५ आश्विन २०७३, बुधबार ०६:०१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

बाफियामा बैंक माफियाको दाल गलेन

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गरिरहेका केही सांसदको रुचि जोडिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) अब भने सच्चिएर आउने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार पारेको भन्दा बिल्कुलै भिन्न र बैंकिङ क्षेत्रलाई नै दीर्घकालीन रूपमा असर पु¥याउने सो ऐन यसअघि पूर्ण सदनले फिर्ता गरेको थियो ।
व्यवस्थापिका–संसद्को अर्थ समितिले पेस गरेको उक्त विधेयक चरम विवादमा फसेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पुनः छलफलका लागि समितिमै फिर्ता पठाएका थिए । उक्त ऐन हुबहु आए बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा केही व्यक्तिको चलखेल मात्र हाबी हुने र बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या निम्तिने भएपछि पुनः छलफलका लागि फिर्ता पठाइएको थियो ।

सांसदसमेत रहेका केही बैंकर्सको प्रभावमा परेर अर्थ समितिले सो विधेयक ती सांसदहरूको स्वार्थअनुरूप तयार पारेको थियो । राष्ट्र बैंकले मस्यौदा गरेकोभन्दा धेरै नै भिन्न विधेयक बनाइएको थियो । तर, समितिमा फिर्ता पठाएपछि करिब तीन महिनासम्म उक्त विधेयकमाथि कुनै छलफल हुन सकेन ।

तर, केही दिनयता भने उक्त विधेयकमाथि सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिहरूसँग छलफल गर्ने क्रम अघि बढेको छ । संसद्को अर्थ समितिका सदस्य केदार सन्जेलले अहिले उक्त विधेयकमाथि छलफल चलिरहेको र केही दिनभित्रै सदनमा पेस गरिने जनाए ।

विवादास्पद सो विधेयकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष र सञ्चालकहरूको कार्यकालबारे कुनै उल्लेख गरिएको थिएन । अनन्तकालसम्म बैंकको अध्यक्ष र सञ्चालक रहँदा वित्तीय सुशासन कायम हुनुको साटो झनै समस्या उत्पन्न हुने भएपछि सो विधेयकको चौतर्फी विरोध सुरु भएको थियो । यसैगरी, विवादास्पद विधेयकमा सीईओको कार्यकाल चार वर्षभन्दा बढीको कायम गरिनुका साथै संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा परिमार्जनका लागि अवधिसमेत तोकिएको थियो ।

तर, केही दिनअघि भएको पूर्वअर्थमन्त्री तथा पूर्वगभर्नरहरूसितको छलफलका क्रममा भने राष्ट्र बैंकले तयार पारेको पुरानै विधेयक नै लागू गरिनुपर्ने कुरा उठेको थियो । पूर्वमन्त्री तथा गभर्नरहरूले अध्यक्ष र सञ्चालकहरूको कार्यकाल दुई अवधि मात्र कायम गरिनुपर्ने, कुनै कम्पनी तथा संस्थामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएको व्यक्ति बैंकको सञ्चालक बन्न नपाइने सुझाव दिएका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केही व्यक्तिले आफ्नो कब्जामा राख्न गरेको प्रयत्नले सिंगो वित्तीय क्षेत्र नै तहसनहस हुने देखिएको हुँदा सो विधेयक संशोधित भएर आउने बताइन्छ ।