२६ श्रावण २०७३, बुधबार ०५:०१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

नेविसंघमा पनि त्रिपक्षीय भिडन्त

काठमाडौं । ६ महिनाअघि भएको नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा जस्तै उसको भ्रातृ संगठन नेविसंघमा पनि नयाा नेतृत्वका लागि त्रिपक्षीय भिडन्त हुने भएको छ । नेविसंघको जारी अधिवेशनमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाका अलगअलग गुट चुनावी मैदानमा होमिने भएका छन् ।
संस्थापन पक्ष अर्थात् देउवा गुटबाट नैनसिंह महर अध्यक्षको उम्मेदवार बन्ने पक्का भएको छ । यो समूहबाट जितजंग बस्नेतले पनि दाबी प्रस्तुत गरेका थिए । उनले अझै पनि आफू प्रतिस्पर्धामा नै नहरने बताउादै आएका छन् । तर, स्रोतका अनुसार देउवाले उनलाई पार्टीको आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य बनाउने वचन दिएर ब्याक गराइसकेका छन् । प्रतिनिधि विवाद साम्य नभएसम्म म पनि मैदानमा छु है भन्नका लागि मात्र बस्नेतले उम्मेदवारी दिने बताएको स्रोतको दाबी छ ।
सभापति उम्मेदवार चयनलाई लिएर सबैभन्दा समस्या अहिले पौडेल समूहलाइ परेको छ । यो समूहबाट मनोजमणि आचार्य र दीपक भट्टराईले अध्यक्षमा दाबी गरेका छन् । संगठनमा भट्टराईभन्दा आचार्य सिनियर हुन् । पौडेलको चाहना आचार्यलाई नै उठाउनुपर्छ भन्ने छ । तर, पौडेल समूहकै नेता तथा नेविसंधका पूर्व अध्यक्ष गोविन्द भट्टराई र अहिलेका अध्यक्ष रञ्जित कर्णले आचार्यलाई तगारो हालेको बताइन्छ । नेविसंघ अघिवेशन सम्पन्न गर्न बनाएको निर्देशन समितिमा पनि पौडेले आफ्नो तर्फबाट गोविन्द भट्टराईलाई सदस्य बनाएर पठाएका छन् । तर, भट्टराईले उम्मेदवार छनोटमा पौडेलको चाहनाभन्दा बाहिरका दीपक भट्टराईलाई उठाउने तयारी गरेको बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार यो समूहबाट अन्तिममा सम्भवत: आचार्य नै सभापतिका उम्मेदवार हुन्छन्, तर यदि आचार्यलाई नदिएर भट्टराईलाई टिकट दिए भट्टराई र आचार्य दुवै यो समूहबाट अध्यक्षका प्रत्यासी हुनेछन् । पौडेल समूहबाटै यदि दुईजना उम्मेदवार भए भने देउवा समूहका महरले सजिलै चुनाव जित्नेछन् ।
सिटौला समूहबाट कुन्दन काफ्ले नेविसंघको अध्यक्षमा उठ्ने भएका छन् । उनलाई नेविसंघका पूर्वनेताहरू गगन थापा, प्रदीप पौडेलहरूले पनि साथ दिएको बुझिएको छ । अधिवेशनको उद्घाटनकै क्रममा नेता थापाले आफूले जसलाई समर्थन गर्‍यो उही नेविसंघको संस्थापन भन्दै काफ्लेको पक्षमा माहोल बनाउने प्रयास गरेका थिए ।
प्रतिनिधि विवादका कारण नेविसंघको अधिवेशन स्थगित भएको थियो । त्यसको पछाडि पनि काफ्ले समूहको विधानविपरीत मागले काम गरेको बताइन्छ । सो समूहले विधानविपरीत ३० प्रतिशत प्रतिनिधि माग गर्दै आमरण अनशनका नाममा भाग खोजेर अधिवेशन प्रभावित पार्न खोजेको बताइन्छ ।