संविधान संशोधनले दिएको सन्देश
तराई–मधेसमा व्याप्त असन्तुष्टि अब किनारा लाग्ने सम्भावना बढेको छ । देशमा संविधान जारी भएपछि असन्तोष व्यक्त गर्दै तराई–मधेसमा आन्दोलनको उभार उठाएका मधेसी मोर्चाका मागलाई सम्बोधन गर्ने तहसम्म प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू उभिएपछि मधेस आन्दोलन साम्य हुने सम्भावनाको विकास भएको हो । मधेसमा व्याप्त असन्तोष र त्यसले निम्त्याएको आन्दोलन र आन्दोलनलाई कारक मान्दै संविधान जारी भएलगत्तै भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीले देशको सम्पूर्ण जनजीवन नै आहात भइरहेको बेला संविधान संशोधन गरेरै मधेसीहरूको आवाज सुन्ने प्रयत्नले अब स्थिति सहजताको दिशातिर जाने संकेत पनि मिलेको छ ।
संविधान जारी भएको चार महिनापछि त्यसमा संशोधन गरेर मधेसीहरूको माग सुनुवाइ गर्ने कार्यमा व्यवस्थापिका–संसद्ले पहल लिएको छ । केही दिनअघि संविधान संशोधन गरेर राज्यका निकायहरूमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गर्ने र जनसंख्यालाई प्रमुख आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने टुंगो लगाएसँगै तराई–मधेसका माग आंशिक रूपमा पूरा भएको छ र यसले सकारात्मक सन्देश पनि प्रवाह गरेको छ । संविधान जारी भएपछि समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्ने मागका साथै सीमांकनको टुंगो लगाउनुपर्ने कुरा पनि मधेसी मोर्चाले उठाउँदै आएको थियो । संविधान जारी भएपछि नसुल्झिएका यिनै तीन मुद्दाहरूका आधारमा तराई–मधेसका सीमानाकाहरूमा धर्ना दिई आपूर्ति व्यवस्थापनमा अवरोध पुर्याउने र देशको जनजीवनलाई नै कष्टकर तुल्याउने कार्यमा मधेसी मोर्चाले भूमिका खेलेको थियो । तर, अब भने मधेसी मोर्चाले उठाएका तीन प्रमुख मुद्दामध्ये दुई मुद्दा सुल्झिएको र सीमांकनको विषयलाई पनि चाँडै नै टुंग्याउने प्रतिबद्धता प्रमुख राजनीतिक दलहरूले व्यक्त गरेका हुँदा लामो समयदेखि अल्झिएको यो राजनीतिक मुद्दा अब किनारा लाग्ने स्थिति बनेको छ ।
संविधान संशोधन भई मधेसी मोर्चाले उठाउँदै आएका प्रमुख दुई मुद्दा सम्बोधन गर्ने कार्य भएकोमा छिमेकी भारत सरकारले पनि ‘सकारात्मक घटनाक्रम’को रूपमा लिएको छी । साथै, भारतले बाँकी अरू मुद्दाको पनि त्यसरी नै रचनात्मक तवरले सम्बोधन हुने अपेक्षा राखेको छ । चार महिनाअघि संविधान जारी भएयता भारतले सकारात्मक भनेको यो पहिलो पटक हो । यसअघि भने भारतले पटक–पटक संविधानप्रति असन्तोष प्रकट गर्दै आएको थियो । संविधान जारी हुनुअघि छिटफुट रूपमा मधेसमा चलेको आन्दोलनलाई नै बल पुग्नेगरी भारतले विभिन्न प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै मात्र आएन, संविधान आएको तेस्रो दिनबाट नै सीमानाकाहरूमा कडाइ गर्दै इन्धन, खाद्यान्न र औषधिलगायत अत्यावश्यक वस्तुहरूको निर्यातमा प्रतिबन्ध नै लगायो । नाकाबन्दी लगाएरै भए पनि सरकारलाई गलाउने र संविधानमा नअटाएका आफ्ना स्वार्थहरूलाई पूरा गराएरै छाड्ने ध्येयस्वरूप भारतले चालेको कदमले नेपाली जनजीवन मर्माहत भए पनि अन्तत: भारतीय कदम उनीहरूकै निम्ति प्रत्युत्पादक ठहरियो । नेपालमा नाकाबन्दी लगाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तीव्र आलोचना खेपिरहेको भारतले पछिल्लो समय नेपालबाट नाकाबन्दी हटाउनका निम्ति सुरक्षित अवतरणको बाटो खोजिरहेको थियो ।
तर, संविधान संशोधन भएर मधेसी मोर्चाका मुख्य मागको सम्बोधन गर्ने कार्य भए पनि सीमांकनको विषयलाई लिएर अझै असन्तुष्टि बाँकी नै रहेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि अब भने मधेसी मोर्चाका निम्ति परीक्षाको घडी सामुन्नेमा आएको छ । अब मधेसी मोर्चाहरूले पूरा भएका आफ्ना मागहरूलाई कार्यान्वयनको चरणतिर लैजाँदै बाँकी माग पूरा गराउने दिशातिर पहल गर्छन् कि अर्थहीन आन्दोलनलाई जारी राख्दै तराई–मधेसलगायत सिंगो देशलाई बन्दी बनाउनेतिर नै ध्यान खिच्छन् ? यतिबेला यो प्रश्न गहन रूपमा उठेको छ । तथापि, आन्दोलनको उपजस्वरूप प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्ने कि असन्तुष्टिलाई मलजल गर्दै अघि बढ्ने भन्ने द्विविधामा अब मधेसी मोर्चा अल्मलिनु हुँदैन । राजनीतिक परिपक्वता देखाउने कार्यमा मधेसी मोर्चाले नचुक्ने हो भने अब आन्दोलनबाट फिर्ता भएर प्राप्त उपलब्धिहरूलाई जोगाउने र सीमांकनलगायत अरु विषयमा अडिग रहेर त्यसलाई पूरा गराउने दिशामा कदम चाल्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । मधेसी मोर्चाका निम्ति अब योभन्दा अर्को विकल्प सायदै होला ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरूले पनि अब मधेस आन्दोलनले उठाएका बाँकी मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नेतिर चासो र तत्परता देखाउनु नै बुद्धिमानी कार्य ठहरिन्छ । सीमांकनको विषयलाई पनि चाँडै सुल्झाएर देशमा शान्ति र अमनचैनको वातावरण निर्माण गर्ने दिशातिर राजनीतिक शक्तिहरू र सरकारको ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ । उत्पन्न समस्यालाई जति चाँडो सुल्झाउन सकिन्छ, त्यसले देशलाई नै फाइदा पुग्ने कुरामा कुनै विमति नरहला ।
सम्बन्धित समाचार
- ताप्लेजुङको हिमाली क्षेत्रमा हिमपात
- आठौं पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदै, परराष्ट्रमन्त्रीमा एनपी साउद
- कर्णालीको हावा
- भुमरीमा फसेको राजनीति
- झन् निरंकुश, झन् स्वेच्छाचारी
- ओली कदमले निम्त्याएका जटिलता
- नैतिकताको खडेरी
- हठात मनस्थितिको उपज
- असफल तीन वर्षे ओलीकाल
- स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा
- अमर्यादित प्रधानमन्त्री
- आन्दोलन निर्विकल्प
Leave a Reply