डोलिन्द्रको पद धरापमा
काठमाडौं । साझा प्रकाशनको अध्यक्ष पद चप्काएर आफ्नै व्यवसाय चम्काइरहेका डोलिन्द्रप्रसाद शर्माको पद धरापमा परेको छ । साझाको अध्यक्ष शर्मासहित अरू तीन जना सञ्चालकहरूले पद छाड्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।
पूर्वशिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले नियुक्त गरेका अध्यक्ष शर्मा, सञ्चालकहरू दीनानाथ शर्मा, प्रदीप नेपाल र डा.कृष्णहरि बरालको पद पुनरावेदन अदालत, पाटनको निर्णयसँगै धरापमा परेको हो । पहिला सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डअन्तर्गत रहेको साझालाई पछि शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत गाभिएको थियो । तर, मन्त्री यादवले अध्यक्ष र तीनजना सञ्चालक नियुक्त गरेपछि सहकारी बोर्डका उपाध्यक्ष सरोज शर्माले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उनले साझा प्रकाशनलाई शिक्षा मन्त्रालयमा लैजाने गरी गरेको भनिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेज गर्नुपर्ने र शिक्षामन्त्रीले अवैधानिक रूपमा मनोनयन गरेका अध्यक्षलगायत तीनजना सञ्चालकहरू खारेज गरिनुपर्ने व्यहोराको मुद्दा दायर गरेका थिए ।
केही दिनअघि पुनरावेदनले फैसला गर्दै सहकारी बोर्डका तर्फबाट शर्माले दिएको मुद्दामा आंशिक दाबी पुग्ने भनेपछि अध्यक्ष शर्मासहित अरू तीनजना सञ्चालकले अब साझाबाट हट्नुपर्ने देखिएको छ । यसअघि, साझा शिक्षा मन्त्रालयमा नगाभिँदा भने तीन जना सञ्चालक सेयरहोल्डरको तर्फबाट निर्वाचित भएर आउँथे भने तीन जना सञ्चालकमा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका महाप्रबन्धक, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव पदेन हुने व्यवस्था थियो । तर, शिक्षामा गाभिएपछि भने शर्मा, नेपाल र बराललाई मन्त्री यादवले मनोनयन गरेकी थिइन् । केही समयअघि भएको साझाको साधारण सभाले सेयरहोल्डरको तर्फबाट डा. विजय सुब्बा, जीवनचन्द्र कोइराला र हरिहर खनाललाई निर्वाचित गरेको छ । अब साधारण सभाबाट निर्वाचित तीनजना सञ्चालक कायम रहने भए पनि मन्त्रीले मनोनयन गरेका अरू तीनजना सञ्चालक भने हट्ने देखिएको छ ।
यसैगरी, दिवंगत प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले गत वर्ष राजीनामा दिएकै दिन साझाको अध्यक्षमा मनोनीत भएका बर्दियाका तेजप्रकाश शर्माले भने साझाको अध्यक्षको अहिलेसम्म दाबी गरेका छैनन् । लथालिंग अवस्थामा रहेको साझाको अध्यक्षमा डोलिन्द्र रहेको हुँदा शर्माले अध्यक्षको दाबी गर्न नगएको बुझिएको छ । शर्माले दाबी गर्न नगएपछि डोलिन्द्रले नै अध्यक्ष र महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए ।
सम्बन्धित समाचार
-
त्रिविमा अध्ययन बिदा दुरुपयोग: अर्बौं रकम उठ्न बाँकी
-
नेपालमा इन्धन मूल्यवृद्धि: विरोधदेखि मौनतासम्म
-
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मिचिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु
-
लुकेका समस्या खुल्दै! ऊर्जा क्षेत्रमा पारदर्शिता ल्याउने सरकारको ठुलो कदम
-
आमाको मुख हेर्ने दिन (मातातीर्थ औंसी)
-
संविधानविपरीत भन्दै स्थानीय तहको ढुवानी कर हटाउन सरकारको आदेश
-
बिरामीलाई झट्का: अब हप्तामा २ दिन अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द!
-
काठमाडौंको खुलामञ्च पुनः सर्वसाधारणका लागि खुला
-
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उच्च तहका कर्मचारीको व्यापक सरुवा, काज प्रणालीमा कडाइ
-
हिप–हपबाट प्रधानमन्त्रीसम्म: बालेनको यात्रा अब ‘टाइम १००’ सम्म
-
अर्बौं बजेट थन्कियो, काम सुस्त — प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न
-
भ्रमण धेरै, परिणाम थोरै? कृषि मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामाथि प्रश्नचिन्ह
Leave a Reply