१३ माघ २०७२, बुधबार ०८:०३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

लुम्बिनीलाई अख्तियारको पासो

काठमाडौं । मन्त्री र सदस्य–सचिवबीच मनमुटाव बढ्दा लुम्बिनी विकास कोषको काम झनै अवरुद्ध हुन पुगेको छ । तराई–मधेसको आन्दोलनपछि चहलपहल शून्य भएको लुम्बिनी क्षेत्र र त्यस क्षेत्रभित्र हुनुपर्ने विकास, निर्माणका कार्यहरूले अब भने गति लिने अपेक्षा राखेकै बेला त्यस्तो स्थिति सिर्जना भएको हो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेल र कोषका सदस्य–सचिव अजीतमान तामाङबीच पछिल्लो समय जुहारी चल्न थालेको छ । विगतमा माओवादीले मन्त्रालय सम्हालेको बेला सदस्य–सचिव भएका तामाङ आफूलाई मन्त्रीले हटाउने अधिकार नरहेको हुँदा आफूले भनेबमोजिम काम हुनुपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन् । अझै दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी रहेका तामाङले कोषमा रहेर लुम्बिनीको विकास, निर्माणलगायत काममा मनपरी गर्न थालेपछि उनीप्रति मन्त्री पोखरेल असन्तुष्ट बनेका थिए । केही समयपूर्व लुम्बिनीको भ्रमणमा जाँदा पनि मन्त्री पोखरेलले नाम नतोके पनि तामाङप्रति लक्षित गर्दै ‘केही बदनाम व्यक्तिहरूका कारण कोष बदनाम बनेको’ बताएका थिए ।
यसैबीच, मन्त्री पोखरेलले रिक्त रहेको कोषको सञ्चालक सदस्यहरूमा विभिन्न मन्त्रालयका चार जना सचिवहरूलाई यसै हप्ता नियुक्त गरेका छन् । मनपरी ढंगले चलेका सदस्य–सचिवलाई तह लगाउन खाली रहेको बोर्ड पूरा गरे पनि तामाङले भने सितिमिति रुपमा अरुलाई नटेर्ने गरेको हुँदा सचिवहरूलाई पनि टेर्ने सम्भावना देखिँदैन । तर, केही दिनपूर्व कोषमा व्यापक रूपमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कोषको सबै कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएपछि भने तामाङको होस केही मात्रामा भए पनि उडेको बताइन्छ । विगत दुई वर्षदेखिका कागजपत्रहरू अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको छ । सदस्य–सचिवले ५ लाखभन्दा माथिको बजेट स्वीकृत गर्दा टेन्डरमार्फत गराउनुपर्ने नियम रहे पनि उनले एउटा कम्पनीलाई भने बिनाटेन्डर करिब ३० करोडको ठेक्का दिएका थिए । उक्त ठेक्का दिएबापत उनले करोडौं बुझेको बताइन्छ ।