१५ मंसिर २०७३, बुधबार ०८:१० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

देउवाविरुद्ध उनकै सांसद

काठमाडौं । पुरानो संस्थापनसँगको लिगेसी तोडेर गत वर्ष सम्पन्न १३औं महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवालाई सघाएका नेपाली कांग्रेसका नेता अहिले सभापति देउवाविरुद्ध उभिएका छन् । प्रदेश नं. ५ लाई चलाएर तराइबाट पहाड अलग्याउने गरी संविधान संशोधनमा नेतृत्वले तयारी गरेपछि हिजो देउवालाई सघाएका केन्द्रीय स्तरमा आधा दर्जन नेता देउवाविरुद्ध उभिएका हुन् ।संविधान संशोधनका विषयमा छलफल गर्न सोमबार सभापति देउवाले संसदीय दलको कार्यालयमा पार्टीका वर्तमान तथा पूर्वपदाधिकारी, सिनियर केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश नं. ५ का नेताहरूसहितको बैठक डाकेका थिए । बैठकमा उपस्थित करिब दुई दर्जन नेतामध्ये देउवाको पक्षमा तीनजना मात्र थिए ।

उप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका विमलेन्द्र निधि, मन्त्री रमेश लेखक र केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मात्र देउवालाई साथ दिएका थिए । पार्टीमा यी तीनैजना देउवाका पुरान हस्ती हुन् । ५ नं. प्रदेश टुक्र्याउने गरी सरकारले प्रस्ताव ल्याउन लागेका ले दुई मन्त्री निधि र लेखकले त त्यसको पक्षमा बोल्ने नै भए, तर भोजपुरे नेता कार्कीले पनि देउवा, निधि र लेखककै भाषा बोल्दा सहभागी अरू नेता पनि छक्क परेका थिए । मनोनीत हुन बाँकी महामन्त्री पदको दाबी गर्दै आएका कार्कीले त्यसकै चाकडीका लागि प्रदेश नं. ५ का विषयमा त्यस्तो धारणा राखेको अनुमान धेरैको थियो ।

बैठकमा महामन्त्री शशांक कोइराला, केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदहरू अर्जुन नरसिंह केसी, रामशरण महत, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, बालकृष्ण खाँड, चन्द्र भण्डारी, पुष्पा भुसाल, मानबहादुर विश्वकर्मा, शेखर कोइरालालगायत सबैले प्रदेश नं. ५ लाई टुक्र्याउन नहुने धारणा राखेका थिए । यीमध्ये केसी, भण्डारी, विश्वकर्मा, भुसाल पुरानो संस्थापन छाडेर गत महाधिवेशनबाट देउवा क्याम्पमा छिरेका हुन् भने खाँड देउवाका पुरानै हस्ती हुन् । बैठकमा प्रदेश नं. ५ बाटै प्रतिनिधित्व गर्ने खाँड र भण्डारी आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका थिए । प्रदेश नं. ५ लाई चलाए त्यहाँको आन्दोलन थेग्न नसकिने र यसअघिका आन्दोलबाट प्राप्त उपलब्धि पनि गुम्न सक्ने भन्दै उनीहरूले यसमा होस पु¥याउन नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । एमालेको समर्थनविना प्रस्ताव फेल हुन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै र त्यहाँका आफ्नै पार्टी सम्बद्ध जनप्रतिनिधिले विरोध गर्दागर्दै आफैं खाल्डोमा पर्ने गरी यस्तो संशोधन प्रस्ताव लैजान नहुने धारणा अन्य सहभागीहरूको थियो ।