३० मंसिर २०७३, बिहीबार ०४:४६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

पुरानै संरचनामा स्थानीय चुनाव गर्न गृहकार्य

काठमाडौं । प्रमुख तीन राजनीतिक दल पुरानै संरचनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने गरी सहमतिनजिक पुगेका छन् । एक वर्षअघिसम्म पुरानै संरचनाको स्थानीय चुनाव गर्ने एजेन्डालाई ठाडै अस्वीकार गर्दै आएको नेपाली कांग्रेसले ‘घुमिफिरी रुम्जाटार’ भन्ने उखान चरितार्थ गर्दै त्यसकै लागि तयार देखिएपछि प्रमुख तीन दल सहमतिनजिक पुगेका हुन् ।

संविधानमा संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत नयाँ संरचना बन्नुअघि पुरानै संरचनाको संक्रमणकालीन स्थानीय निकायको व्यवस्था भए पनि कांग्रेसको असहमति र एकोहोरो अडानका कारण तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सकेको थिएन । त्यस्तो परिस्थितिबीच विगतमा एमाले नेतृत्वको सरकारले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको सुझावअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणाका लागि स्थानीय तह पुनःसंरचना समिति गठन गरेको थियो । आयोगले २ नम्बर प्रदेशका आठ जिल्लाबाहेक सबै जिल्लाबाट सुझाव लिएर प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम तयारी गरिरहेका बेला कांग्रेस आफ्नो अडान विपरीत पुरानै संरचनाको स्थानीय निर्वाचनको पक्षमा उभिएको छ । निर्वाचनको एजेन्डामा माओवादी केन्द्रको कुनै औपचारिक धारणा आएको छैन । निर्वाचनसम्बन्धी प्रक्रियामा भन्दा पनि सम्भावित परिणामलाई लिएर बढी चिन्तित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि अन्ततः आफ्नो कार्यकालमा कामै नभएकाले मुख देखाउन नै गाह्रो हुने स्थितिबीच ‘खड्गो टार्ने’ हिसाबले स्थानीय चुनाव गराउने कुरामा सहमत हुँदै गएका हुन् । चुनाव होस् या नहोस्, तर आरोपबाट बच्नकै लागि प्रधानमन्त्री दाहाल पनि चुनावको मिति घोषणका लागि सहमत हुँदै गएको बताइन्छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको तीन दलका शीर्ष नेताको बैठकमा पुरानै संरचनाको स्थानीय चुनावको घोषणा गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहमत भएका छन् । निर्वाचनसँग जोडिएका कानुनहरू तत्काल संसद्बाट पारित गरेर अघि बढ्ने विषयमा समेत छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन् ।

यसकारण पुरानै संरचनामा सहमति

नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसारको स्थानीय तहकै निर्वाचन गर्ने हो भने पनि स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले सुझाव संकलन गरेर प्रतिवेदन दिएपछि मात्रै सो सम्भावना देखिन्छ । सो आयोगले प्रतिवेदन तयारीलाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । तर, त्यो चुनाव अहिले घोषणा गर्दा अनुत्पादक मात्रै होइन, प्रत्युत्पादक हुन सक्ने बल्ल आएर नेताहरूले महसुस गरेका छन् । एमालेले यो तथ्य बुझेरै एक वर्षअघि पुरानै संरचनाको निर्वाचन प्रस्ताव गरे पनि कांग्रेस सभापति देउवाले भने यसको रहस्य ढिलो गरी बुझेका हुन् । त्यतिबेला देउवाले एमाले नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराउँदा कांग्रेस कमजोर बन्ने र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव संसद् र प्रदेश चुनावमा पर्ने आँकलन गरेर विरोध गरेको अर्थमा लिइएको थियो ।

नयाँ स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्न सकिए पनि संविधानमा परिकल्पना गरिएको गाउँपालिका केन्द्र र नगरपालिका केन्द्रको टुंगो लाग्ने कुरा त परै जाओस्, एकातिर सुरुमै केन्द्र तोकिएका विषयमा आउन सक्ने विवाद, अर्कातिर ती केन्द्र बस्ने पूर्वाधार नै विकास नभएको अवस्थामा अहिले परिकल्पना गरिएका ५ सयदेखि ७ सयसम्मका स्थानीय तहहरू कसरी चल्छन् ? गाउँपालिकाको चुनाव गराउने हो भने उनीहरूले प्राप्त गरेका संवैधानिक अधिकारहरू कानुन बनाएर तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । त्यति मात्रै होइन, कम्तीमा एउटा गाउँपालिकामा चुनावअगावै ७० जनासम्म कर्मचारी खटाइहाल्नुपर्ने पनि देखिन्छ । तर, ती कर्मचारीहरू कहाँबाट कसरी खटाउने ? उनीहरूको नयाँ दरबन्दी कहिलेसम्म पूर्ति गर्ने ? अहिलेसम्म कुनै टुंगो लागेको छैन । त्यति मात्रै होइन, दरबन्दी पूर्ति गरिसकेपछि पनि ती कर्मचारीहरू कार्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधारै नबनेसम्म खाली जमिनमा कहाँ गएर बस्ने ? यी यावत् जटिलताका कारण पनि शीर्ष नेताहरू तत्काललाई पुरानै संरचनाको स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । निर्वाचन मिति भने थप छलफलमार्फत टुंगो लाग्ने बताइएको छ ।