५ जेष्ठ २०७३, बुधबार ०५:२७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सीपीलाई सय तिर्नै सकस

काठमाडौं । नेकपा मालेका अध्यक्ष सीपी मैनाली अहिले उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । उपप्रधानमन्त्रीसहित पूर्ववर्ती सरकारको पालामा आफ्नै पत्नी सीता खड्काले सम्हालेको महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय पनि मैनालीले हेरिरहेका छन् । व्यवस्थापिका–संसद्मा पनि मैनालीको पार्टीका पााचजना सांसद छन् । यी सबै हिसाबले मालेको आर्थिक स्रोत राम्रै मानिनुपर्ने हो । तर, निर्धारित समयमा पार्टीको आयव्यय विवरण पेस नगर्दा अहिले नेकपा मालेले निर्वाचन आयोगलाई १ सय रुपैयाा तिर्नुपर्ने भएको छ ।
२०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा समानुपातिकको तर्फबाट साना, मसिना दलका व्यक्तिहरूले समेत सभासद् बन्ने अवसर पाएपछि राजनीतिक दलहरू खुल्ने क्रम ह्वात्तै बढ्यो । सभासद् बन्ने लोभमा बर्खे च्याउसरि राजनीतिक दलहरू खोलिए । तर, राजनीतिक दल खोले पनि निर्धारित समयभित्र आयव्यय विवरण पेस नगर्ने मालेजस्तै सरकारमा सम्मिलित र सांसदसमेत रहेका अरू दललाई निर्वाचन आयोगले १ सय रुपैयाा जरिवाना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
निर्धारित समयमै आयोगमा पार्टीको आयव्यय विवरण नबुझाएबापत १ सय रुपैयाा जरिवाना तिर्नुपर्नेमा प्रत्यक्षतर्फ जितेका तराई मधेस सद्भावना पार्टी पनि परेको छ । उक्त पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले सर्लाही–४ बाट निर्वाचन जितेका थिए । त्यस्तै, व्यवस्थापिका–संसद्मा एउटा सिट रहेको नेपा: राष्ट्रिय पार्टी पनि सय रुपैयाा जरिवाना तिर्नुपर्ने पार्टीको लहरमा उभिएको छ । गत ०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा राम्रै मत ल्याउने पार्टीहरूले पनि बेलैमा आर्थिक विवरण आयोगसमक्ष पेस नगर्दा सय रुपैयााँ जरिवाना तिर्नुपर्ने सूचीमा परेको छ ।
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले संविधानसभाको निर्वाचनमा १ सय ४४ जना उम्मेदवार उठाएको थियो र मत पनि राम्रै ल्याएको थियो । सो पार्टीबाट एक सांसद पनि छन् । उक्त पार्टीले एक आर्थिक वर्षको आयव्यय विवरण बुझाएको छैन भने संविधानसभाको निर्वाचनमा ६७ जना उम्मेदवार खडा गरेर ३५ हजार भोट नै ल्याएको मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक)ले त तीन वर्षदेखि नै आयोगसमक्ष विवरण बुझाएको छैन । त्यस्तै, निर्वाचनमा चारजना उम्मेदवार उठाएर १ सय १६ भोट ल्याएको नेपाल गौरवशाली पार्टीले पनि एक वर्षको आयव्यय विवरण बुझाएको छैन ।
तीन वर्षसम्मको आयव्यय विवरण नबुझाउने पााचवटा, दुई वर्षसम्मको आयव्यय विवरण नबुझाउने ३९ वटा र एक वर्षको आयव्यय विवरण नबुझाउने ६२ वटा दलले जरिवाना तोकिएको १ सय रुपैयाा बुझाउनसमेत आनाकानी गर्न थालेपछि आयोगले यही असार मसान्तसम्म जरिवाना बुझाउन ताकेता गरेको हो । वर्तमान सरकारमा रहेका दलदेखि सांसदसम्म रहेका दलले समेत जरिवाना बुझाउन आनाकानी गरेको पाइएपछि आयोगले कडिकडाउ गरेको बुझिएको छ । अर्कोतिर, व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने महन्थ ठाकुर, महेन्द्र राय यादवको दलले निर्धारित समयमा अधिवेशन नगर्दा दल नै खारेज हुने भएपछि अहिले अधिवेशन गर्ने तयारीमा जुटेका छन् ।