समयमै पाठ्यपुस्तक छाप्नेबारे सन्देह उठिरहेकै बेला वर्षौंदेखि बिक्री–वितरणको जिम्मा पाउँदै आएको साझा प्रकाशनले भने यस पटक बिक्रीको जिम्मा पाउने हो वा होइन भन्नेमा अझैसम्म अन्योल कायम नै रहेको छ । बिक्री–वितरणको जिम्मा कसलाई दिने भन्नेमा मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै टुंगो नलगाएको हुँदा अन्योल उत्पन्न भएको हो । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा घाटा र ऋणमा चुर्लुम्मै डुबेको साझाले भने बिक्रीको जिम्मा नपाए संस्था नै डुब्ने भएको हुँदा संस्थालाई बचाउनका लागि पनि बिक्री–वितरणको जिम्मा पाउनुपर्ने कुरा राख्दै आएको छ । केही वर्षअघि मात्रै सहकारी मन्त्रालयमा रहेको साझालाई शिक्षा मन्त्रालयमा गाभिएको थियो ।
यसैगरी, साझा प्रकाशनको हालतमा पनि कुनै सुधार हुन सकेको छैन । कर्मचारीहरूले आठ महिनादेखिको तलब पाउन सकिरहेका छैनन् भने सञ्चय कोषमा १८ महिनादेखि रकम जम्मा हुन सकिरहेको छैन । संस्थाले कर्मचारीहरूको तलबबाट सञ्चयकोषको रकम काटे पनि जम्मा भने नगरिरहेको बताइन्छ ।