८ मंसिर २०७३, बुधबार ०४:४७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

विनागृहकार्य कसरी बन्ला १ हजार ७ सय मेगावाट ?

काठमाडौं । दशकौंयता लोडसेडिङको मार झेलिरहेका उपभोक्ताले लोडसेडिङबाट मुक्ति पाए पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने आन्तरिक गृहकार्यविना नै आफ्ना सब्सिडायरी कम्पनीहरूको कार्ययोजना अघि सारेको छ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले कुनै आन्तरिक तयारी नगरी सातवटा त्यस्ता आयोजनाहरू बनाउने योजना ल्याएका हुन् । यद्यपि, ऊर्जा मन्त्रालयले सोमबार मात्रै सर्वसाधारण नागरिकलाई लगानी गर्न अनुकूल हुने गरी जलविद्युत् उत्पादन कम्पनीसमेत दर्ता गरेको छ ।

प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा आफूअनुकूलका कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरेपछि ऊर्जामन्त्री शर्माले प्राधिकरणले निर्माण गर्ने गरी सातवटा सब्सिडायरी कम्पनीहरूबारे प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट सैद्धान्तिक निर्णय गर्न लगाएका हुन् । तर, ती सब्सिडायरी कम्पनीहरूबारे निर्णय गरिँदा प्राधिकरणको बोर्डमा प्रबन्धपत्र तयार गरेर भने नलगिएको बताइन्छ । विनाप्रबन्धपत्र नै सैद्धान्तिक सहमति लिएको थियो ।
प्राधिकरणले सब्सिडायरी कम्पनीका रूपमा अघि बढाउन लागेका सातवटा कम्पनीहरूमध्ये ६ सय ९२ मेगावाटको तमोर, ३ सय मेगावाटको उत्तरगंगा, ३ सय मेगावाटको दूधकोसी, ३ सय ३५ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ५ सय ८७ मेगावाटको तामाकोसी, १४ मेगावाटको माथिल्लो मोदी र ४२ मेगावाटको मोदी ‘ए’ रहेका छन् ।

तर, पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारले अगाडि सारेका केही जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई समेत प्राधिकरणकै सब्सिडायरी कम्पनीका रूपमा वर्तमान सरकारले अगाडि सारेको छ । ती आयोजनाहरूमा माथिल्लो अरुण र दूधकोसी रहेका छन् । यी सबै आयोजनाहरूबाट १ हजार ७ सय ७० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ र अहिले भोग्दै आइरहेको लोडसेडिङको समस्या यी आयोजनाहरू पूरा भएपछि अन्त्य हुने देखिन्छ । तर, यी सबै आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्न ५ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ । प्राधिकरणको बोर्डले भने यति धेरै रकम कसरी र कुन आधारबाट जुटाउने भन्ने कुनै गृहकार्य नै नगरी नै सैद्धान्तिक निर्णय गरेको हो । यसैगरी, सातवटा सब्सिडायरी कम्पनीहरूको जिम्मा प्राधिकरणले पाए पनि अहिले प्राधिकरणलाई सरकारले एक दुईवटा छाडेर अरू आयोजनाहरूको अध्ययन अनुमतिपत्र मात्र दिएको छ ।

सरकारले प्राधिकरणमार्फत सातवटा जलविद्युत् सब्सिडायरी कम्पनी बनाएर उत्पादन गर्ने बताए पनि प्राधिकरणले भने केही कम्पनीको उत्पादन अनुमतिपत्र अझैसम्म पाएको छैन । उत्पादन अनुमतिपत्र नै नपाई प्राधिकरणले काम थाल्दा भोलिका दिनमा समस्या उत्पन्न हुन सक्ने बताइन्छ । अहिले प्राधिकरणभित्र अनुमतिपत्र नपाई कसरी काम थाल्ने भन्ने कुरा व्यापक रूपमा उठ्न पुगेको छ । ती कम्पनीहरूको ७५ प्रतिशत सेयर प्राधिकरणको हुनुपर्ने कुरा पनि उत्तिकै उठेको छ । अझ, ती सातवटा उत्पादन कम्पनीमध्ये केही कम्पनीको मोडेलभित्र जलाशययुक्त आयोजना पनि पर्ने भएको हुँदा त्यसको पीपीए के हुने भन्नेबारे अन्योल नै रहेको छ ।