१२ श्रावण २०७३, बुधबार ०५:५० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

अब एमाले ‘सशक्त प्रतिपक्ष’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामापछि नेकपा एमालेले अब संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षीका रूपमा ‘सशक्त भूमिका’ निर्वाह गर्ने भएको छ । कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र नयाा सरकार गठनको कसरतमा लागिरहेका बेला सरकारको नेतृत्वबाट भर्खरै बाहिरिएको एमाले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने करिब–करिब निश्चित भएको हो । यद्यपि, यसबारे एमालेले औपचारिक निर्णय भने गरिसकेको छैन ।
संविधान निर्माण र संविधान जारीपछिको दुईवटा संक्रमणकालमध्ये पहिलो कार्यकाल कांग्रेस र दोस्रो कार्यकाल एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएर एमालेले संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको थियो । तर, भद्र सहमतिविपरीत संविधान कार्यान्वयनको चरणमा एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन कांग्रेसले अस्वीकार गरेपछि राष्ट्रिय सहमति संकटमा परेको थियो । ओली नेतृत्वको सरकारको अथक प्रयासका बाबजुद एमाले नेतृत्वको सरकारलाई सहमतीय स्वरूप दिन कांग्रेस तयार देखिएन । सरकारको कार्यकाल ६ महिना नबित्दै अविश्वास प्रस्तावमार्फत अस्थिरता मच्चाउने चलखेलमा कांग्रेस लिप्त भयो ।
संसदीय प्रणालीमा दुईमध्ये एउटा ठूलो दल प्रतिपक्षमै रहनुपर्ने कांग्रेसले नयाा सिद्धान्त प्रतिपादन गरेकाले राष्ट्रिय सहमति सम्भव नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जाादाजाादै कडा व्यंग्य मात्रै गरेनन्, पार्टी प्रतिपक्षमा रहने स्पष्ट संकेत गरिसकेका छन् । तर, राष्ट्रिय सहमतिको नाममा अर्को अविश्वास प्रस्तावमार्फत बहुमतीय सरकार बनाउन माओवादीले मोर्चा कसेपछि एमालेको भूमिका प्रतिपक्ष नै रहेको नेताहरू बताउाछन् ।
‘ठूलो दल कांग्रेसले नै दुईमध्ये एउटा ठूलो दल सत्ता र अर्को प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने सिद्धान्त बनाएकाले अब राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने कुनै सम्भावना छैन,’ एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने, ‘अब हामी सदनमा सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छौं ।’ उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पनि एमाले नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनेहरूको गठबन्धनमा बन्ने सरकारमा सहभागी हुने कुनै सम्भावना नरहेको बताए । ‘हामी प्रतिपक्षमै रहेर भूमिका निर्वाह गर्छौं,’ उनले भने ।
एमालेले संविधान कार्यान्वयन, पार्टी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको लोकप्रिय बजेट कार्यान्वयनमा खबरदारी, राष्ट्रिय स्वाधीनता, समृद्धिको सम्भावनाका सन्दर्भमा भएका सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयनमा खबरदारी, जनजीविकाको सवाल र राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दालाई संसद्मा प्रभावकारिताका साथ उठाउने बताइएको छ । यद्यपि, राष्ट्रिय सहमतिका एजेन्डा र कार्यसूचीसहित सरकारको नेतृत्वमा आलोपालो प्रणालीको सिद्धान्त अपनाउन कांग्रेस र माओवादी इमानदारीपूर्वक तयार भएको अवस्थामा भने छलफल गर्न तयार रहेको एमालेले जनाउादै आएको छ । गत ४ गते बसेको स्थायी समिति बैठकले पनि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको भन्दै त्यसका निम्ति सबै राजनीतिक दललाई आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।