२७ माघ २०७२, बुधबार ०३:३६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

इम्बोस्ट नम्बर काण्डमा मन्त्री र सचिव

काठमाडौं । सवारी साधनहरूमा डिजिटल नम्बर प्लेट लागू गराउन ल्याउन खोजिएको इम्बोस्ट नम्बर प्लेट टेन्डर काण्डमा दुई फरकफरक धारमा उभिएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विजयकुमार गच्छदार र सचिव अर्जुन कार्कीको स्वार्थ मिलेको छ । अर्बौ रुपैयाँको सो टेन्डर प्रकरणमा केही अघिसम्म मन्त्री गच्छदार र सचिव कार्कीबीच विवाद भएकोमा कमिसनको कुरा मिलेपछि बढी रकम कबोल गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई नै टेन्डर दिने मोटामोटी सहमति भएको छ ।
चार बहुराष्ट्रिय कम्पनीको विश्वव्यापी टेन्डर परेकोमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको साइनो जोडेर जसरी पनि सो टेन्डर फुत्काउन एक गिरोह सक्रिय भएर लागेको र त्यसका लागि सचिव कार्कीले वातावरण मिलाइरहेका थिए । मन्त्री गच्छदारले मुलुकको प्रचलित नियमकानुन तथा सार्वजनिक खरिद ऐनको परिधिमा रही सबैभन्दा कम कबोल गर्ने कम्पनीलाई नै नियमानुसार टेन्डर छनोट गर्न निर्देशन दिए पनि पछि कमिसनको कुरा मिलेका कारण अहिले मन्त्री र सचिवको बोली एउटै भएको बताइन्छ ।
सिधै बढी रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई टेन्डर स्वीकृत गर्दा सिफारिस गर्ने कमिटीका सदस्यहरू जेल जाने सम्भावना रहेको भन्दै सिफारिस गर्न नमानेपछि अख्तियार र अदालतसमेत छल्न मन्त्री परिषद्बाटै निर्णय गराएर सो काम दिने तयारी भएको बुझिएको छ । अहिले टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी चार कम्पनीहरूमा एसइएलपी एसएएस (फ्रान्स), कम्प्युटर सर्भिस लिमिटेड (बंगलादेश), डेकाटोर–टाइगर आइटी (बंगलादेश) र पिङ्गाओ–जेकेजी कन्सोटियम (चीन र हल्यान्ड) को आवेदन परेको छ । एसइएलपी एसएएस कम्पनीले अमेरिकी डलर ४,०५,००,००० अर्थात् ४ अर्ब ५ करोड नेपाली रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ भने बंगलादेशको कम्प्युटर सर्भिस लिमिटेड नामक कम्पनीले अमेरिकी डलर ४,२०,००,००० अर्थात् नेपालीमा करिब ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँको कबोल गरेको छ ।
त्यसैगरी अर्को बंगलादेशको कम्पनी डेकाटोर–टाइगर आइटीले अमेरिकी डलर ३,८७,५०,००० अर्थात् नेपालीमा ३ अर्ब ८७ करोड ५० लाख प्रस्ताव गरेको छ भने पिङ्गाओ–जेकेजी कन्सोटियमले अमेरिकी डलर २,९६,८१,३०७ अर्थात् नेपाली करिब २ अर्ब ९६ करोडको टेन्डर हालेका छन् । अहिलेको विवरणअनुसार सबैभन्दा कम कबोल गर्ने पिङ्गाओ–जेकेजीले सो काम पाउनुपर्ने हो । तर, सो कम्पनीभन्दा १ अर्बभन्दा बढी नै प्रस्ताव गर्ने डेकाटोरलाई काम दिने गरी सहमति भएको थाहा भएको छ ।
अहिले ग्लोबल टेन्डर हालेका चार ओटै कम्पनीले मापदण्ड पूरा गरेर आ–आफ्ना कागजात पेस गरेका छन् । तर, सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सबैभन्दा कम बोलकबोल गर्ने कम्पनीलाई स्वीकृत गर्नुपर्नेमा बढी अंक कबोल गर्ने कम्पनीलाई सिफारिस गर्न सिफारिस समितिसमक्ष दबाब परेको थियो । स्रोतका अनुसार यस कम्पनीका नेपाली एजेन्ट सिद्धार्थ पाण्डे हुन् । उनी रोहिणी थपलियाका छोरी ज्वाइँ हुन् । स्मरण रहोस्, रोहिणी थपलिया अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीका सम्धि हुन् ।
अहिले यातायात व्यवस्था विभाग तथा मन्त्रालयमा डेकाटोर टाइगर आइटीका नेपाली एजेन्ट सिद्धार्थ पाण्डेका कर्मचारी राजेन्द्रबहादुर शाह, त्रिपाल खरिद काण्डमा मुछिएका तत्कालीन सहरी सचिव तथा अहिलेका भौतिक सचिव अर्जुनकुमार कार्की, मालपोत कार्यालयमा काम गर्दा भ्रष्टाचारमा गनाएका यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठ, विभागकै निलम्बित निर्देशक नवीनकुमार पोखरेल, सूचना प्रविधि केन्द्रबाट आएका करार कर्मचारी विकल पौडेललाई करोडौंको प्रस्ताव गरेर हिँडिरहेका थिए ।
करारका जागिरे उपनिर्देशक पौडेलका छोराछोरी र श्रीमती अमेरिकामा रहेकाले सो टेन्डरबाट मोटो रकम हात पारेपछि उनी पनि अमेरिका भासिने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ । स्मरणीय छ, विकल पौडेलले नै डेकाटोर–टाइगर आइटीको टेन्डर डकुमेन्ट तयार गरी भरेको स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार सो टेन्डर प्रक्रियामा मन्त्री गच्छदारलाई ५ प्रतिशत अर्थात् २० करोड, सचिव कार्कीलाई ३ प्रतिशत अर्थात् १६ करोड, महानिर्देशक श्रेष्ठलाई २ प्रतिशत अर्थात १२ करोड र विकल पौडेललगायतका तल्ला तहका कर्मचारीलाई संयुक्त रूपमा २ प्रतिशत दिने सहमति भएको समेत थाहा भएको छ । त्यसमध्ये निर्णय गर्नुअघि ५० प्रतिशत कमिसन दिइने र काम सकिएपछि अर्को ५० प्रतिशत दिइने सहमति भएको बताइन्छ ।
अहिले मिलेमतोमा विधि तथा प्रचलित कानुनलाई नै लत्याएर डेकोरलाई काम दिँदा करिब ९१ करोड नोक्सान हुने स्पष्ट छ । सेक्युरिटी नम्बर प्लेट र थर्ड लाइसेन्स प्लेट (स्टिकर) लागू गर्ने भन्दै विभागले आह्वान गरेको बोलपत्रसम्बन्धी सूचनाअनुसार अब एउटै कम्पनीले नम्बर प्लेट उत्पादन र वितरणको काम गर्नेछ । उत्पादन भएको एक वर्षभित्र रङ उड्यो भने उत्पादकले नि:शुल्क बनाइदिनुपर्ने सर्त छ । अहिले ठेक्का पाउने कम्पनीले पाँच वर्षसम्म काम गर्नेछ । अर्थात्, पाँच वर्षका लागि नम्बर प्लेट उत्पादन र वितरणको काम एउटै कम्पनीलाई दिन लागिएको हो । यो कम्पनीसँग कारोबार गर्ने सम्झौता भएपछि पाँच वर्षसम्म अर्को कम्पनीसँग सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धतासमेत सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यसअघि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधिले आरएफआइडी लागू गर्ने निर्णय गरेका थिए । अपराध वा अरू कुनै प्रयोजनका लागि गाडी दुरुपयोग गर्ने, चोरीका गाडी चलाउने र नक्कली नम्बर प्लेट राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न डिजिटर नम्बर प्लेटको अवधारणा आएको हो । अपराधमा कमी ल्याउने र कर छल्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने विश्वास सरकारी अधिकारीहरूले लिएका छन् ।
त्यसो त मुलुक संघीयतामा जाने निर्णय भइसकेको र प्रदेशको सीमांकनसमेत भइसकेको बेला अहिलेकै अञ्चल यथावत् नरहने भन्दै प्रदेशमा गइसकेपछि मात्र यो काम सुरु गर्नुपर्ने अन्यथा व्ययभार मात्र थपिने कुरा उठेको छ । त्यति मात्र होइन, सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावलीअनुसार हरेक नम्बर प्लेट देवनागरी लिपिको अंक र अक्षरमा मात्र लेखिनु अनिवार्य गरिएकोमा सो नियमावली परिवर्तन नै नगरी टेन्डर आह्वान गरिएको भन्दै सो टेन्डर बदर गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । त्यसो त यो इम्बोस्ट नम्बरको काम गर्न प्रस्ताव हालेका चार कम्पनीमध्ये सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने पिङ्गाओबाहेक अन्य सबै नयाँ कम्पनी हुन् । पिङ्गाओले भने भारतसहित अन्य सात/आठ देशमा यो काम गरिसकेको छ । अहिले मन्त्री र सचिवले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर काम दिन खोजेको डेकाटोर टाइगरको नेपाली एजेन्ट सिद्धार्थ पाण्डे एमआरपी पासपोर्ट छाप्ने फ्रान्सेली कम्पनी अवर्थरकै एजेन्ट हुन् । विभिन्न नाममा प्रस्ताव हालिएका अन्य कम्पनीमा पनि पाण्डेकै संलग्नता रहेको स्रोतको दाबी छ ।