१० कार्तिक २०७३, बुधबार ०६:५० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

महाभियोग पारित गर

विगत केही वर्षयता नेपाली समाजमा लोकमानसिंह कार्की आतंकको पर्याय नै बनेका थिए । आफ्नो आलोचना गर्ने राजनीतिक शक्ति, समाजमा स्थापित नागरिकहरू, कर्मचारीतन्त्र सबै–सबै नै लोकमानको आतंकले ग्रसित थिए । तर, पदीय दुरुपयोग गरेर प्रतिशोधका आधारमा कदम चाल्ने स्वभावका लोकमानलाई जसरी तीन वर्षअघि देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कुर्सीमा विराजमान गराएका थिए, तिनै राजनीतिक शक्तिहरू अहिले लोकमानलाई हटाउन महाभियोगको बाटो रोज्दै छन् । लोकमानको प्रहारबाट सबै राजनीतिक दलका नेता÷कार्यकर्ताहरू सेकिएपछि र प्रतिशोधको भावनालाई नै उनले मुख्य रूपमा प्रश्रय दिन थालेपछि आजित भएका दलहरूले लोकमानलाई तह लगाउन महाभियोग प्रस्ताव अगाडि सारेको छ र उक्त प्रस्तावले व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रवेशसमेत पाइसकेको छ ।

२०७० साल असोज २४ गते लोकमानलाई अख्तियारको तालाचाबी सुम्पनुअघि राजनीतिक शक्तिहरूबीच अन्योलकै स्थिति थियो । सबैले बुझेका थिए, लोकमानका चरित्र र स्वभाव । अझ, २०६२÷६३ को जनआन्दोलनमा राजाको प्रमुख पात्र भएर आन्दोलन दबाउन भूमिका खेलेका लोकमानलाई गणतान्त्रिक नेपालको एउटा प्रमुख संवैधानिक निकायको प्रमुख बनाउँदा धेरै नै सोच्नुपर्नेमा दलहरू चुकेका थिए । सबैले अचम्म मानेका थिए, सधैंभरि दरबारकै सेरोफेरो र हितमा उभिएका, दोस्रो जनआन्दोलन दबाउन प्रमुख भूमिका खेलेका व्यक्तिलाई किन यति ठूलो र महŒवपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिँदै छ ? तर, लोकमानलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउन सबै राजनीतिक दलहरूले सहमति जनाए र सिंगो जनताको भावनाविपरीत एकजना पात्रले देशको एउटा महŒवपूर्ण संवैधानिक निकायको प्रमुख हुने मौका पाए ।

लोकमानको इतिहास खोतल्नु जरुरी छैन । तर, अख्तियार प्रमुख भएपछि भने उनले नीतिकथामा उल्लेख त्यही बूढो बाघको स्वभाव प्रदर्शन गरे, जसलाई एकजना सोझा मानिसले हिलोको दलदलमा फसेका बेला उद्धार गरेका थिए । अख्तियारको प्रमुख हुनुअघि लोकमानको हविगत पनि हिलोमा फसेको बाघभन्दा पृथक थिएन । तर, आफू हिलोबाट निस्किन उनले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई विभिन्न प्रलोभन दिए, बाघले जस्तै सुनको बाला देखाए र अन्ततः उनी अख्तियारको प्रमुख भएरै छाडे । तर, यसलाई दुर्भाग्य भन्ने कि उदारता ? एउटा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका सञ्चालकहरूले जीवनभर लोकतन्त्रविरुद्ध उभिने पात्रलाई संवैधानिक निकायको प्रमुखमा छनोट गर्नु धेरै नै दुर्भाग्यपूर्ण र विडम्बनाले भरिएको विषय थियो । प्रस्ट रूपमा भन्नुपर्दा लोकमानको नियुक्ति प्रकरण नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूको अनुहारमा लागेको कालो दाग थियो ।

तर, लोकमानलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने सन्दर्भमा अहिले ठूला–साना सबै राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा उभिएका छन् । तीन महिनाअघि एमालेसँग गठबन्धन तोडेर नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा कांग्रेसलाई नै सम्मिलित तुल्याई सरकार गठन गरेको नेकपा माओवादी–केन्द्र र एमालेका सांसदहरूले लोकमानविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव पेस गरेका छन् । लोकमानलाई पदच्यूत गर्न सरकार र विपक्षीबीच जोडिएको यो तालमेलले नेपाली कांग्रेस झस्किएको त छ नै, तर लोकमत लोकमानको पक्षमा नरहेको कुरा कांग्रेसले बुझेको हुँदा सम्भवतः कांग्रेस पनि महाभियोगको पक्षमा उभिने संकेत देखा परेको छ । त्यसो त अहिलेसम्म कांग्रेसले महाभियोगको प्रस्तावलाई पारित गराउने वा नगराउने भन्ने कुरामा कुनै टुंगो त गरिसकेको छैन, तर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यमहरूमा दिएका अभिव्यक्तिले भने कांग्रेस पनि महाभियोगकै पक्षमा उभिने संकेत मिलेको हो ।

लोकमानलाई पदच्यूत गर्ने कुरामा अब कुनै पनि राजनीतिक दलले खुट्टा कँपाउनु उचित देखिँदैन । लोकमानविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आएपछि उनलाई जोगाउन विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूले दौडधुप बढाएका छन् अहिले । स्वयं लोकमान पनि राजीनामा दिनेभन्दा महाभियोगलाई ‘फेस’ गरेर जाने मनस्थितिमा देखिएका छन् र उनले पनि आफूविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावलाई असफल तुल्याउन तीव्र रूपमा लबिङ थालेका छन् । तर, लोकमानलाई पदच्यूत गर्नुको अर्को विकल्प तत्काल देखिँदैन र राजनीतिक दलहरूले लोकलाई सताउने निरंकुश कार्यशैलीका एउटा पात्रलाई बिदाइ गर्दा नै उपयुक्त हुने देखिन्छ । तर, एउटा कुरा भन्नैपर्ने हुन्छ, संवैधानिक निकायहरूमा कस्ता मान्छेलाई नियुुक्ति गर्ने भन्नेमा दलहरू पहिल्यै सचेत भएका भए लोकमानलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने वातावरण नै सिर्जना हुँदैनथ्यो ।