३० मंसिर २०७३, बिहीबार ०४:४८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

प्रधानन्यायाधीश नै घेराबन्दीमा

काठमाडौं । उच्च अदालतमा रिक्त ८० न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस रोक्न प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि ‘घेराबन्दी’ सुरु भएको छ । न्यायपरिषद् ऐनअनुसार मंसिर महिनाभित्रै रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भए पनि नियुक्ति रोकेर अनुकूल नियुक्तिका लागि प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि नै घेराबन्दी सुरु भएको हो ।

गत असोज १ गतेबाट नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार तत्कालीन पुनरावेदन अदालत उच्च अदालतमा परिणत भएको मंसिर मसान्तमा तीन महिना पुग्दै छ । परिषद् ऐनको दफा ४ मा उच्च अदालतमा रिक्त दरबन्दी तीन महिनाभित्र न्याय परिषद्ले पूर्ति गरिसक्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, त्यसविपरीत नियुक्ति सिफारिस प्रक्रिया कम्तीमा चार महिना पर धकेल्ने गरी चलखेल सुरु भएको हो । प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने परिषद्मा नेपाल बार एसोसियसनको सिफारिसमा कांग्रेसनिकट राममणि सिटौला र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा माओवादी केन्द्रनिकट पदम वैदिक तथा ऐनको व्यवस्थाअनुसार सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय र कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक पदेन सदस्य छन् । नियुक्तिका विषयमा छलफल गर्न मंंसिर महिनामै तीनपटक बैठक बसेको छ भने पछिल्लोपटक १६ गतेसम्म चार दिन लगातार बैठक सम्पन्न भएको थियो । तर, ती बैठक केवल औपचारिकतामै सीमित भएर अर्को बैठक कहिले बस्ने भन्ने अनिश्चितताबीच टुंगिएको छ । प्रधानन्यायाधीश कार्कीले परिषद् ऐन र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यसअघि न्यायाधीश भएर धेरै संख्यामा जिल्ला तहमा मुद्दा फैसला गरेको, वरिष्ठतम, व्यावसायिक, विवादमा नपरेकामध्येबाट नियुक्ति गर्नुपर्ने अडान राखेकी छन् । तर, परिषद् सदस्य सिटौला र वैदिकले भने ८ सयभन्दा बढी योग्यता पुगेकाहरूको ‘बायोडाटा’ संकलन भएको र ती सबैको व्यक्तिगत विवरण अध्ययन सक्नुपर्ने, उजुरी अध्ययनका लागि छुट्टै समिति बनाएर प्रतिवेदन लिनुपर्ने र अन्तिममा अर्को छुट्टै जाँचबुझ समिति बनाएर अन्तिम प्रतिवेदन लिएपछि मात्रै नियुक्ति सिफारिस गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् । सोही कारण पछिल्लोपटक चार दिन लगातार बसेको बैठक विनानिर्णय टुंगिएको थियो । ऐनअनुसार अबको दुई दिनभित्रै सिफारिस टुंग्याउनुपर्ने बाध्यता भए पनि बैठकसमेत डाकिएको छैन ।

बैठक बोलाउने जिम्मेवारी लिएका परिषद् सचिव कृष्ण गिरी तथा परिषद्कै सदस्य उपाध्याय गत १८ गतेबाट तिन साताका लागि अमेरिका भ्रमणमा छन् । न्यायसम्बन्धी यूएनडीपीको सो कार्यक्रम सकिए पनि ऐनअनुसार तीन महिनाभित्र टुंग्याइसक्नुपर्ने समयावधि गुजार्न दुवैजना आगामी ५ पुसपछि मात्रै स्वदेश फर्किने स्रोतले जनाएको छ । परिषद् सदस्यहरू सबैले असहयोग गर्दै घेराबन्दी गरेपछि प्रधानन्यायाधीश कार्की भनेजसरी पनि छिटो नियुक्ति सिफारिस टुंग्याउने गरी ‘बोल्ड’ निर्णयमा पुग्ने मनस्थितिमा छिन् । सामान्यतया परिषद्को सिफारिसमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने प्रचलन नरहेकाले प्रधानन्यायाधीशले छिटो टुंग्याउन चाहेको स्थितिमा परिषद् सदस्यहरू पनि अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छन् । यो कुरालाई बुझेका सिटौला र वैदिकले ऐनमै व्यवस्था रहेको दुई–दुईवटा समितिको बनाउने र त्यसैका नाममा समय गुजार्दै पछाडि धकेल्ने योजना बनाएको बताइन्छ ।

यसका पछाडि मूलतः दुई कारण प्रमुख रहेको जानकारहरू बताउँछन् । पहिलो, प्रधानन्यायाधीश कार्कीको कार्यकाल वैशाखसम्म मात्रै रहेको र त्यसअघि नै उनी बिदामा बस्ने प्रचलन रहेकाले कम्तीमा नियुक्ति सिफारिसलाई पछाडि धकेल्नेबित्तिकै न्यायालयमा यति ठूलो संख्याको न्यायाधीश नियुक्तिमा हालिमुहाली गर्न पाइने सदस्यहरूको प्रमुख सोचले काम गरेको बताइन्छ । दोस्रो, त्यसै पनि न्यायालयभित्र समेत भागबन्डाको कुरा उठाउने गरेको माओवादी केन्द्रले यही मौकामा आफ्ना निर्देशनमा कम्तीमा १५÷२० जना न्यायाधीश छिराउने योजनालाई यही बेला सदुपयोग गर्न खोजेको बताइन्छ । संविधान र ऐनको प्रावधानभन्दा पनि दबाब र प्रभावका आधारमा नियुक्ति अघि बढाउनकै लागि ढिलाइ गरिरहेको बताइन्छ ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतमा अपूर्ण ३ सदस्यीय परिषद्ले ११ जना न्यायाधीश सिफारिस गरेको थियो । यस्तो नजिर हुँदाहुँदै पूर्ण रहेको अहिलेको परिषद्ले ऐन नै बाझिने गरी नियुक्ति सिफारिसलाई धकेल्दै लैजानुका पछाडि गलत राजनीतिक स्वार्थले नै काम गरेको टिप्पणी गर्न थालिएको छ ।