१२ आश्विन २०७३, बुधबार ०७:३५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

अनियमित बढुवा गर्न मुख्यसचिवको दबाब

काठमाडौं । मोहम्मद साविर हुसेन जागिरे जीवनमा सधैं घूस खाने अड्डामा मात्र बस्दैआएका प्रमुख नापी अधिकृत हुन् । नापी विभागका भ्रष्टाचारमा कहलिएका डन हाल अर्घाखा“ची विशेष नापी कार्यालयमा दरबन्दी भएका हुसेन कहिल्यै अनाकर्षक कार्यालयमा बसेका छैनन् । उनी नापीका अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्ने बहालवाला उच्च कर्मचारीमा पाँचजनाभित्रै पर्दछन् । नापी विभागका महानिर्देशक र भूमिसुधार मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई घूस दिएर उनले आफ्नो पदभन्दा माथिल्लो पदको जिम्मेवारी पनि लिन सफल भएका छन् ।
हुसेन नापी अधिकृत हु“दा प्रमुख नापी अधिकृत (उपसचिव) कार्यालय प्रमुख हुने वीरगन्जको नापी गोश्वारा कार्यालयको निमित्त प्रमुख भएका थिए । तत्कालीन नापी विभागका महानिर्देशक बाबुराम आचार्यले हुसेनस“ग लाभ लिएर प्रमुख नापी अधिकृतको दरबन्दी भएको गोश्वारामा हुसेनलाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिएका थिए । नापी अधिकृत हु“दा प्रमुख नापी अधिकृतको दरबन्दी भएको कार्यालयमा प्रमुख भएका हुसेन दुई वर्षअघि सहसचिवको दरबन्दी भएको राष्ट्रिय भूउपयोग आयोजनाका निमित्त प्रमुख भएर गर्नुसम्म अनियमितता गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । एक वर्षसम्म भूउपयोग आयोजनाको प्रमुख भएका हुसेन अछामको विशेष नापी टोलीको प्रमुखमा सरुवा भए । माओवादी द्वन्द्वमा नक्सा नष्ट भएपछि पुनः नापी गरेको भनी हुसेनले पुराना नक्साको ट्रेस निकालेर बीसांै लाख रुपैया“ अनियमितता गरेको अहिले छानबिन गरे पनि स्पष्ट हुने उनीस“ग काम गरेका नापीका कर्मचारीहरू बताउ“छन् । हुसेन अहिले अर्घाखा“ची विशेष नापी कार्यालयको प्रमुख छन् । अर्घाखा“ची पनि माओवादी द्वन्द्वकालमा सबै सरकारी कार्यालय जलेर नष्ट भएको जिल्ला हो । अर्घाखा“चीमा धेरै गाविसमा प्रमुख नापी अधिकृत नारायण रेग्मीले नक्सांकन सकिसकेपछि साविर हुसेनले पुनः नापी गर्ने भनेर तत्कालीन सचिव लोकदर्शन रेग्मी र मन्त्री दलबहादुर रानालाई समेत प्रभावमा पारी सरुवा भएका थिए । अर्घाखा“ची विशेष नापी कार्यालयमा पनि हुसेनले पुनः नापी गर्ने भनेर २० वटा टोटल स्टेसन लगेका छन् । २० वटामा दुईवटा पनि टोटल स्टेसन चलाउ“दैनन् ।
रातिराति पुराना नक्साका आधारमा ट्रेस निकाल्ने तर फिल्डमा टोटल स्टेसन चलाएको भनेर २० वटै टोटल स्टेसनका कर्मचारीको तलब–भत्ता हुसेनले खाने गरेका छन् । एक टोटल स्टेसन बराबर पाँच कर्मचारी राख्न पाइन्छ । २० टोटल स्टेसनका लागि पाँचजनाका दरले कर्मचारी राखेको देखाएर १ सयजनाको मासिक १३ हजारका दरले हुुसेनले नै खल्तीमा हाल्ने गर्दै आएका छन् । सयजनाको १३ हजारका दरले मासिक १३ लाख सिधै साविरले खल्तीमा हाल्दै आएका छन् । ‘टोटल स्टेसन चलाउ“दै नचलाए पनि चलाएको भनेर नक्कली कर्मचारी राखेको देखाउन हातले मात्र नपुगेर खुट्टाको ल्याप्चे लगाउने गरिएको छ,’ नापी विभागका एक अधिकारीले भने, ‘अर्घाखा“ची नापी कार्यालयका कर्मचारीका हातका १२ औंलाले ल्याप्चे लगाउ“दा पनि नपुगेपछि खुट्टाका औंलाले ल्याप्चे लगाएर तलब बुझेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सनाखत गरे प्रमाणित हुनेछ ।’ विशेष नापी कार्यालयमा दरबन्दी भए पनि हुसेन प्रायः काठमाडौंमै बस्दै आएका छन् ।
विशेष नापी कार्यालयका लेखापालले उनलाई नक्कली कर्मचारीको तलब कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई समेत हारगुहार गर्दै सबै औंलाको ल्याप्चे लगाएर काठमाडौंमै बुझाउन ल्याउने गरेका छन् । लेखापाल र कर्मचारीले नक्कली कर्मचारीको तलबबापत बुझेको मासिक १३ लाखभन्दा बढी रकम सबै हुसेनले नै खाने गरेका कारण कर्मचारीहरू रुष्ट छन् । कर्मचारीलाई कीर्ते काम गर्न लगाएर आएको पैसा सबै खाने गरेका कारण कत्ति कर्मचारीहरूले उनीस“ग काम गर्नसमेत अस्वीकार गर्दै आएका छन् । उनले ‘म मन्त्री विक्रम पाण्डेको अति नजिकको मानिस हु“, यो नक्कली कर्मचारीको मासिक १३ लाखमध्ये आधा त मन्त्रीलाई दिने गरेको छु, तिमीहरूलाई जे पनि गर्नसक्छु’ भनेर तर्साउने गरेको बताइन्छ ।
अहिले पनि डेढ महिनादेखि प्रमुख नापी अधिकृत हुसेन काठमाडौंंमै छन् । आवश्यकै नभएको एउटा शाखामा सहसचिवको दरबन्दी सृजना गरी बढुवा हुनका लागि उनी चलखेल गर्न थालेका छन् । स्थलरूप नापी महाशाखाअन्तर्गतका पाँचवटा शाखामध्ये एउटा एनजीआईआईपी शाखामा सहसचिवको दरबन्दी सिर्जना गरी बढुवा हुने खेलमा हुसेन लागेका छन् । भूमिसुधार मन्त्रालयले उक्त शाखामा सहसचिवको दरबन्दी राख्नु उपयुक्त छ कि छैन भनेर गठन गरेको संगठनात्मक संरचना (ओएण्डएम सर्भे)मा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिले आवश्यक नभएको भन्ने राय दिएका थिए । उनीहरूले ओएन्डएम सर्भेमा पाँचवटामध्ये चारवटामा नभए हुने तर एनजीआईआईपी शाखामा आवश्यक नभएको भनी नोट अफ डिसेन्ट नै लेखेका थिए । सरकारको खर्च कटौती गर्ने र अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना गरी खर्च नबढाउने नीति, सुशासन ऐनमा अनावश्यक पद थप नगर्ने कुरा उल्लेख भएको स्मरण पनि सामान्य र अर्थका प्रतिनिधिले स्मरण गराएका थिए । तर, सुनुवाइ हुन सकेन । सामान्य र अर्थका प्रतिनिधिले नोट अफ डिसेन्ट लेखे पनि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले जबर्जस्ती सहसचिवको दरबन्दी सिर्जना गरिएको निर्णय गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छन् । यस्ता विवादास्पद प्रमुख नापी अधिकृतलाई सहसचिवमा बढुवा गर्न आवश्यकै नभएको शाखामा सहसचिवको दरबन्दी सिर्जना गर्न मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले पनि चर्को दबाब दिएका छन् ।
भूमिसुधार मन्त्रालयका पूर्वसचिव तथा सुशील कोइराला सरकारका सल्लाहकार बाबुराम आचार्यमार्फत मुख्यसचिव सुवेदीलाई भनेर हुसेन सहसचिव बढुवा हुने खेलमा छन् । यदि यो वर्ष बढुवा नभए उनले अर्को वर्ष उमेर हदले अवकाश पाउनेछन् । सहसचिव बढुवा भए भोलि मुस्लिम कोटामा संवैधानिक नियुक्ति खाने दाउमा उनी रहेको स्रोतले बतायो । स्थलरूप नापी महाशाखाामा सहसचिवको दरबन्दी छ, तर त्यही महाशाखामातहत पाँचवटा शाखा छन् । जुन शाखामा उपसचिवकै काम छैन, सहसचिव किन चाहियो ? नापी विभागका एक अधिकारीले भने– ‘यो संगठनका लागि भन्दा पनि व्यक्तिको स्वार्थका लागि पद सिर्जना गर्न खोजिएको हो । एक व्यक्तिलाई फाइदा पु¥याउन मुख्य सचिव सुवेदीले किन दरबन्दी सिर्जना गर्न दबाब दिएका होलान् ?’
हस्तक्षेप गरे आयोग अदालत जाने
काठमाडौं । नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको संख्या निर्धारणका लागि स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको व्यवस्था भए पनि प्रमुख सरकार तीन दलले संख्या निर्धारणमा ‘निर्देशन’ दिन खोजेको भन्दै आयोगका पदाधिकारीहरू क्रूद्ध भएका छन् ।
गत ९ गते कांग्रेस, एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त बैठकले पुरानो इलाकालाई नै मुख्य आधार मानेर संख्या टुंंगो लगाउनेमा सहमति जनाउँदै आयोगलाई तदनुसार काम गर्न सुझाव दिने निर्णय गरेलगत्तै सरकार, तीन दल–आयोगबीच खटपट सुरु भएको हो । आयोगका पदाधिकारीहरूले सरकार र तीन दलका नेताहरूलाई भेटेर तथा टेलिफोनमार्फत उक्त निर्णयप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन् । संवैधानिक आयोगलाई कार्यदेशविपरित हस्तक्षेप गर्न खोजे सबै पदाधिकारीहरू राजीनामा दिएर अदालत जाने ‘मुड’मा छन् । तीन दलको निर्णय र अहिलेसम्मका कामका विषयमा छलफल गर्न आयोग पदाधिकारीहरूको मंगलबार बसेको बैठकमा गम्भीर छलफल भएको सदस्य डोरमणि पौडेलले जानकारी दिए ।
‘आयोग संवैधानिक निकाय भएकाले संख्या यत्ति नै बन्नुपर्छ भनेर निर्देशिन आयो भने हामी छाडिदिन्छौं, अदालत जान्छौं, सदस्य पौडेलले बुधबारसँग भने– ‘यदि तीन दलले इलाकालाई नै आधार मानेर संख्या तोक्ने र सोहीअनुसार प्रतिवेदन माग्ने हो भने समयमै प्रतिवेदन दिन नसकेर अरू चार÷पाँच महिना लाग्छ, लिंगरिङका कारण फागुन–चैतमा चुनाव सम्भव छैन ।’
तीन दलको निर्णय मिडियामार्फत मात्रै जानकारी पाएको भन्दै पौडेलले अहिले अस्तित्वमा नै नभएको र केवल जिविस सदस्य छान्न मात्रै तयार गरिएको अवैज्ञानिक प्रकृतिका इलाका ब्युँताउनुको कुनै औचित्य नहुने पौडेलले दाबी गरे । ‘२ सय १७ वटा नगरपालिका पुग्दा ९ सय २७ वटाको इलाका गाँजेमाजे भएर अहिले कुनै पनि सग्ला छैनन्, पहिले जिविस सदस्य छान्न बनेका इलाका कसरी राजनीतिक र प्रशासनिक सुगमताका हिसाबले अहिले उपयुक्त हुन्छन् ?’ उनले भने । यद्यपि, आयोगले अहिले आयोगले तय गरेकै मापदण्डभित्र रहेर ५० देखि १ सयवटा गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या भने थप्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ । ७५ जिल्लामध्ये ५२ वटा जिल्लाले प्राविधिक समितिमार्फत गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमांकनसमेत तोकेर पठाइसकेकाले बाँकीका हकमा केही संख्या थप गरेर समाधान खोज्न सकिने आयोगले निष्कर्ष निकालेको हो । त्यसरी थपिँदा बढीमा स्थानीय तहको संख्या ६ सय ५० सम्म पुग्न सक्ने आयोगको बुझाइ छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारद्वारा गठित स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले हिमाल, पहाड र तराईमा छुट्टाछुट्टै मापदण्डका आधारमा ५ सय ६५ वटा गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या टुंगो लगाएको थियो । भदौभित्र जिल्ला–जिल्लामा गठित प्राविधिक समितिमार्फत सीमांकनसमेत टुंगो लगाइसक्ने गरी काम भइरहे पनि विशेषतः तराईका जिल्लामा भने मधेसी मोर्चाको अवरोधले काम बढ्न सकेको छैन । पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस, एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठकले इलाकाको अहिलेको संरचनालाई आधार मान्ने निर्णय गरेको थियो ।