२२ मंसिर २०७३, बुधबार ०९:५० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

अर्थका कर्मचारीहरूले चलखेल गरेपछि…

काठमाडौं । संसारभरि नै केन्द्रीय बैंक अधिकारसम्पन्न र स्वायत्त हुनुपर्ने मान्यता रहे पनि नेपाल राष्ट्र बैंक भने अब संकुचनको घेरामा पर्ने देखिएको छ । राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडाकै पालामा मस्यौदा गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा केही प्रावधान घुसाएर केन्द्रीय बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयको एउटा महाशाखाअन्तर्गत राख्ने प्रयत्नस्वरूप नयाँ संशोधित ऐन आउन लागेको बताइन्छ ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र कुनै पनि पदाधिकारीहरूलाई पत्तो नै नदिई अहिले सो संशोधित ऐन व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको बताइन्छ । राष्ट्रपति कार्यालयले लालमोहर लगाउनेबित्तिकै डेढ दशकअघि स्वायत्त भएको राष्ट्र बैंकको दायरा खुम्चिएर ०५८ सालअघिकै अवस्थामा पुग्ने देखिएको छ । संशोधित राष्ट्र बैंक ऐन आउनेबित्तिकै मुद्रा, बैंकिङ र वित्तसम्बन्धी हेर्ने अधिकार अर्थ मन्त्रालयले पाउँछ । यो ऐन लागू भएपछि सरकारले निर्देशन दिएका बैंकहरूलाई कारबाही गर्ने, कारबाही फुकुवा गर्ने र कर्जा प्रवाहमा समेत सरकारको हस्तक्षेप बढ्ने देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरूले भने गुपचुप रूपमा यस्तो ऐन ल्याउनमा अर्थ मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीहरूले भूमिका खेलेको आशंका गरेका छन् । राष्ट्र बैंकलाई थाहा नै नदिई अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले डा. खतिवडाले तयार पारेको मस्यौदामा हेरफेर गरेर सो प्रावधान घुसाइएको आशंका गरिएको छ । संशोधित ऐनमा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले ‘मुद्रा, बैंकिङ र वित्त सम्बन्धमा नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन सक्नेछ । उक्त दफाबमोजिम दिइएको निर्देशन पालना गर्नु राष्ट्र बैंकको कर्तव्य हुनेछ ।’ भन्ने वाक्यांश थपिएको बताइन्छ । ०५८ सालमा डा. तिलक रावल गभर्नर हुँदा बनेको ऐनलाई संशोधन गरी अहिले नयाँ ऐन ल्याइएको हो । ०१२ सालमा बनेको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन ०५८ सालमा संशोधन हुँदा केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्त बनाउने गरी संशोधित भएको थियो । विश्व बैंकलगायत अरू निकायहरूले केन्द्रीय बैंक स्वायत्त हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठाएपछि त्यतिखेर ऐन संशोधन हुँदा राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त बनाइएको थियो ।

संशोधित राष्ट्र बैंक ऐन आएपछि सिंगो अािर्थक क्षेत्रमा अराजकता निम्तिने खतरा रहेको बताइन थालिएको छ । राष्ट्र बैंकमा सरकारको हस्तक्षेप बढ्नेबित्तिकै वित्तीय क्षेत्रमा ०५८ सालअघि जुन अराजकता व्याप्त थियो, खराब कर्जा प्रवाह र आर्थिक अनुशासनको अभावले सरकारी बैंकहरू धराशायी हुने स्थितिमा पुगेका थिए, त्यही अवस्था निम्तिन सक्ने आशंका गरिएको छ ।