अब ठोस कार्ययोजना
समय र परिस्थिति प्रतिकूल दिशातिर उन्मुख भएको बेला गठन भएको वर्तमान सरकारले बल्ल हनिमुन मनाएको छ । हनिमुन अवधिलाई सरकारले लिने गति र दिशाको रूपमा मूल्यांकन गर्ने परिपाटी रहे पनि राष्ट्रिय परिवेश र जनजीवनमा व्याप्त कठिनाइ र संकटले सय दिनको सरकारको यात्रालाई सहज बनाउन भूमिका खेलेन । तथापि, राष्ट्रिय जीवनमा आइपरेका समस्या र अप्ठेराहरूसित जुध्दै सरकारले हनिमुन अवधिलाई सार्थक रूप दिन भने अथक प्रयत्न गरेको मान्नुपर्छ ।
सरकारको सय दिनको यात्रा कठिन स्थितिबाटै गुज्रियो । नयाँ संविधान आएपछि जनतामा व्याप्त खुसीको माहोललाई आत्मसात् गर्दै र नयाँ गति र उत्साहपूर्वक यात्रा बनाउने सोच, संकल्पसहित गठित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगाएकै स्थितिमा गठन भएको थियो । नेपालको नयाँ संविधानप्रति असन्तोष जाहेर गर्ने भारतको नियत त संविधान घोषणालाई केही समय पछि धकेल्ने नै थियो । संविधान घोषणा हुनुपूर्व, अझ घोषणा हुने मुखमै भारतले त्यस्तो प्रयत्न नगरेको पनि होइन । तर, संविधान जारी नगरे जनताका बीचमा रहलपहल सबै विश्वास गुम्ने र नेपाली विदेशीहरूको क्रिडास्थल बन्ने सम्भावनातिर देश उन्मुख हुनसक्ने आशंकामा रहेका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले सबै मूल्य चुकाएरै भए पनि धेरै चातुर्र्यतापूर्वक संविधान जारी संकल्पबोध गरे । जसको फलस्वरुप, सात आठ वर्षको अथक प्रयत्नले मूर्त रूप पायो र नेपाली जनताले आफ्नै प्रतिनिधिहरूले बनाएको नयाँ र गणतान्त्रिक नेपालको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने संविधान पाए । यो आम नेपालीका निम्ति खुसीको विषय हो ।
भारतीय असन्तोषले निम्त्याएको नाकाबन्दीले नेपालीहरूको दैनिक जीवन कष्टकर बन्नु स्वाभाविकै थियो । किनकि, इन्धन, खाद्यान्न, औषधिजस्ता दैनिक उपयोग्य र अत्यावश्यक सामग्रीहरूमा वर्षौंदेखि भारतसँग निर्भर रहँदै आएको र ती सामग्रीहरूको आपूर्तिका लागि वैकल्पिक उपाय नसोचिएको, नगरिएको परिप्रेक्ष्यमा हठात् रूपमा नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्दा त्यसले निम्त्याउने संकट स्वभावत: भयावह हुने नै भयो । दक्षिणका सीमानाकाहरूबाट सहज रूपमा आपूर्ति व्यवस्थापन हुने स्थितिको अन्त्य भएपछि उत्तरी छिमेक चीनसँग सहयोगका लागि प्रयत्न गर्नु सरकारको निम्ति बाध्यता रह्यो । तथापि, चीनको छिट्पुट सहयोगले दक्षिणले कोतरेको घाउमा मल्हम लगाउने बाहेक अरू काम हुन नसकेको भने स्पष्टै छ ।
छिमेकीको कठोर कदमको सामना गरिरहेकै बेला गठन भएको वर्तमान सरकारलाई तराई–मधेसमा उत्पन्न समस्या अर्को टाउको दुखाइको विषय बन्न पुग्यो । हुन त, तराई मधेसका केही दलहरू संविधान जारी हुनुअघि नै आन्दोलनमा थिए । तर, संविधान जारी भएपछि तराईमा व्याप्त पिँधमा रहेको असन्तुष्टि र त्यसले निम्त्याएको आन्दोलन एकै पटक सतहमा आयो । बाह्य समर्थन टुटेको बेला आन्तरिक किचलोले प्राथमिकता पाएपछि त्यसलाई भजाएर भारतले आफ्नो स्वार्थलाई अझ घनीभूत तुल्याउने अवसर पायो । दक्षिणको सीमानाकामा केन्द्रित मधेस आन्दोलनलाई इंगित गर्दै भारतले आन्तरिक समस्यालाई सम्बोधन गर्न भर्खरै गठित सरकारलाई दबाब दियो र मधेसका मुद्दाहरू सम्बोधन नहुन्जेलसम्म नाकाबन्दी नखुल्ने संकेत बारम्बार दिइरह्यो । यद्यपि, अहिलेसम्म भारतको असन्तुष्टिलाई पुर्ने प्रयत्न भए पनि त्यस दिशातिर प्रभावकारी काम भने हुनसकेको छैन र नाकाबन्दीले थिल्थिलो पारेको जनजीवन अझै उठ्न सकेको छैन ।
लामो नाकाबन्दीले पुर्याएको चौतर्फी असरपछि चेत खुलेपछि सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादनलगायत अरू विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने देखिएको छ । केही दिनअघि, प्रधानमन्त्रीले हावा ऊर्जा, ग्यासको पाइपलाइन, सौर्य ऊर्जाको विषयमा बोले पनि । प्रधानमन्त्रीको योजनालाई अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा जोकको विषय पनि बनाइरहेका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीको योजना जोकको तहभन्दा माथि हो भने अब त्यसबारे कार्ययोजना नै ल्याइनु बुद्धिमानी र उपयुक्त कदम सावित हुनेछ । किनकि, अब जनताले ठोस र प्रभावकारी कार्यक्रम वर्तमान सरकारले ल्याएको हेर्न चाहेका छन् । मधुमास अवधिमा मन्त्रालय फुटाएरै भए पनि, ठूलो मन्त्रिपरिषद् बनाए पनि अब भने सरकारले काम गरेर देखाउने संकल्पबोधसहित स्पष्ट कार्ययोजना ल्याई जनतालाई विश्वस्त तुल्याउने दिशामा अग्रसरता लिनु उपयुक्त देखिन्छ ।
सम्बन्धित समाचार
- ताप्लेजुङको हिमाली क्षेत्रमा हिमपात
- आठौं पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदै, परराष्ट्रमन्त्रीमा एनपी साउद
- कर्णालीको हावा
- भुमरीमा फसेको राजनीति
- झन् निरंकुश, झन् स्वेच्छाचारी
- ओली कदमले निम्त्याएका जटिलता
- नैतिकताको खडेरी
- हठात मनस्थितिको उपज
- असफल तीन वर्षे ओलीकाल
- स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा
- अमर्यादित प्रधानमन्त्री
- आन्दोलन निर्विकल्प
Leave a Reply