१५ मंसिर २०७३, बुधबार ०८:११ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

लोकमान प्रकरण ः संसद् सुस्त, अदालतप्रति धेरै आशा

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको डेढ महिना बित्नै लाग्दासमेत किनारा लागिहाल्ने संकेत नदेखिएका बेला बिहीबार (भोलि) बाट सर्वोच्च अदालतले उनको मुद्दामाथि सुनुवाइ अघि बढाउने भएको छ । कार्कीलाई महाअभियोग प्रकरणमा बचाउन संसद्को पहिलो दल कांग्रेसकै कतिपय प्रभावशाली नेताहरू भित्री रूपमा सक्रिय हुँदै छन् । उनीहरूले कम्युनिस्टहरूको मोर्चाबन्दीमा आएको प्रस्तावमा पार्टी मुछिन नहुने लबिङ गर्दै सर्वोच्च अदालतलाई नै छाडिदिनुपर्ने मत राख्दै आएका थिए । कांग्रेस कार्कीलाई लगाइएको महाअभियोगबारे ‘रिजर्भ’ बसेकै कारण संसद्ले तत्कालै किनारा लगाइहाल्ने सम्भावना क्षीण देखिएको जानकारहरूको मत छ । तर, सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकारसहित उनको नियुक्ति पुनरावलोकनसम्बन्धी मुद्दा छिटो टुंगो लगाउने गरी सुनुवाइ थाल्ने प्रस्ट संकेत देखाएको छ । कार्कीको मुद्दा १६ मंसिरबाटै सुनुवाइ हुने गरी दुई साताअगावै पेसी चढिसकेका कारण पनि अदालतले मुद्दालाई अग्राधिकार दिएको स्वतः पुष्टि हुन्छ । त्यसैले, ढिलोमा दुईदेखि तीन साताभित्रै अदालतबाटै कार्कीको पदीय हैसियत, आचरण र भविष्यबारे टुंगो लाग्ने बताइन्छ ।
यद्यपि, नियुक्ति पुनरावलोकन हेर्ने बेन्चका विषयमा भने प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले कुनै निर्णय गरिसकेकी छैनन् । प्रधानन्यायाधीश कार्की नै नियुक्ति पुनरावलोकन गर्ने निर्णयमा संलग्न रहेकी कारण निस्सामा संलग्न नभएकी कार्कीबाहेकका न्यायाधीशहरू सुनुवाईमा संलग्न हुनेछन् । प्रमुख आयुक्त कार्कीले आफूले अदालतमासमेत ‘सेटिङ’ मिलाइसकेको बताउने गरे पनि प्रचलित कानुन र प्रधानन्यायाधीशको निडरतासामु उनले आत्मसमर्पणबाहेक अरू विकल्प नदेखिएको बताइन्छ ।
त्यसो त महाअभियोग प्रस्ताव छिटो किनारा लगाउने विषयमा सभामुख ओनसरी घर्तीसमेत इच्छुक देखिएकी छैनन् । निर्वाचन तयारीसम्बन्धी कानुनसमेत अलपत्र परिरहेका बेला डेढ सातासम्म संसद् बैठक स्थगित गरेर घर्ती जापान भ्रमणमा गएकी थिइन् । उनी सोमबार स्वदेश फर्किएकी छिन्, तर महाअभियोगमाथिको सैद्धान्तिक छलफल कहिलेसम्म सकिने हो ? अझै टुंगो लागिसकेको छैन । सैद्धान्तिक छलफलमाथि भाग लिने सभासद्हरूको सूची नै अझै ३० जनाभन्दा बढी रहेको छ । उनीहरूले बोलिसकेपछि मात्रै महाअभियोग छानबिन समितिलाई काम अघि बढाउन संसद्ले निर्देशन दिनेछ । समितिका सदस्य एमाले सांसद् रेवतीरमण भण्डारीले संसद्ले महाअभियोगका विषयलाई समितिमा पठाइसकेपछि मात्रै आफूहरूले छानबिन आरम्भ गर्न सक्ने बताए । ‘समितिले निर्देशन पाइसकेपछि कम्तीमा चार÷पाँच दिन त छानबिन प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने, कागजातहरू कसरी झिकाउने, बयानका लागि दोषीलाई कहिले बोलाएर बयान लिनेलगायतका विषयमा निर्णय लिनमै समय बित्नेछ,’ भण्डारीले भने, ‘त्यसपछि कम्तीमा ३५÷४० दिन आवश्यक प्रमाण र कागजातहरूको अध्ययन, विश्लेषण र प्रतिवेदन तयारीमै बित्ने भएकाले संसदीय प्रक्रियाबाट महाअभियोग टुंग्याउन अझै डेढ महिना लाग्न सक्छ ।’
सत्ताको प्रमुख साझेदार कांग्रेस नै अनिर्णीत भएकाले गर्दा माओवादी केन्द्र सम्भावित सरकारबाट बहिर्गमनको भयले सकभर यो प्रकरणलाई अदालतले नै टुंग्याइदिँदा पार पाइने निष्कर्षमा पुगेको छ । माओवादी केन्द्र मात्रै होइन, कांग्रेससमेत त्यही निष्कर्षमा रहेका कारण पनि संसद्बाट महाअभियोग प्रक्रिया छिटो टुंग्याउने कुरामा विलम्ब भएको बताइन्छ । गत २ मंसिरमा बसेको महाअभियोग सुनुवाइ समितिको बैठकले समितिको क्षेत्राधिकार र कार्यविधिहरू टुंगो लगाइसके पनि संसद्ले काम नदिँदा झन्डै दुई सातासम्म बेरोजगार बस्नुपरेको समितिका सदस्यहरूको गुनासो छ ।