८ भाद्र २०७३, बुधबार ०५:५३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

माओवादीको नियुक्तिमा नातावाद र गणेश प्रवृत्ति

काठमाडौं । १० वर्षसम्म क्रान्तिका नाममा कार्यकर्तालाई बलिदानका लागि सहिदको पंक्तिमा लामबद्ध बनाउने माओवादी केन्द्रका नेताहरूले मन्त्री बनेर नातावाद र कृपावादलाई प्रश्रय दिन थालेपछि पार्टी पंक्तिमा भुसको आगोझैं असन्तुष्टि चुलिादै गएको छ । नेताहरूले गणेश प्रवृत्तिलाई पुरस्कृत गर्दै निर्णय लिन थालेपछि असन्तुष्टि चुलिादै गएको हो ।
नातावाद–कृपावादलाई प्रश्रय दिने कामको सुरुवात पुत्र प्रकाश दाहाललाई सचिवालयमा नियुक्ति दिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सुरु गरेका छन् । तीनवटासाग बिहे गरेर बहुविवाहको प्रसंगमा चारित्रिक रूपमा आलोचित पुत्र दाहाललाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पदमा नियुक्ति भएको एक हप्ता पनि नबित्दै नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी सोसरहको स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरेका थिए । प्रचण्डको सिको गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले पनि कान्छा पुत्र राहुल महरालाई सचिवालयमा समेटेका छन् । अघिल्लोपटक मन्त्री हुादा मन्त्री महराले अर्का ज्येष्ठ पुत्र निर्मल महरालाई सचिवालयमा नियुक्त गरेका थिए ।
उता, उपप्रधानमन्त्री महराले प्रेस सेन्टर नेपाल र पार्टी प्रचार विभागको सिफारिविनै पोखराका पत्रकार त्रिभुवन पौडेललाई सुटुक्क सञ्चार विज्ञको नियुक्ति दिएका छन् । सेन्टरका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारमा प्रस्तावित गोविन्द आचार्यको जोडबलमा पौडेलले सञ्चार विज्ञमा नियुक्ति पाएपछि माओवादीनिकट पत्रकारहरू नै रुष्ट बनेका छन् । काठमाडौंको मूलधारदेखि साना लगानीका कुनै पनि मिडियासाग पूर्ण अपरिचित पौडेलको नियुक्तिपछि सल्लाहकारका लागि दौडधुपमा लागेका पत्रकारहरू सचिन रोक्कादेखि लक्ष्मी पुनसम्म आश्चर्यचकित परेका छन् । यसअघि राजदूत नियुक्तिमा माओवादी कोटाको सिफारिसमा नपरेपछि सामाजिक सञ्जालहरूमा विरक्ति पोख्ने पुनले पुन: माओवादीभित्र ‘चैते’हरू हावी भएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेकी छन् । सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्की (राम) को सल्लाहकार बन्न नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष खिलबहादुर भण्डारीदेखि रोक्कासम्मले इच्छा जाहेर गरे पनि बादलको नेतृत्वमा एकता प्रक्रियामा सामेल भएका राजेन्द्र किरातीले बाजी मार्न लागेको स्रोतको दाबी छ ।
एकताको भाव झल्किने गरी नियुक्ति हुनुपर्ने भन्दै बादलले लबिङ गरेपछि मन्त्री कार्की आफ्नै प्रदेशका किरातीलाई नियुक्ति गर्ने अन्तिम निष्कर्षमा पुगेका हुन् । उता, बादलले प्रधानमन्त्री सल्लाहकारमा समेत आफूनिकटका कार्यकर्ता राख्न दबाब दिइरहेका छन् । मलेसियाका लागि पूर्वराजदूत डा. ऋषि अधिकारीलाई परराष्ट्र सल्लाहकार नियुक्ति गर्ने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहाललाई बादलले एकता प्रक्रियामा सामेल भएका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका पूर्वसदस्य मनोज थापालाई नियुक्त गर्न दबाब दिएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र सदस्यहरू नियुक्तिमा भने दाहालले एक महिना बित्न लाग्दासमेत उम्मेदवार फेला पार्न सकेका छैनन् ।
आश्चर्यको विषय त के छ भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सामेल मन्त्रीहरूलाई नातावाद–कृपावाद हावी नहुने गरी नियुक्ति गर्न आचारसंहिता बनाएर लगाम लगाएको माओवादी केन्द्रले दाहाल प्रधानमन्त्री हुनासाथ त्यसलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काइएको छ । त्यतिबेला सरकार सञ्चालनका लागि गठन गरिएको सहयोग समितिका संयोजक नारायणकाजी श्रेष्ठ नै फेरि त्यही समितिको संयोजक बनाइएका छन् । तर, उनले प्रधानमन्त्री दाहाल र महरालाई चुनौती दिने गरी अर्को आचारसंहिता र निर्देशिका बनाएर कुनै कडा निर्देशन देलान् ? माओवादीका कार्यकर्ताहरूले गम्भीर प्रश्न उठाउन थालेका छन् । तर, श्रेष्ठका तर्फबाट वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा एकजना विनाविभागीय मन्त्रीबाहेक कसैले पनि नियुक्तिमा ठाउा नपाएकाले उनी स्वयंले आफूलाई अपमानित महसुस गरेको बताइएको छ ।