३० मंसिर २०७३, बिहीबार ०५:१४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

जनभावनालाई कदर गर

यतिबेला नेपालको राजनीति अन्योलको भुमरीमा फसेको छ । सत्तारूढ दलहरूले विद्यमान संकटहरूलाई किनारा लगाउने ध्येयस्वरूप संविधान संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गराएसँगै प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच तीव्र धु्रवीकरण बढेको छ । संविधान संशोधन प्रस्ताव आएसँगै प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले) लगायत अरू राजनीतिक दलहरूले समेत संसद् र सडक दुवै थलोमार्फत संशोधनको विरोध गरिरहेका छन् भने सत्तारूढ दलहरू संशोधन गराएरै छाड्ने ढिठमा उभिएका छन् । यस्तो अवस्थाबीच राजनीतिक दलहरूबीच बढ्दो धु्रवीकरण र तिक्तताकै कारण संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता र समस्याहरू पनि उत्पन्न भइरहेका छन् । नेपाली जनताको लामो समयदेखिको संघर्ष, त्याग र प्रतीक्षास्वरूप आएको संविधान कतै दलहरूबीचकै छिनाझप्टीका कारण कार्यान्वयनको चरणमै नपुगी संकटग्रस्त हुने त होइन ? यतिबेला यस्ता आशंका उब्जिनु स्वाभाविक बनेको छ ।

सतहमा व्याप्त राजनीतिक संकटहरूलाई पन्छाउने कुञ्जी प्रमुख र जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिहरूसित नभएको होइन । विगतमा शान्ति प्रक्रियादेखि गणतन्त्र स्थापना, संविधानसभाको निर्वाचनदेखि संविधान जारी भएसम्मका अवधिमा देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूबीच जुन किसिमको एकता र सहमति निर्माण भएको थियो, अहिले उत्पन्न राजनीतिक समस्यालाई हल गर्नका लागि मुख्य राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुन जरुरी छ । सबै दलहरूले बुझेका छन्, सहमतिविना न त संविधान संशोधन हुन्छ, न त कार्यान्वयन हुन्छ र न त स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रकै निर्वाचन सम्भव छ । तसर्थ, अहिले कुनै पनि जिम्मेवार राजनीतिक दलले समस्याको निकास खोज्न सहमतिको बिन्दु पहिल्याउन आवश्यक छ । होइन भने राजनीतिले दुर्घटनाको मार्ग समात्नुबाहेक अरू विकल्प देखिँदैन ।
संविधान संशोधन अहिलेको आवश्यकता होइन भन्ने कुरा जनलहरले नै देखाइसकेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग कुनै परामर्श नै नगरी, पहाड र मधेसका जनताबीचको एकता र सुदृढ सम्बन्धलाई टुटाउने गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याएयता देशमा जुन राजनीतिक तनाव बढेको छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सत्तारूढ दलहरूले नै पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । आखिर, ५ नम्बर प्रदेशका जनताले संशोधनको विपक्षमा जुन अभूतपूर्व एकता र जनलहर प्रदर्शन गरे, सत्तारूढ दलहरूले जनताको त्यो एकताबाट निश्चय नै पाठ सिक्नुपर्ने हो र तत्काल संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर अड्किएका अरू राजनीतिक मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने दिशातिर कदम चाल्नुपर्ने हो । तर, आफूले ल्याएको प्रस्तावबाट पछि हट्दा नैतिक रूपले तल परिने भयबाट ग्रसित भएर हुन सक्छ, अहिलेसम्म पनि संशोधन पारित गराएरै छाड्ने दृढताबीच सत्तारूढ दलहरू उभिएका छन् । यो दुर्भाग्यको संकेतबाहेक अरू केही हुन सक्दैन ।
त्यसो त यतिबेला प्रमुख राजनीतिक दलहरूले संविधान कार्यान्वयनलाई नै मुख्य राजनीतिक विषय र ध्येय मानेर अगाडि बढ्नुको विकल्प देखिँदैन । संविधानको कार्यान्वयन गर्ने हो भने अबको १३ महिनाभित्र स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । यो अवधिमा तीनै तहको निर्वाचन भएन भने संवैधानिक संकट उत्पन्न हुने प्रस्टै छ । यो कुरा हरेक राजनीतिक दलका नेताहरूले नबुझेका छैनन् भन्न मिल्दैन । आखिर संविधान जोगाउन पनि संविधानले तोकेको सीमावधिभित्रै तीनै तहको निर्वाचन गराउनु आवश्यक छ । तर, अहिले प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच जुन ढंगले खिचातानी बढिरहेको छ, तीव्र धुव्रीकरण हुँदै गइरहेको छ, यसले देखाउने प्रस्ट तस्बिर के हो भने निर्धारित समयावधिमा निर्वाचन हुने सम्भावना कम हुँदै गइरहेको छ ।
हुन त पछिल्लो समय सत्तामा रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाली कांग्रेसले पनि निर्वाचनको रटान लगाउन थालेका छन् । ती दलहरूले अन्तरहृदयदेखि नै निर्वाचनका कुरा गरिरहेका छन् वा निर्वाचन चाहने जनताको आक्रोशलाई सामसुम पार्न त्यस्तो कुरा उठाइरहेका छन् ? यो बुझ्न नसकिने प्रश्न बनेको छ । तर, निर्वाचनलाई टाल्न सक्ने स्थिति भने कुनै पनि राजनीतिक दलहरूमा छैन । जसले निर्वाचनको विपक्षमा आफूलाई उभ्याउँछ, त्यस्ता दलहरूले जनताको विश्वास गुमाउने निश्चित छ । किनकि, नेपाली जनता निर्वाचन चाहन्छन् । निर्वाचन नहुँदा संवैधानिक संकट उत्पन्न हुने कुराप्रति जनतालाई त्यति धेरै चासो नहोला, तर चुनाव भयो भने आफूले चयन गरेका जनप्रतिनिधिमार्फत विकास, निर्माणका धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ, सेवा र सुविधाहरूका लागि कष्ट झेल्नुपर्दैन भन्ने कुरा जनताले प्रस्टसँगले बुझेका छन् । दशकयता जनप्रतिनिधि नहुँदा आफूहरूले बेहोर्नुपरेका अनेक समस्या, शून्यता र रिक्तताबारे जनता पूरै जानकार छन् ।
राजनीतिक दलहरूले जनभावनाअनुरूप आफूलाई अगाडि बढाउनुपर्ने हो । तत्कालीन अवस्थामा जनताको चाहना के छ, उनीहरूले के खोजिरहेका छन् ? भन्ने कुरा बुझेर दलहरूले कदम चाल्नुपर्ने हो । तर, सत्ताको मोहमा फसेका राजनीतिक दलहरूले जनताको भावनालाई कदर गर्नुको साटो उल्टो बाटो हिँड्न रुचाइरहेका छन् । यो नेपाली राजनीतिका लागि दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष हो । अब पनि राजनीतिक दलहरूले जनभावनाअनुरूप कदम नचाल्ने हो भने जनआक्रोशको सिकार बन्न ती दलहरू बाध्य हुनैपर्छ ।