८ मंसिर २०७३, बुधबार ०४:४५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

न्यायाधीश नियुक्तिमा भागबन्डाकै तयारी

काठमाडौं । न्यायालयको इतिहासमा कालो धब्बा पोतिने गरी कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारले उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा भागबन्डाको बेथितिलाई प्रवेश गराउन खोजेको छ । न्याय परिषद् ऐन २०७३ अनुसार रिक्त भएको तीन महिनाभित्र अदालतहरूमा न्यायाधीशहरूको पदपूर्ति गरिसक्नुपर्ने बाध्यता रहेका कारण मंसिर महिनाभित्र उच्च अदालतहरूमा रिक्त ८० न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । यही बाध्यतालाई दर्साएर वर्तमान गठबन्धन सरकार भने न्याय क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने गरी न्यायाधीश नियुक्तिमा भागबन्डा गर्ने खेलमा लागेको हो ।

एकैपटक यति ठूलो संख्यामा न्यायाधीशहरूको पदपूर्ति गर्न लागिएको पहिलोपटक हो । परिषद्को अध्यक्ष रहेकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले योग्य, सक्षम र व्यावसायिक व्यक्तित्वहरू मात्रै न्यायाधीश नियुक्ति हुन सक्ने भन्दै आफूले राजनीतिक भागबन्डालाई इन्कार गर्ने स्पष्ट संकेत गरेकी छन् । स्पष्ट अडान र व्यावसायिक छविको उचाइ बनाएकी प्रधानन्यायाधीश कार्कीले यति ठूलो संख्याको नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा रोक्न कति सक्षम हुन्छिन् । त्यो भोलिकै दिनले बताउला । तर, न्यायिक क्षेत्रमा भने न्यायाधीश नियुक्ति उनका लागि एउटा महŒवपूर्ण अग्निपरीक्षा भएको चर्चा चलिरहेको छ । न्यायपरिषद्मा उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न योग्यता पुगेका करिब ८ सयजनाले आफ्नो बयोडाटा विवरण बुझाएका छन् । खुला प्रतिस्पर्धाका लागि कुनै परीक्षा पनि नहुने भएकाले नियुक्ति सिफारिशमा ठूलै चलखेल हुन सक्ने आशंकासमेत गर्न थालिएको छ ।

संविधानले न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिशका लागि पाँच सदस्यीय न्यायपरिषद्को व्यवस्था गरे पनि त्यसलाई समेत विवादमा तान्ने गरी न्यायाधीश नियुक्तिको गृहकार्य अघि बढाइएको हो । परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश वैजनाथ सिंह, नेपाल बारको सिफारिसमा नियुक्त रामप्रसाद सिटौला, कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक तथा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा अर्का एक व्यक्ति सदस्य छन् । सिटौला र प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्ति भएकाहरू राजनीतिक पृष्ठभूमिका साथै माओवादी मन्त्री नायकको भूमिकालाई हेरेरै पनि अहिलेको नियुक्तिमा संविधान र परिषद् ऐनले व्यवस्था गरेको योग्यता, क्षमता, कार्यसम्पादन, वरिष्ठता, पुरस्कार, अनुशासन, निरन्तरताजस्ता सबै व्यवस्थालाई लत्याएर नियुक्तिको तयारी भइरहेको बताइन्छ । खासगरी सर्वोच्च अदालतमा कोही पनि आफूहरूप्रति ‘लिबरल’ न्यायाधीश नभएको भन्दै यही मौकामा उच्च अदालतमा २०÷२५ न्यायाधीशहरूलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लागेको बताइन्छ । त्यसका लागि उनले मन्त्री नायक र महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठमार्फत व्यक्तिहरूको खोजी गरेको न्याय क्षेत्रमा चर्चा हुन थालेको छ ।

उता, नेपाल बारलाई ५० प्रतिशतसम्म आफ्ना सदस्य नियुक्ति गर्न लबिङ गर्न लगाएर कांग्रेसले पनि पार्टीप्रति ‘लिबरल’ उम्मेदवारहरूको खोजी गर्न लागेको बताइन्छ । नयाँ संविधान निर्माणकै बेला सर्वोच्च अदालतको फूल कोर्टले न्यायालयलाई राजनीति मुक्त क्षेत्र बनाउन कम्तीमा तीनजना न्यायाधीश सदस्य रहनुपर्ने भन्दै लबिङ गरेको तर परिषद्मा पुरानै संरचना कायम रहेको दृष्टान्तलाई हेर्ने हो भने पनि यसपटक उच्च अदालतमा सिधै भागबन्डाकै आधारमा नियुक्त हुने कुरालाई नकार्न सकिन्न । विगतमा पनि पुनरावेदन तहमा नियुक्त भएका स्थायी र अस्थायी न्यायाधीशदेखि पछिल्लोपटक सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिस निष्पक्ष भनिए पनि राजनीतिक भागबन्डाबाट मुक्त हुन नसकेको आरोप लागेको थियो । यी नजिर हेर्ने हो भने यसपटकको नियुक्तिमा सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्र हावी हुन सक्ने एक वरिष्ठ अधिवक्ताको विश्लेषण छ । तर, एमाले वृत्तमा कानुनी क्षेत्रमा आफैंंले आफैंलाई ‘अजासु’ मान्दै आएका पूर्वकानुनमन्त्री अग्नि खरेल भने कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले चाहँदैमा नियुक्ति सिफारिसमा भागबन्डा नहुने बताउँदै हिँडिरहेका छन् ।

२७ पूर्वन्यायाधीश पनि प्रतिस्पर्धामा ओर्लिए

उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया आरम्भ भएसँगै अवकाश पाइसकेका २७ पूर्वन्यायाधीशहरूले पनि न्यायपरिषद्मा ‘बायोडाटा’ बुझाएका छन् । न्यायपरिषद् पूर्ण नहुँदा म्याद सकिएर अघिल्लो मंसिर २६ गते घर फर्किन बाध्य तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका अतिरिक्त समूहका २७ पूर्वन्यायाधिशले पुनः नियुक्तिका लागि ‘बायोडाटा’ बुझाएका हुन् । स्रोतका अनुसार अग्नि थपलिया, ऋषिराम दवाडी, सहदेव बास्तोला, विहारीप्रसाद सिन्हा, सरोज गौतम, रमेश पोखरेल, केदार पौडेल, मनोज शर्मा, सरिता शर्मा, रामेश्वर अमात्य, महेन्द्र गौतम, जगन्नाथ महतो, नन्दलाल महतोलगायत सबैले पुनः नियुक्तिका लागि बायोडाटा बुझाएका छन् । नयाँ संविधानले जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशलाई नै निरन्तरता दिए पनि अतिरिक्त समूहका न्यायाधीशबारे केही नबोलेपछि उनीहरूले सेवामा निरन्तरता पाउन सकेका थिएनन् ।

संविधानमा यस्तो छ– पदपूर्तिको व्यवस्था

संविधानको धारा १ सय ४० मा ‘जिल्ला न्यायाधीश या वरिष्ठ अधिवक्ताका रूपमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको या अधिवक्ताका रूपमा कम्तीमा १० वर्ष निरन्तर वकालत गरेको या कानुनी क्षेत्रमा अध्यापन–अन्वेषण गरेको या न्यायसेवाको राजपत्रांकित सेवामा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको व्यक्ति उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीशमा नियुक्त हुन योग्य भएको मानिने’ उल्लेख छ ।