५ आश्विन २०७३, बुधबार ०५:५५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

निजामतीमा व्यापक कांग्रेसीकरण

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले वर्षौंपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय जिम्मा लिएपछि कर्मचारी सरुवामा व्यापक कांग्रेसीकरण गरेको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई पूर्वअनुमानयोग्य र वैज्ञानिक सरुवा विधिअनुसार सरुवा हुनुपर्ने माग गर्दै आएका कर्मचारीहरूको कुरालाई बेवास्ता गरेर र मापदण्ड मिची मनपरी ढंगले कर्मचारी सरुवा भएको हो ।

यसपटकको सरुवा प्रकरणले २०४८ सालपछि राष्ट्रसेवकमा भएको कांग्रेसीकरणको झल्को दिएको बताइएको छ । खासगरी एमालेप्रति आस्थावान् कर्मचारीहरूलाई छानीछानी पूर्वाग्रहवश अन्यत्र चलाइएको बताइन्छ ।

मापदण्डलाई उपेक्षा गरेर गरिएको अहिलेको सरुवामा भएको अनियमिता सच्याउन नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको पहलमा दबाब दिइएको छ । मन्त्रालयका सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईसँगको परामर्शपछि यसलाई संशोधन गर्ने सहमति भएको संगठनका अध्यक्ष मोहन घिमिरेले बताए । सो सहमतिपछि मापदण्ड मिचेर भएको सरुवालाई संशोधन गर्न कार्यविधि तय गर्न मन्त्रालयका सहसचिव, संगठनका महासचिव रेवन्त गौतमलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
अवधि छउन्जेल कर्मचारीहरूको सरुवा नगरी बसेको मन्त्रालयले भदौ महिनाको अन्तिम दिन आएर निजामती कर्मचारीहरूको एकमुष्ट सरुवा गरेको थियो ।

तर, चौतर्फी विवाद भएपछि सामान्यले आफ्नो वेबसाइटमा सरुवाको लिस्ट २४ घन्टा पनि नराखेको बताइन्छ ।
मन्त्रालयले सरुवाको लिस्ट सार्वजनिक गर्नासाथ कर्मचारीहरूका नेताहरूले सरुवामा सहभागीहरूलाई चर्को दबाब दिएपछि सरुवाको लिस्ट नै वेबसाइटबाट हटाइएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

त्यसो त सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको लिस्टभन्दा करिब २ सय हाराहारीमा बढी कर्मचारीहरूको सरुवा गरेको समेत तथ्य खुलेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७ सय ९२ कर्मचारीको सरुवा गरेको आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरे पनि केही कर्मचारीहरूको लिस्ट सार्वजनिक गर्न सकिरहेको छैन ।

निकै लामो समयसम्म सामान्य प्रशासन मन्त्रालय नपाएको नेपाली कांग्रेसले करिब नौ वर्ष पछिल्लो एकछत्र सरुवा गरेको हो । विगत लामो समयसम्म कर्मचारीहरूको क्षेत्रमा चलखेल गर्न नपाएको नेपाली कांग्रेसनिकट कर्मचारी युनियनले यसपटक पुरानो इख पनि फेरेको आरोप नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका नेताहरूले लगाएका छन् ।

सामान्यमा अवधि नपुगेका कर्मचारीहरूलाई सरुवा गरिएको विषयमा कर्मचारीका नेताहरूले मन्त्री र सचिवलाई भेटेर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । स्थानीय विकास मन्त्रालयका केही उपसचिवले सरुवा बदरका लागि निवेदनसमेत दिएका छन् । उनीहरूको सरुवा निजामती नियम र ऐनविपरीत भएको भन्दै उजुरी दर्ता गराएका हुन् । स्थानीयमा वर्षौ बसेर तर मारेका कर्मचारीहरूलाई छुन पनि नसक्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केहीलाई भने सरुवा भएको एक वर्षमा नै स्थानीयबाट झिकिएको छ ।

उपसचिव भएर पहाडी जिल्लामा सीडीओ र एलडीओे हुने अवसर पाउने भएकैले पछिल्लो चरणमा यसमा आकर्षण बढेको छ । स्थानीय विकासमा भएकाहरू स्थानीय छोडर अन्य मन्त्रालयमा जान रुचाउँदैनन् । स्थानीय विकास मन्त्रालयमा एलडीओ र नगरप्रमुख भएर विकास बजेटमा दोहन गर्न पाइने भएकोले आकर्षण बढेको हो । नेपाली कांग्रेसनिकट कर्मचारी युनियनले यसपटक आग्रह–पूर्वाग्रहका आधारमा मन्त्रालयमा हस्तक्षेप गरेरै सरुवाको सूची तयार गरेको स्रोतको दाबी छ ।