अब स्थानीय निर्वाचन
सात महिनाअघि नेपाली जनताले लामो समयको प्रतीक्षापछि नयाँ संविधान पाए । करिब आठ वर्षको दौरानपछि जनताले जनमुखी संविधान पाएपछि संविधानको जगमा टेकेर देशले विकास, समृद्धि र उन्नतिका दिशातिर अग्रसरता लिने अपेक्षा धेरैले राखेका थिए । जनपंक्तिमा त्यस्तो अपेक्षाको बीजारोपण हुनु स्वाभाविकै पनि थियो । किनकि, नयाँ संविधानसँगै संक्रमणकालको अन्त्य हुने र जनअपेक्षाहरू पनि क्रमश: पूरा हुँदै जाने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्नथ्यो । त्यही जनअपेक्षामा गाँसिएको एउटा अपेक्षा लामो समयदेखि हुन नसकिरहेको स्थानीय निकायको निर्वाचन पनि थियो ।
संविधान जारी भएपछि गठन भएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि सुरुमा दिनहरूमा स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आयो । संविधान बनेपछि देशमा विकासनिर्माणलाई गति दिन र महाभूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई पनि चुस्त ढंगले अघि बढाउने सोचलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजान पनि स्थानीय निकायको निर्वाचनको अपरिहार्यता सबै राजनीतिक दलले स्विकारेको विषय थियो । सरकारले पनि गठनकै बेलादेखि स्थानीय निर्वाचनलाई प्राथमिकताको पहिलो लहरमै राख्नुले वर्तमान सरकारमा निर्वाचन गराउने दृढ इच्छाशक्ति रहेको सहजै पुष्टि गथ्र्यो । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूले समेत पटक–पटक स्थानीय निर्वाचनको पक्षमा अभिव्यक्तिहरू दिनुले पनि सरकारले स्थानीय निर्वाचनको अपरिहार्यतालाई स्विकारेको प्रस्टै हुन्थ्यो ।
तर, सरकार गठन भएको सात महिना बित्नै लाग्दा समेत स्थानीय निर्वाचनको घोषणा नहुनुले सरकारमा निर्वाचन गराउने इच्छाशक्ति खिइँदै गएको हो कि भन्ने आभास पछिल्ला दिनहरूमा हुन थालेको छ । हुन त संविधान बनेलगत्तै भारतको अघोषित नाकाबन्दीले सरकारलाई निकै नै रन्थन्यायो । नाकाबन्दीले अत्यावश्यक वस्तुहरूको अभाव सिर्जना हुन पुगेपछि जनजीवन कष्टकर मात्रै बन्न पुगेन, इन्धनलगायत अरू वस्तुहरूको चरम अभाव सिर्जना हुँदा विकास, निर्माणका कामहरू ठप्प हुनुका साथै शैक्षिक, पर्यटन उद्योग, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रसमेत नराम्ररी प्रभावित हुन पुग्यो । नाकाबन्दीले देशको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको बेला स्थानीय निर्वाचन गराउने दिशामा सरकारले कदम चाल्नु उचित हुने पनि थिएन । किनकि, जनताका तत्कालीन समस्यालाई सम्बोधन गर्न काम छाडेर स्थानीय निर्वाचनको ढोल पिट्नु कुनै पनि जनमुखी सरकारका निम्ति सुहाउँदो विषय नहुने पक्कै थियो ।
अहिले राष्ट्रिय परिस्थिति धेरै नै सहज भइसकेको छ । नाकाबन्दीको अन्त्यसँगै जनजीवन सहज बन्दै जान थालेका छन् भने नाकाबन्दीलगायत कारणले रोकिएको पुनर्निर्माणको कामले पनि गति लिने संकेत देखिएको छ । साथै, वर्तमान सरकारको आयुबारे केही समयअघि विभिन्न अड्कलबाजी लगाइए पनि अझै केही समय वर्तमान सरकारले नै शासन गर्ने पक्कापक्कीजस्तै भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दुई छिमेकी भारत र चीनको सफल भ्रमण र ती भ्रमणहरूबाट प्राप्त उपलब्धिहरूका बीच अब सरकारले केही महत्त्वपूर्ण कामहरूमा पनि हात हाल्नुपर्ने देखिएको छ । ती महत्त्वपूर्ण कार्यहरूमध्ये लामो समयदेखि रिक्त रहेको स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिहरूलाई चुनेर पठाउनु पनि एक हो । र, सरकारले कुनै विलम्ब नगरी स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनेतिर आफूलाई केन्द्रित तुल्याउनु आवश्यक छ ।
लामो समयसम्म स्थानीय निकाय रिक्त रहँदा विकासनिर्माणका कामहरू प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न हुन नसकेको यथार्थलाई सबै पक्षले आत्मसात् गर्नैपर्छ । स्थानीय निकायलाई जनप्रतिनिधिले चलाउँदा ग्रामीण क्षेत्रहरूमा सीमित बजेट जाँदा पनि प्रभावकारी काम हुन सकेको थियो । विकासनिर्माणका पूर्वाधारहरू त्यही अवधिमा नै कोरिएका थिए । गाउँमा पुगेको बजेटप्रति जनप्रतिनिधि र जनता स्वयं सचेत रहने गरेका हुँदा केही भ्रष्टाचार र अनियमितता भए पनि विकास भने भएको थियो नै । तर, स्थानीय निकायहरू जनप्रतिनिधिविहीन भएर कर्मचारीतन्त्रको भर पर्दा अपेक्षित रूपमा विकास, निर्माणका कामहरू सम्पन्न हुन सकेनन् । गत वैशाखमा आएको विनाशकारी भूकम्पपछि उद्धार, राहत र पुनर्निर्माण कार्यमा देखिएको सुस्ततालाई हेर्दा पनि जनप्रतिनिधिहरू हुनु र नहुनुको अन्तर प्रस्टै देखिएको थियो । तर, दशकभन्दा लामो समयदेखि कर्मचारीहरूको भरमा स्थानीय निकायलाई छोडिँदा र कर्मचारीहरू पनि जनताप्रति उत्तरदायी नहुने परिस्थिति उत्पन्न हुँदा एक दशकभन्दा लामो समयदेखि नै स्थानीय तहमा प्रभावकारी रूपमा काम हुन नसकेको यथार्थलाई लुकाउने ठाउँ छैन । स्थानीय निकाय नहुँदा जनताले भोग्नुपरेका समस्याजस्ता पक्षलाई अब भने सरकारले सतही रूपमा नलिईकन गहन रूपले सोचेर चाँडै नै स्थानीय निर्वाचन गराउनेतिर लाग्नु आवश्यक देखिएको छ ।
सम्बन्धित समाचार
- ताप्लेजुङको हिमाली क्षेत्रमा हिमपात
- आठौं पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदै, परराष्ट्रमन्त्रीमा एनपी साउद
- कर्णालीको हावा
- भुमरीमा फसेको राजनीति
- झन् निरंकुश, झन् स्वेच्छाचारी
- ओली कदमले निम्त्याएका जटिलता
- नैतिकताको खडेरी
- हठात मनस्थितिको उपज
- असफल तीन वर्षे ओलीकाल
- स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा
- अमर्यादित प्रधानमन्त्री
- आन्दोलन निर्विकल्प
Leave a Reply