५ जेष्ठ २०७३, बुधबार ०५:२८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

निजामतीमा एमालेको अग्रता

\काठमाडौं । यही जेठ १९ गते हुने निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले अग्रता लिने भएको छ । निजामती संगठनको १ सय २२ जिल्ला र विभागीय कार्यसमितिमध्ये ८० भन्दा बढी समितिमा संगठनले नेतृत्व लिने प्रारम्भिक तथ्यांक आइपुगेको बुझिएको छ ।
तेस्रो पटकका लागि तोकिएको मतदान कार्यक्रमका लागि मंगलबार देशैभरि ५४ हजार ९ सयको मतदाता नामावली प्रकाशित भएको छ । निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार ६ गते दाबी विरोध हुने, ८ गते अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन हुने र ९ गते उम्मेदवारी दर्ता हुने कार्यक्रम रहेको छ । कार्यक्रम अनुसार १९ गते बिहान ९ बजेदेखि सााझ ५ बजेसम्म निर्वाचना हुनेछ । निजामती कर्मचारी नियमावली परिवर्तन भएर यसअघि रहेको २० प्रतिशत थ्रेस होल्ड १० प्रतिशतमा झारिएको छ ।
सांगठनिक रूपमा झिनो हैसियतमा रहेका केही संगठनले आफ्नो पत्तासाफ हुने डरले थ्रेस होल्ड १० प्रतिशत कायम नराखेसम्म निर्वाचनमा नजाने भन्दै उम्मेदवारी नै दर्ता गराएका थिएनन् । प्राप्त समानुपातिक मतका आधारमा कार्यसमितिमा संगठनको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ । एक संगठन र अर्को एक संगठनको ८० प्रतिशत हिस्सा नेपाल निजामती कर्मचार संगठनमा विलय भइसकेकाले यसपटक चारवटा मात्र संगठनको उम्मेदवारी पर्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ ।
यसैबीच, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले हरेक कर्मचारीले कम्तीमा आफ्नो परिवारको भरणपोषण गर्न पुग्ने गरी तलब पाउनुपर्ने र उक्त तलब यसै वर्षको बजेटबाटै बढाउनुपर्ने भन्दै माग राखेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नयाा आर्थिक वर्षका लागि बजेटको. तयारी गरिरहादा संगठनले न्यूनतम तलब २५ हजार ६१ रुपैयाा कायम गर्न माग गरेको हो । अहिले आधारभूत न्यूनतम तलब १२ हजार ९ सय ८० रुपैयाा छ ।
जुन तलबले बढ्दो महागीमा परिवार पाल्न, पढाउन त के दुई छाक खानसमेत पुग्दैन । तलब बढाउनुपर्ने मागका साथै कर्मचारीहरूले सेवा प्रवाह क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवा प्रवाह लागू हुनुपर्ने, एक दिनको तलबबराबर ग्रेड थपिनुपर्ने, १५ हजारबराबरको पोसाक भत्ता दिनुपर्ने माग राखेका छन् । उक्त पोसाक नगदमा नभई हेटौंडा कपडा उद्योगबाट सुचारु गरिदिनुपर्ने माग राखेको छ । निजामती, सेना र प्रहरीलगायतका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई टेन्डरबाट विदेशी कपडा मगाउादा वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाा घाटा भइरहेको भन्दै उक्त कारोबार हेटौंडा कपडा उद्योगलाई दिन पनि संगठनले माग गरेको महसचिव मोहन घिमिरेले बताए ।