२२ भाद्र २०७३, बुधबार ०५:१७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

अब माओवादी केन्द्रमा ६ हजार केन्द्रीय सदस्य !

काठमाडौं । दुई–दुईपटकको अधिवेशन र राष्ट्रिय सम्मेलन, टुटफुट र एकतापछि पनि पार्टीको संगठन सम्हाल्न ‘असक्षम’ पार्टीका रूपमा दरिएको नेकपा माओवादी केन्द्रले यतिबेला मुलुकको समेत नेतृत्व सम्हालिरहेको छ । तर, आम जिज्ञासा छ, शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सम्हालिन नसकेको माओवादीले मुलुकको नेतृत्वचाहिँ कसरी सम्हाल्ला ? यस्ता थुप्रै जिज्ञासाबीच नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व अब किस्ताबन्दीमा ३ हजार हुँदै ६ हजार हाराहारी संख्यामा पुग्ने स्थिति देखिएको नेता–कार्यकर्ताहरूले चर्चा गर्न थालेका छन् ।
पटक–पटकको किस्ताबन्दीमा २ हजार ४ सय ८३ जनालाई केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी सुम्पिइसकेको माओवादी केन्द्रमा थप १ हजार जनाको नाम अझै थपिने क्रममा छ । तर, गत हप्ता बसेको केन्द्रीय कार्यालय बैठकले बल्ल केन्द्रीय सदस्यको मापदण्ड बनाएपछि यसअघि छनोटमा पर्नेहरू भने आश्चर्यमा परेका छन् । केन्द्रीय कार्यालय बैठकले आयोजक समिति सदस्य हुन बनाएको चारबुँदे मापदण्डको पहिलो बुँदामा केन्द्रीय सदस्य हुन ५ मंसिर २०६७ मा गोरखाको पालुङटारमा सम्पन्न विस्तारित बैठकमा सहभागी भएको हुनुपर्नेलाई आधार मानेको छ । मोहन वैद्य र डा. बाबुराम भट्टराई एकीकृत पार्टीमै रहँदा सो बैठकमा ६ हजार नेता–कार्यकर्ता प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी भएका थिए । त्यसबाहेक उक्त बैठकमा सहभागी नभए पनि हालै एकीकरणमा आएका मातृका यादव र मणि थापा समूहका ‘वरिष्ठ’हरूलाई पनि आयोजक समितिमा समेटिने, पालुङटार बैठकमा सहभागी हुने हैसियत भएका तर अहिले विदेशमा रहेको पार्टीको संगठन कमिटीमा रहेका सदस्यहरू, पछिल्लो चरणमा नेतृत्व विकास गरेका तथा पार्टीमा प्रवेश गरेकाहरूलाई समेटेर आयोजक समितिलाई पूर्णता दिइने मापदण्ड बनेको छ । यी चार मापदण्डका आधारमा आयोजक समितिलाई पूर्णता दिने भन्दै केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट जिल्ला–जिल्लामा पठाइएको सर्कूलरमा १५ दिनभित्र सुझाव पठाउन भनिएको छ ।
मापदण्डका आधारमा जिल्लाबाट आउने सुझावका आधारमा संगठन विभागले आयोजक समितिको नामलाई अन्तिम रूप दिने भएपछि माओवादी नेता–कार्यकर्ताहरूमा भने झन् अन्योल छाएको छ । चारबुँदे मापदण्डअनुसार पालुङटारमा सहभागी भएर पनि आयोजक समितिमा नपर्नेहरू त समेटिने नै भए, तर नेतृत्व विकास गर्नेहरू भनिएपछि आयोजक समितिमा परेर पनि नेताहरूको मनोमानी ‘कोपभाजन’मा परिने हो कि भन्ने चिन्ताले धेरैलाई सताउन थालेको माओवादी केन्द्रका नेता–कार्यकर्ता बताउँछन् ।
उता, ‘जनयुद्धकाल’मा जातीय राज्यको सपना बाँड्दै बनाइएका ३१ वटा जातीय÷क्षेत्रीय मोर्चा झन् भद्रगोल बनेका छन् । पार्टी एकीकरणपछि दुवैलाई मिलाएर एकता सम्मेलन गर्ने भनिए पनि एउटा जातीय÷क्षेत्रीय मोर्चा मिल्न सकेको छैन । २४ वटा जनवर्गीय संगठनमध्ये विद्यार्थी, मजदुर र पत्रकारबाहेक कुनै पनि एक हुन सकेका छैनन् । महिला संघमा प्रचण्डपुत्री रेणु दाहालले पारिवारिक ‘लिगेसी’का नाममा अध्यक्ष दाबी गरेपछि अनेमसंघ क्रान्तिकारीको सम्मेलन नै दुई हप्तादेखि बिथोलिएको छ ।