कहाँ अड्कियो सहकारी विधेयक ?
काठमाडौं । सबैलाई थाहा भएकै विषय हो, सहकारी सानोतिनो पुँजी भएकाहरूका लागि हो । तर, एक व्यक्तिले एउटाबाहेक अरू सहकारीमा सदस्य बन्न नपाउने प्रावधान राखेर विधेयक ल्याउन लागिएपछि सो विधेयक अर्थ समितिमा त्यत्तिकै अड्किएर बसेको छ । अझ, सो समितिले सहकारी विधेयकबारे छलफल गर्न उपसमितिसमेत गठन नगरेपछि व्यवस्थापिका–संसद्मा सो विधेयक थन्किएर बसेको थुप्रै समय बितिसकेको छ ।
विगतदेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक (बाफिया) र सहकारी विधेयकबारे धेरै नै रडाको मच्चिँदै आएको थियो । तर, बाफिया भने बैंकर्ससमेत रहेका सांसदहरूको चलखेललाई चिरेर संसद्बाट पारित भइसकेको छ भने सहकारी विधेयक भने अझैसम्म पारित हुन सकेको छैन । सहकारी विधेयकलाई पूर्ववर्ती सरकारका सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री चित्रबहादुर केसीले ल्याएकै जस्तो ल्याउन थालिएपछि अहिले २ सयजति संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएको छ । करिब ६३ सांसदहरूले संशोधनका लागि प्रस्ताव दर्ता गरेको बताइन्छ ।
सहकारी क्षेत्रमा आर्थिक अराजकता र विकृति बढेपछि पूर्ववर्ती सरकारका मन्त्रीले सहकारीलाई नियन्त्रण गर्ने हेतुले विधेयकको मस्यौदा तयार पारेका थिए । तर, सो मस्यौदाप्रति सहकारीकर्मीहरूले भने कडा आपत्ति जनाउँदै आएका थिए । उनीहरूले सहकारी विधेयकलाई खुकुलो बनाउन सांसदहरूसित तीव्र लबिङ पनि गरेका थिए । तर, मन्त्रीमा हृदयराम थानी आएपछि भने विधेयक खुकुलो हुने अपेक्षा राखिएको थियो । मन्त्री थानीले सहकारीकर्मीहरूसित सल्लाह गरेर नै विधेयक संसद्मा दर्ता भएको थियो ।
अहिले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका सांसदहरूले एक व्यक्ति एउटाभन्दा बाहेकको सहकारीको सदस्य बन्न नपाउने प्रावधान हटाउनुपर्ने, कार्यक्षेत्रलाई धेरै नै खुम्च्याइएको हुँदा त्यसलाई फराकिलो पार्नुपर्ने, दण्ड र सजाय कडा भएको हुँदा त्यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्नेजस्ता संशोधन पस गरेका छन् । तर, अर्थ समितिले अहिलेसम्म उपसमिति बनाएर छलफलको प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा विधेयक त्यत्तिकै अड्किएर बसेको छ ।
भारु नसाटिने सम्भावना बढ्यो
काठमाडौं । ५ सय र हजार रुपैयाँका भारतीय नोट कसरी सटही गर्ने भन्नेबारे झनै अन्योल बढेर गएको छ । भारतीय रिजर्व बैंकले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया नदिएको हुँदा अन्योल बढ्न पुगेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले भने नेपालमा रहेका भारतीय नोट सटही गर्नेबारे रिजर्भ बैंकलाई मापदण्ड बताउन तयार भएर रहेको छ । यदि रिजर्भ बैंकले ‘तिमीहरू कुन प्रक्रियाबाट नोट साट्छौ ?’ भनेर सोधेको खण्डमा सबै प्रक्रिया बताउन राष्ट्र बैंक तयार भएर रहेको बताइन्छ । राष्ट्र बैंकले यसअघि नै डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदलसमेत गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले भारतीय नोट सटही गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड र प्रक्रिया तयार पारेर राखेको बताइन्छ । तर, लामो समय बितिसक्दा पनि रिजर्भ बैंकले भने नेपालीहरूको चासोलाई कुनै सम्बोधन नगरेको हुँदा नोट सटहीमा समस्या आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
२१ दिनअघि भारत सरकारले ५ सय र हजार रुपैयाँ दरका भारतीय नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि सर्वसाधारण जनतालाई आफूसँग भएका ती दरका नोट साट्न ५० दिनको समय दिएको थियो । भारतमा भने बैंकहरूमा नोट साट्ने जनताको भीड अझै घटेको छैन । तर, नेपालमा भने भारतीय नोट सहटीसम्बन्धी अहिलेसम्म कुनै व्यवस्था हुन सकेको छैन । खासगरी, नेपाल–भारतको सीमा क्षेत्रका जनतासँग भारतीय रुपैयाँ हुने र भारतबाट काम गरेर फर्किएकाहरूसँग पनि प्रशस्तै भारतीय रुपैयाँ हुन सक्ने बताइन्छ । तर, त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग सीमित मात्रामा भारतीय नोट रहेको तर दुई नम्बरी काम गर्नेहरूसित नेपालमै अर्बौं भारतीय नोट रहेको अनुमान गरिएको छ । राष्ट्र बैंक सूत्रका अनुसार नेपालमा त्यस्ता नोट ५० अर्बजति रहेको अनुमान गरिएको छ । तर, बैंकिङ च्यानलमा भने पौने ३ करोड मात्र भारतीय रुपैयाँ रहेको बताइन्छ ।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
खानेपानीमा कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन
-
प्रतिनिधिसभामा हर्क साम्पाङको प्रदर्शन, बालेनमाथि जवाफदेहिताको माग
-
वर्षा लागेपछि बीपी राजमार्गमा सास्ती : बाढीले सडकसँगै करोडौँ रकम पनि बगाउँदै
-
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
देशभर लागूऔषध तस्करीविरुद्ध प्रहरीको निगरानी कडा
-
बुटवलमा तालिम, परीक्षण र उद्योगी अन्तरक्रिया एकसाथ
-
११औँ महाधिवेशनपछि पहिलो ठूलो जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दै एमाले
Leave a Reply