९ बैशाख २०७३, बिहीबार ०५:५९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

आन्दोलन होइन, वार्तामा आऊ

नयाँ संविधान जारी भएयता तराई–मधेसमा आन्दोलनको उभार ल्याएका संयुक्त मधेसी मोर्चा फेरि आन्दोलनको मुडमा देखिएको छ । तर, यसपटकको आन्दोलनको स्थान र स्वरूप भने फेरिने संकेत मोर्चाका नेताहरूले गरेका छन् । सिंहदरबारमा सत्तासीन रहेकाहरूलाई आफ्ना मुद्दा र आवाजहरू सम्बोधन गर्न बाध्य पार्ने हेतुले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्ने पूर्वसूचनासमेत मोर्चाले सम्प्रेषित गरिसकेको छ । अब तराई–मधेसलाई होइन, काठमाडौंलाई गलाउने आन्दोलनको स्वरूपमा मोर्चासम्बद्ध नेताहरूको ध्यान पोखिएको छ ।
मधेसी मोर्चाका नेताहरू आन्दोलन गर्ने मुडमा रहेको आभास पाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वार्ता र संवादको माध्यमद्वारा मधेसका माग र समस्याहरूको सम्बोधन हुन सक्ने जनाउ दिइसकेका छन् । आन्दोलनको मुडमा रहेको मधेसी मोर्चालाई वार्ताका लागि आह्वान गर्नु प्रधानमन्त्रीका लागि बाध्यता पनि थियो । आखिर, संविधान जारी हुनुपूर्व र त्यसपछिका समयावधिमा संविधानप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएका मधेसी मोर्चालाई वार्ताको टेबुलमा ल्याएर सार्थक र उपलब्धिमूलक संवादमा जोड दिनु प्रधानमन्त्रीको दायित्व पनि हो । किनभने, तराई–मधेसको आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको बेला मोर्चाले उठाएका दुईवटा महत्त्वपूर्ण मागलाई सम्बोधन गर्ने क्रममै प्रधानमन्त्रीले मोर्चाका अरू मागहरू वार्ताको माध्यमबाट सुल्झाउने उद्घोष गरेका थिए । फागुनको पहिलो साता भारत भ्रमण गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले भारतीय संस्थापन पक्षलाई मधेसको माग सम्बोधन हुने आश्वासन दिएका थिए । सम्भवत: सरकारको वचन र तराई–मधेसका जनताले लामो समयसम्म आन्दोलन झेल्न नसक्ने अवस्था बुझेर नै मधेसका नेताहरूले आन्दोलन बिसाएर संवादको माध्यम रोज्नु उपयुक्त ठानेका थिए, सायद । तर, आन्दोलन बिसाएको करिब अढाइ महिना बितिसक्दा पनि राज्य पक्षले आफ्ना मागप्रति कुनै चासो नदिएपछि मोर्चामा यतिबेला पुन: आन्दोलनको भूत सवार भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
विगतमा संविधान जारी भएलगत्तै करिब आधा वर्षसम्म आन्दोलनको नाममा तराई–मधेसलाई अस्तव्यस्त तुल्याएका मधेसी मोर्चाले यसपटकको आन्दोलन किन आफ्नो राजनीतिको आधारभूमि तराई–मधेसमा गर्न चाहेनन् ? किन आन्दोलनको स्थान र स्वरूप फेरेर काठमाडौं केन्द्रित तुल्याउन चाहे ? अहिले यस्ता अनगिन्ति प्रश्नहरू उठेका छन् । कतिपयले त तराई–मधेसमा आन्दोलन उठाउन धेरै नै कठिनाइ उत्पन्न हुने देखेर स्थान परिवर्तन गर्न मोर्चाका नेताहरू बाध्य भएको तर्क पनि गर्न थालेका छन् । यथार्थ त के हो भने विगतमा पनि तराई–मधेसको आन्दोलन स्वत:स्फूर्त रूपमा उठेको होइन । आन्दोलनमा न्यून जनसहभागिता रहेपछि र आन्दोलन शिथिलीकरणको दिशातिर उन्मुख भएपछि सीमा–नाकाकेन्द्रित आन्दोलन गरेर टाउको बचाउने कार्यमा मोर्चाका नेताहरू लागेका थिए । त्यही समय, नेपालको संविधानप्रति असन्तोष प्रकट गरेको भारतले हठात् रूपमा नाकाबन्दी लगाएपछि मोर्चाको आन्दोलनले बेग्लै स्वरूप ग्रहण मात्र गरेन, तराई–मधेसको आन्दोलनमा भारतीय पक्षको सहयोग, सद्भाव प्राप्त भएको हुँदा पनि आन्दोलन केही हदसम्म चम्किन पुगेको थियो । तर, तराई–मधेसका आम जनताको सहभागिता भने अघिल्लोपटकको आन्दोलनमा शून्यप्राय: रहेको हुँदा र आन्दोलन बिसाउनीको बेला वीरगन्जलगायत मुख्य सहरका बासिन्दाहरूले प्रतिकार गर्न थालेपछि मोर्चाका नेताहरू आन्दोलन बिसाउने मुडमा पुगिसकेका थिए । अहिले मोर्चाका नेताहरूले आन्दोलनको स्थान परिवर्तन गर्नुलाई तराई–मधेसमा आन्दोलन उठाउन नसक्ने र पुन: आन्दोलन गर्नुको औचित्य जनताको बीचमा पुष्टि गर्न नसक्ने देखेर नै काठमाडौंलाई रोजिएको हुन सक्ने जोकोहीलाई बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।
मोर्चाका नेताहरूले काठमाडौं–केन्द्रित आन्दोलन गर्ने उद्घोष गरिरहेकै बेला मोर्चाभित्रको विवाद र असन्तुष्टि सतहमा तैरिन आइपुगेको छ । तराई–मधेस आन्दोलनले उत्कर्षको बिन्दु चुमिरहेको बेला मोर्चासम्बद्ध दलका नेताहरूभित्र चुलिएको विवाद बाहिर आएको थियो । तर, आन्दोलनले विश्राम लिएलगत्तै विवाद पनि मत्थर भएजस्तो देखिएको थियो । त्यसो होइन रहेछ र मोर्चाभित्रको विवाद भुसको आगोझैं भित्रभित्रै सल्किँदै र फैलिँदै गइरहेको रहेछ भन्ने पुष्टि अहिले सतहमा देखिएको विवादले स्वत: गरेको छ । खासगरी, मोर्चाका नेताहरू उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोबीच देखिएको विवादले सिंगो मोर्चालाई नै प्रभावित तुल्याएको देखिन्छ र त्यसले मोर्चाका नेताहरूले आन्दोलन गर्ने रहर गरे पनि त्यो विभाजित मानसिकतामा अल्झिएको आन्दोलन बन्नेमा कुनै दुईमत देखिँदैन । आखिर, विभाजित मनस्थिति बोकेर आन्दोलनमा होमिएको शक्तिले कस्तो आन्दोलन
गर्ला ? र, त्यस्तो आन्दोलन उनीहरूकै निम्ति प्रत्युत्पादक हुने देखिन्छ ।
मधेसी मोर्चाले सिंहदरबारलाई तारो बनाएर आन्दोलन गर्नुभन्दा सिंहदरबारमै केन्द्रित रहेको सरकारसँग सार्थक वार्ता गर्नु अहिलेको उपयुक्त कदम र बुद्धिमानी कार्य हुने देखिन्छ । किनकि, प्रधानमन्त्री स्वयंले वार्ताका लागि मोर्चालाई आह्वान गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा प्रधानमन्त्रीको आह्वानलाई मानेर वार्ताको टेबुलमा बस्नु नै अहिले मोर्चाका निम्ति राम्रो कदम हुनेछ । जनसहभागिताविनाको र विभाजित मनस्थितिबीच गरिएको आन्दोलनले सही गन्तव्य पहिल्याउँदैन भन्ने कुरा मोर्चाका नेताहरूले यतिबेला गर्नु आवश्यक छ ।