प्रमको भारत भ्रमण आउला सम्बन्धमा नयाँपन ?
चिसिएको सम्बन्धमा केही न्यानोपन छाएपछि हुन लागेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पाँच दिवसीय भारत भ्रमण मूलत: बिग्रिएको सम्बन्धलाई पूर्ववत् स्थितिमै फर्काउन केन्द्रित हुने देखिएको छ । बितेको असोजको सुरुमै नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि नेपाल–भारतबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धमा दरार उत्पन्न हुन पुगेको थियो । नेपालको संविधानमा आफ्ना अपेक्षाहरू नसमेटिएपछि क्षुब्ध देखिएको भारतले तत्काल असन्तोषको प्रतिक्रियास्वरूप नाकाबन्दी लगाउने तहसम्मै आफूलाई ओरालेको थियो । भारतको रुखो क्रिया त्यसयताका दिनहरूमा कम हुँदै जाने अनुमान गरिए पनि प्रधानमन्त्रीमा ओली निर्वाचित भएपछि त्यसको ठीक विपरीत हुन पुग्यो । नाकाबन्दीलाई अझ कसिलो बनाएर नेपालभित्र मानवीय संकट उत्पन्न गराउने र तराई–मधेसमा आन्दोलन गरिरहेको शक्तिलाई अपरोक्ष रूपबाट सहयोग र सद्भाव दिएर आन्दोलनको ज्वालालाई अझ चुल्याउने कार्य भारतीय पक्षबाट निरन्तर रूपमा हुँदै आएको तथ्य कतैबाट छिपेको छैन ।
मानवीय संकट निम्त्याउने गरी पाँच महिनासम्म लगाएको नाकाबन्दीको सर्वत्र आलोचना हुन थालेपछि सुरक्षित अवतरणको बाटो रोज्नु नै बुद्धिमानी हुने ठहर भारतीय पक्षले गर्यो । र, केही सातायता नाकाबन्दी खुलाएर आपूर्ति व्यवस्था सहज तुल्याउन भारतले तत्परता देखाएसँगै अहिले नेपाली जनता नाकाबन्दीको कहरबाट आंशिक रूपमा मुक्त भएका छन् । भारतको संकेत पाएसँगै सीमा नाकाहरूमा आन्दोलन केन्द्रित तुल्याएका मधेसी मोर्चाले पनि अवरोध गर्न छाडेका छन् र लामो समयदेखि बन्दी स्थितिमा रहेको तराई–मधेसको जनजीवनमा बिस्तारै सहजता भित्रिन थालेको छ । अघोषित नाकाबन्दीको अन्त्यसँगै प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण आगामी शुक्रबारबाट तय भएको छ । प्रधानमन्त्री भएलगत्तै भारत भ्रमणको निम्तो पाए पनि ओलीले इच्छा देखाइरहेका थिएनन् । नाकाबन्दी लगाएर वर्षौदेखिको सुमधुर सम्बन्धलाई एकाएक बिगार्ने भारतीय पक्षले घुम्न आउने निम्तो दिए पनि त्यसलाई सहज वातावरण नबनी स्विकार्ने अवस्था पनि थिएन । प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय पक्षलाई स्पष्ट शब्दमा नाकाबन्दी नखुली आफू भारत भ्रमणमा नआउने सन्देश पनि नपठाएका होइनन् । तर यिनै सन्दर्भहरूका बीच नाकाबन्दी खुलेर आपूर्ति व्यवस्था सहज हुँदै गएको र बिग्रिएको सम्बन्धमा सुधार आउँदै गरेको स्थितिमा हुन लागेको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई अहिले धेरैले अर्थपूर्ण भ्रमणका रूपमा नियालेका छन् ।
त्यसो त हरेक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने क्रमउपक्रमको अझै अन्त्य भइसकेको छैन । किनकि, एकाधबाहेक प्रधानमन्त्रीले नयाँ दिल्ली टेकेपछि नेपालको अहित र भारतको हितैहितमा कतिपय असमान सन्धि र सम्झौताहरू गरेको इतिहास छ ।
अपारदर्शी ढंगबाट हुने त्यस्ता सन्धिसम्झौता जहिले पनि राष्ट्रको हितविपरीत हुने भएको हुँदा त्यसले स्वाभिमानी र देशभक्त नेपालीलाई जहिल्यै झस्काउने गरेको छ । सत्तामा लामो अवधिसम्म टिकिरहन भारतीय पक्षको सहयोगको अपेक्षा राख्ने नेपालका कतिपय राजनीतिक दल र ती दलहरूबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले क्षणिक सत्ता स्वार्थका निम्ति भारतसँग असमान सन्धिसम्झौताहरू गर्दै आएका छन् । यो कटु यथार्थ बुझेका नेपालीहरूले हरेक पटक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुँदा शंकाको दृष्टिले हेर्नु स्वाभाविक देखिन्छ । पछिल्लो समय पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बिप्पा सम्झौता गरेर भारतको शतप्रतिशत हितमा काम गरेपछि त शंकाको घेरा अझ फराकिलो बन्न पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट शब्दमा यस पटकको भारत भ्रमणमा कुनै असमान, राष्ट्रहित विपरीतका सन्धिसम्झौताहरू नहुने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । नाकाबन्दीको अवधिभर भारतसँग नझुकेका प्रधानमन्त्री दिल्लीको न्यानो आतिथ्यसँगै पग्लिएलान् भन्ने अनुमान लगाउन पनि सकिँदैन । किनकि, नयाँ संविधान जारी भएपछि भारतीय पक्षबाट भोगेको व्यवहारबाट प्रधानमन्त्री सायदै बेखबर होलान् । त्यसो त, नाकाबन्दीपछि असन्तुष्ट रहेका नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो हित अनुकूलका सन्धिसम्झौता गर्न बाध्य तुल्याउन सकिने अपेक्षा पनि भारतीय पक्षले सायदै राखेको होला ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण बिग्रिएको सम्बन्ध सुधारेर पाँच महिनाअघिकै स्थितिमा पुर्याउन बढी केन्द्रित हुने देखिन्छ । भारती पक्ष पनि चिसिएको सम्बन्धलाई नै सहज बनाउन चाहने बुझिएको छ । नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध तनाव र कटुताबीच गुज्रिन थालेपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगत् र भारतभित्रै तीव्र आलोचना खेप्नुपरेपछि विक्षिप्त रहेको भारतीय सत्ता पक्षले यतिबेला सम्बन्ध सुधारलाई नै प्राथमिकतामा राख्ने देखिएको छ । र, नेपाली प्रधानमन्त्रीले पनि यतिबेला अरू विषय र मुद्दाहरू सल्टाउनुका साथै भारतीय पक्षबाट विभिन्न सहयोगको अपेक्षा राख्नुभन्दा पनि द्विपक्षीय सम्बन्धमा देखिएको तनावलाई न्यूनीकरण गर्न जोड दिनु आवश्यक देखिन्छ । भ्रमणलाई हार्दिक, न्यानो र सम्बन्धमा गाढापन ल्याउने दिशामा केन्द्रित हुन पनि उत्तिकै जरुरी देखिन्छ ।
सम्बन्धित समाचार
-
ताप्लेजुङको हिमाली क्षेत्रमा हिमपात
-
आठौं पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदै, परराष्ट्रमन्त्रीमा एनपी साउद
- कर्णालीको हावा
- भुमरीमा फसेको राजनीति
- झन् निरंकुश, झन् स्वेच्छाचारी
- ओली कदमले निम्त्याएका जटिलता
- नैतिकताको खडेरी
- हठात मनस्थितिको उपज
- असफल तीन वर्षे ओलीकाल
- स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा
- अमर्यादित प्रधानमन्त्री
- आन्दोलन निर्विकल्प
Leave a Reply