२६ श्रावण २०७३, बुधबार ०४:५९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

प्याक्टमा छिर्‍यो अख्तियार

काठमाडौं । सधैंभरि पहुाचवालाहरूले मात्र अनुदान पाउादै आइरहेको व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट)भित्र अन्तत: अख्तियार छिरेको छ । कृषि विकास मन्त्रालयको ठूलो आयोजनाका रूपमा रहेको प्याक्टमा अनियमितता व्याप्त भएपछि केही दिनअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा मारेर कागजपत्रहरू कब्जामा लिएको छ ।
गएको शुक्रबार आयोगको एउटा टोली प्याक्टको महाराजगन्ज, सल्लघारीस्थित आयोजना कार्यालयमा पुगेर सो आयोजनाले चौथोचरणको अनुदान वितरण गर्न लागेका फाइलहरू कब्जामा लिएको बताइन्छ । चौथो चरणको अनुदानका लागि देशभरिबाट १६ सय प्रस्ताव पेस भएको थियो, तर ती प्रस्तावमध्ये १ सय संस्थालाई मात्र अनुदानका लागि योग्य ठहर्‍याइएको थियो । ती संस्थाहरूलाई सम्झौता गर्न बोलाउने तयारी भइरहेका बेला अख्तियारले छापा मार्न पुगेको हो ।
सन् २००९ देखि सुरु भएको प्याक्ट प्रारम्भमा २५ जिल्लामा मात्र सीमित भए पनि अहिले भने देशभरि नै सञ्चालित छ । विश्व बैंकको अनुदान सहयोगमा सञ्चालित उक्त आयोजना सन् २०१८ सम्म सञ्चालन हुने सम्झौता भएको छ । ८१ मिलियन डलर बराबरको उक्त आयोजनाले किसानहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरूलाई बजार विस्तारीकरण गर्नेदेखि मूल्य शृंखलामा आधारित कार्यहरूमा अनुदान सहयोग प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
केही वर्षअघि आयोजनामा डा. इन्द्रकान्त झा प्रमुख भएर गएपछि प्याक्टले गति लिन सकेको थिएन । चौथो चरणको अनुदानका लागि किसानहरूले प्रस्ताव पेस गरे पनि त्यसमा लामो समयसम्म ढिलाइ गरेर प्रमुख झाले आफ्नो असक्षमता देखाएका थिए । वर्ष दिनभन्दा अगाडि नै चौथो चरणको अनुदानको नतिजा आएर किसानहरूले अनुदान रकम पाउनुपर्ने भए पनि तत्कालीन मन्त्री र मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको दबाबका कारण रोकिन पुगेको थियो ।
उक्त आयोजनामा वास्तविक किसानहरूले अनुदान पाउनेभन्दा पनि मन्त्री, मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीहरूसित पहुाच भएका हुनेखाने किसानहरूले अनुदान रकम पाउादै आइरहेका थिए । प्रस्ताव लेखन र स्वीकृतिको चरणसम्मै मन्त्री स्तरबाट हस्तक्षेप हुने र आयोजना प्रमुखले पनि मन्त्री र उच्च तहका कर्मचारीहरूको दबाबमा काम गर्नुपर्ने भएको हुादा प्रस्ताव मागिए पनि वैज्ञानिक र पारदर्शी ढंगले अनुदान वितरण हुादै आइरहेको थिएन । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विस्तारलगायत अरू कार्यहरूमा प्याक्टले हात हाले पनि समयमै काम पूरा हुन नसक्दा प्याक्टका कर्मचारीहरू असक्षम साबित भएको र पहुाचवाला किसानहरूलाई अनुदान दिलाएर आर्थिक लाभ लिने गरेको बताउन थालिएको छ ।