प्रदेश कमिटी बनाउन तीन विकल्प
काठमाडौं । नेकपा एमालेले प्रदेश संगठन कमिटी गठनका लागि तीन विकल्पमा केन्द्रित रहेर छलफल अघि बढाएको छ । केन्द्रीय संगठन विभागले कमिटी गठनका लागि ती विकल्प छलफलका लागि प्रस्ताव गरेको हो ।
पहिलो विकल्पमा सम्बन्धित प्रदेशका केन्द्रीय सदस्य र जिल्ला अध्यक्षहरूलाई मात्रै समेटेर कमिटी सानो र छरितो बनाउने, दोस्रो विकल्पमा केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला अध्यक्ष र राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् सदस्य तथा निवर्तमान जिल्ला अध्यक्ष राखेर कमिटी बनाउने रहेको छ । तेस्रो तथा अन्तिम विकल्पमा भने केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला अध्यक्ष, राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् सदस्य, निवर्तमान जिल्ला अध्यक्ष तथा निवर्तमान अञ्चल सचिव राखेर कमिटी बनाउने गरी संगठन विभागले प्रस्ताव गरेको छ । तर, निवर्तमानहरूलाई राख्ने हो भने पूर्वराष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् सदस्य र पूर्वकेन्द्रीय सदस्यहरूलाई किन नराख्ने ? भन्ने बहस छलफलमा उठेको पोलिटब्युरो सदस्य वेदुराम भुसालले बताए ।
‘हामी सानो कमिटी बनाएर जानुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं । यदि निवर्तमानहरूलाई राखेर जाने हो भने पूर्वकेन्द्रीय सदस्यहरूलाई पनि समेटेर जानुपर्ने हुन्छ भन्ने प्रस्ताव छलफलमा आएको छ,’ उनले भने । स्थायी समितिको गत सोमबार सम्पन्न स्थायी समिति बैठकले भने प्रदेश कमिटीमा जनसंगठनका पदाधिकारी र स्थानीय निकायका पूर्वजनप्रतिनिधिहरूलाई पनि समेटेर जानेगरी मोटामोटी मापदण्ड तयार गरेको थियो । बैठकले यससम्बन्धी गृहकार्य गरेर सचिवालयमा नाम प्रस्ताव गर्ने जिम्मेवारी संगठन विभागलाई दिएको थियो ।
त्यसअनुसार छलफल चले पनि विभागले तीनवटा विकल्पसहितको प्रस्ताव मात्रै तयार पारेको छ । गत ४ वैशाखमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले प्रदेश कमिटी बनाउने निर्णय गरिसके पनि एमालेमा प्रादेशिक ढाँचाअनुसार अझै कमिटी बन्न सकेको छैन । प्रदेश कमिटी बनेपछि चुनाव लक्षित कार्यक्रम र अभियान सुरु गर्ने एमालेको तयारी छ ।
सम्बन्धित समाचार
-
त्रिविमा अध्ययन बिदा दुरुपयोग: अर्बौं रकम उठ्न बाँकी
-
नेपालमा इन्धन मूल्यवृद्धि: विरोधदेखि मौनतासम्म
-
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मिचिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु
-
लुकेका समस्या खुल्दै! ऊर्जा क्षेत्रमा पारदर्शिता ल्याउने सरकारको ठुलो कदम
-
आमाको मुख हेर्ने दिन (मातातीर्थ औंसी)
-
संविधानविपरीत भन्दै स्थानीय तहको ढुवानी कर हटाउन सरकारको आदेश
-
बिरामीलाई झट्का: अब हप्तामा २ दिन अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द!
-
काठमाडौंको खुलामञ्च पुनः सर्वसाधारणका लागि खुला
-
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उच्च तहका कर्मचारीको व्यापक सरुवा, काज प्रणालीमा कडाइ
-
हिप–हपबाट प्रधानमन्त्रीसम्म: बालेनको यात्रा अब ‘टाइम १००’ सम्म
-
अर्बौं बजेट थन्कियो, काम सुस्त — प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न
-
भ्रमण धेरै, परिणाम थोरै? कृषि मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामाथि प्रश्नचिन्ह
Leave a Reply