८ भाद्र २०७३, बुधबार ०५:५६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सत्तासाग स्वाधीनता नसाटियोस्

गत आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको विशेष दूत बनेर भारत भ्रमणमा गएका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि ६ दिने भ्रमण सकेर सोमबार फर्केका छन् । भ्रमणका क्रममा उनले भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिनेदेखि प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणको वातावरण निर्माण गर्नेसम्मका काम गरेका छन् । दुई छिमेकी देशको मित्रतालाई प्रगाढ बनाउन औपचारिकताका लागि गरिने यी स्वाभाविक काम हुन् ।

त्यसै पनि नयाा सरकार आइसकेपछि छिमेक मुलुकको भ्रमण गर्ने कुरालाई स्वाभाविक रूपमा लिइने गरिन्छ । तर, भ्रमणका क्रममा संविधान संशोधनको विषयमा भारतीय पक्षसाग गरेको कुरा लाई सामान्य रूपमा लिन सकिादैन । एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर अहिलेको सत्ता समीकरण निर्माणमा भारतको प्रत्यक्ष संलग्नता कुनै लुकाइरहनुपर्ने विषय रहेन । ओली सरकारले कमाएको पुाजी भनेकै राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा लिएको अडान हो, जसका कारण उनी देशभित्र हाइहाइ भए भने दिल्लीको आाखामा बिझाइरहे । तर, ओली नेतृत्वको सरकारमा देशले कमाएको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई लात हान्ने काम नयाा सरकारको सुरुवाती कदमका रूपमा प्रकट भएको छ । कतिसम्म लज्जास्पद भने उपप्रधामन्त्री निधिले दिल्लीमा गइसकेपछि संविधान संशोधनको जुन कुरा गरे, त्यो आलोचनायोग्य विषय छ । किनभने, यो विषय अहिलेसम्म नेपालको संसद्मा प्रवेशको त कुरै छाडौं, नेपालका राजनीतिक दलहरूमा समेत छलफल भएको छैन ।
नयाा सरकार आइसकेपछि अब सबै कुरा दिल्लीको इसाराबाहेक चल्दैनौं भन्ने सन्देश दिन निधिको यो भ्रमणले दिएको छ । वास्तवमा यो विडम्बनापूर्ण छ । हामी नेपालीहरूको समस्या नेपालीहरूले समाधान गर्ने हो । संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर विषय यहाा छलफल नगरी छिमेकी मुलुकमा आग्रह गर्नु गम्भीर कुरा हो । उनीहरूले सद्भाव राख्नु पृथक् कुरा होला, तर नेपालीहरूको समस्या नेपालीहरूले नै समाधान गर्ने हो । यसरी आदेश माग्ने काम विडम्बनापूर्ण कुरा छ । सार्वभौम नेपाली जनताको र संसद्प्रतिको अपमान हो ।
सरकार गठन र परिवर्तनसंगै तीव्र गतिमा एमालेको नेतृत्वको सरकार गिराउन जुन चालबाजीहरू भए त्यसमा विदेशी शक्तिहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, चलखेल छ भन्ने आशंकालाई पनि निधिको भ्रमण र त्यहाा भएका गतिविधिले झन् प्रस्ट गरेको छ । अहिले राष्ट्रियतालाई विदेशी प्रभुसामु घुाडा टेकाउने खालका गतिविधि सरकारले प्रारम्भमै थाल्नु लाजको पनि सीमाबाहिरको कुरा हो ।
नेपाल सार्वभौम राष्ट्र हो । तर, जुन ढंगले नेपालको राजनीतिमा सोझो हस्तक्षेप भित्र्याउने प्रयत्नहरू भइरहेका छन्, त्यो निन्दनीय छ । दलगत सत्ता स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर विदेशीहरू गुहार्ने जुन चलनको सुरुवात गरिादै छ, यो विडम्बनापूर्ण कुरा हो । यसले स्वाभाविक रूपमा नेपाललाई विदेशी शक्ति केन्द्रको एउटा रणमैदान बन्ने वातावरण निर्माण गर्छ । यो कुनै पनि देशभक्त नेपालीका लागि पाच्य हुादैन । पााच महिना लामो नाकाबन्दीका बेला पनि नेपाली जनताले ‘बरु भोकै बस्छौं, एक छाक खान्छौं, तर स्वाभिमान बेच्दैनौं’ भनेर जुन राष्ट्रियता प्रदर्शन गरे, त्यसैको जगमा यसअघिको सरकारले वाहवाही पाएको तथ्य कसैका सामु छिपेको छैन । यो सरकारले पनि सत्तासाग स्वाधीनता साट्ने काम नगरोस् । यसैमा नेपाल र नेपाली जनताको कल्याण हुनेछ ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकको नाफा २२ करोड भन्दा बढी
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा २२ करोड २२ लाख ९५ हजार नाफा आर्जन गरेको छ । गत आवमा बैंकको मुनाफा १७ करोड ९० लाख २६ हजार रहेको थियो ।
सेयर पुाजी ७६ करोड ८२ लाख ६० हजार र निक्षेप संकलन सदस्य संघ/संस्थाबाट ११ अर्ब ८३ करोड ८३ लाख र कुल जगेडा कोष २२ करोड ३५ लाख ७७ हजार रुपैयाा रहेको छ । त्यसैगरी, कर्जा लगानीतर्फ ७ अर्ब ६ करोड ३६ लाख ६३ हजार पुगेको बैंकले जनाएको छ ।
सहकारी बैंकले एक केन्ऽीय कार्यालयसहित ३७ वटा शाखा कार्यालयमार्फत ७५ जिल्लाका सदस्यहरूलाई सेवा पुर्‍याउादै आएको छ । बैंकले सदस्य संघ/संस्थाका लागि आवश्यक विभिन्न प्रकारका स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तालिमहरूमा सहभागी गराउादै आएको छ ।
सहकारी विभागबाट दर्ता भई सञ्चालनमा आएको यस सहकारी बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक, लघुवित्त प्रवद्र्धन विभागबाट समयसमयमा निरीक्षण तथा प्राप्त निर्देशनहरूको परिपालना गरी साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक र वार्षिक वित्तीय विवरणहरू नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार पठाउने गरिएको छ । बैंकका अनुसार निष्क्रिय कर्जा ३ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत र पुाजीको औसत लागत ४ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ । साथै, जोखिम भारित सम्पत्तिमा पुाजीको पर्याप्तता न्यूनतम ८ प्रतिशत तोकेकोमा १० दशमलव ५४ प्रतिशत रहेको छ भने कर्जा निक्षेप अनुपात ५२ दशमलव २७ प्रतिशत रहेको बैंकले जनाएको छ ।