२७ माघ २०७२, बुधबार ०३:३५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

म्यानपावर दर्ता र अनुगमनको नाममा पैसाको मोलतोल

काठमाडौं । डा. बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको नयाँ शक्तितिर लागेका पूर्वएमाओवादी नेता तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सभापति प्रभु साह नयाँ म्यानपावर कम्पनी खोलाउने दौडधुपमा लागेका छन् । उक्त काममा नयाँ म्यानपावर कम्पनी खोल्न चाहनेहरूले साहलाई राम्रै आर्थिक प्रलोभन दिएको बताइएको छ । हाल क्रियाशील रहेका म्यानपावर कम्पनीहरू समेत सञ्चालन हुन धौधौ भइरहेका बेला साह भने ७० कम्पनीलाई स्वीकृति दिने काममा कम्मर कसेर लागेको बताइएको छ ।
२०६८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा बन्द भएको नयाँ म्यानपावर दर्ता प्रक्रिया आर्थिक चलखेलका कारण पुन: सुरु हुने भएको छ । लामो समयदेखि बन्द नयाँ संस्था दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सभापति साहलाई वैदेशिक रोजगार विभागले समेत कन्भिन्स गरिसकेको बताइन्छ । तत्कालीन समयमा नयाँ संस्था दर्ताका लागि ७० संस्थाले आवेदन दिएका थिए । सरकारले म्यानपावर कम्पनी बढी भएको भन्दै अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि दर्ता प्रक्रिया स्थगन गरेको थियो । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ७० म्यानपावर कम्पनी दर्ताका लागि प्रतिसंस्था २५ देखि ३० लाख रुपैयाँको चलखेल सुरु भएको बताइन्छ ।
७० म्यानपावर खुलाउन सकेको खण्डमा लगभग २१ करोड रुपैयाँ संकलन हुने देखिन्छ । यसका लागि दर्ता प्रक्रियामा रहेका व्यवसायीले सभापति साहसहित समितिका सदस्यलाई समेत आग्रह गरेको स्रोतको भनाइ छ । म्यानपावर कम्पनीको लाइसेन्स लिन ६० देखि ६५ लाख रुपैयाँ लाग्छ । स्रोतका अनुसार नयाँ संस्था दर्ता गर्न २३ लाख रुपैयाँ धितो देखाउनुपर्ने र सात लाख रुपैयाँ नगद धरौटी राख्नुपर्छ । नयाँ संस्था २५ देखि ३० लाख रुपैयाँमा दर्ता गर्न पाउने भएपछि आर्थिक चलखेल सुरु भएको बताइएको छ ।
विभाग स्रोतका अनुसार सभापति साहसहित अन्य सदस्यले विभागका महानिर्देशक केदारबहादुर बोगटीलाई दैनिक पाँच पटकसम्म फोन गरेर दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिँदै आएका छन् । विभागले भने भएका संस्थाको अनुगमन गर्न नसकेका कारण रोजगारीका लागि विदेश जाने गरिब कामदार ठगिने क्रम तीव्र बढेको छ । जानकार स्रोतका अनुसार विभागमा महानिर्देशकले संघका अधिकारीलाई नयाँ संस्था दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउने वा नबढाउने भन्ने विषयमा राय लिएका थिए । संघका अधिकारीले भएको संस्थाको अनुगमन प्रभावकारी रूपमा गर्नुपर्नेमा नयाँ संस्था दर्ता गर्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्ने र कामदार ठगिने राय दिएका छन् ।
हाल सात सय ५३ म्यानपावर कम्पनी छन् । सरकारले लागू गरेको ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’को निर्णयपछि चार सयभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीलाई कामदारलाई तलब खुवाउन र घरभाडा तिर्नसमेत समस्या हुन थालेको बताइएको छ । भएका संस्थालाई अनुगमन नगरी नयाँ दर्ता खोल्न अग्रसर हुनु आर्थिक चलखेलकै कारण रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । सरकारले लागू गरेको फ्री भिसा फ्री टिकटको निर्णयले माग घटेको छ, जाने कामदारका संख्या बढेको छ ।
यता श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर कम्पनी अनुगमनमा तीव्रता दिएको छ । सरकारले २९ जेठमा निर्णय गरेर २१ असारदेखि फ्री भिसा फ्री टिकटको निर्णय लागू गरेयता म्यानपावर व्यवसायीले रोजगारीका लागि विदेश जाने कामदारसँग बढी पैसा लिएको गुनासो बढ्न थालेपछि मन्त्रालय र विभागले अनुगमन बढाएको जनाएको छ । विभागले गर्ने गरेको अनुगमनमा कुनै पनि समस्या नभएका म्यानपावर कम्पनीमा पनि कुनै न कुनै समस्या देखाएर अनुगमन टोलीले पैसा उठाउने गरेको गुनासो बढ्न थालेको छ । विभागले गरेको अनुगमनमा व्यापक रूपमा आर्थिक संकलन भइरहेको गुनासो आउन थालेको छ । विभागका अधिकारीले पछिल्लो समय नाम चलेका ठूला र नाम चलेका तर काम गर्न खासै नसकेका म्यानपावरमा अनुगमन गरेर मनग्य आम्दानी सुरु गरेको छ । सरकारले लागू गरेको फ्री भिसा र फ्री टिकटका कारण म्यानपावर कम्पनीमा कामदारको माग निकै न्यून छ । विभागले अनुगमन गरेर कारबाही गरेको खण्डमा आएको माग पनि रोकिने, टिकटको पैसा खेर जाने, व्यवसायीमाझ छवि गिर्ने कारण व्यवसायी थोरै पैसामा मानेको खण्डमा कर्मचारीको मुखमा बुजो लगाउन बाध्य रहेको एक व्यवसायीले बताए ।
विभागले म्यानपावरको अनुगमन गर्दा तीन तरिकालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ । जसमा पहिलो विभागले म्यानपावरविरुद्व परेको लिखित उजुरी, दोस्रो मौखिक उजुरी र तेस्रो फोन, इमेल, एसएमएसमा आएका उजुरी तथा गुनासोलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अनुगमन गरेको बताइन्छ ।