१५ पुष २०७३, शुक्रबार ०८:३९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

कांग्रेसको मध्यमार्गी बाटो

केही दिनयता, नेपाली कांग्रेसका माथिल्लो तहका नेताहरूले संविधान संशोधन विधेयक थाती राखेर स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । सत्तारूढ दलहरूले सहमतिमै ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक पार नलाग्ने सम्भावना बढेपछि र संशोधन प्रस्तावकै कारण सबै राजनीतिक प्रक्रियाहरू अवरुद्ध भएपछि कांग्रेसका नेताहरूले मध्यमार्गी बाटोका रूपमा यस्तो प्रस्ताव ल्याएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर, सत्तारूढ दलहरूबीच नै स्थानीय निकाय वा तहमध्ये कुनको निर्वाचन गर्ने भन्नेबारे मतभिन्नताहरू बढ्दै गइरहेका बेला कांग्रेसको यस्तो प्रस्तावलाई कुन रूपमा लिने भन्ने प्रश्न पनि उठ्न पुगेको छ ।
अहिले सबै राजनीतिक दलले निर्वाचन चाहिरहेका छन् । आखिर, निर्वाचनको विकल्प पनि देखिँदैन । २०७४ माघको पहिलो साताभित्र स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन नहुने हो भने संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुने यथार्थ सबै जिम्मेवार दलहरूले बुझेका छन् । तर, यो यथार्थलाई बुझ्दाबुझ्दै सत्तारूढ दलहरूले भने निर्वाचनको माहोललाई भत्काउन हठात् रूपमा संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएपछि अहिले देशमा तिखो रूपमा राजनीतिक संकट उत्पन्न हुन पुगेको छ । संशोधन प्रस्ताव आएको तीन साता कटिसकेको छ र त्यसयता उत्पन्न गतिरोध हट्ने अझसम्म कुनै संकेत देखिएको छैन ।
नेपाली कांग्रेसले विद्यमान राजनीतिक गतिरोधलाई हटाउन संशोधन प्रस्तावलाई थाती राखेर निर्वाचनमा जाने कुरा ल्याएको हो भने त्यसलाई एउटा कोणबाट स्वागत नै गर्नुपर्दछ । किनभने, अहिले उत्पन्न राजनीतिक गतिरोधलाई चिर्ने यो एउटा उत्तम उपाय हुन सक्छ । चुनाव नै भएन भने त्यसले थुप्रै समस्या निम्त्याउन सक्छ र जनताले लामो संघर्ष गरेर ल्याएको संविधान नै संकटमा पर्न सक्छ । यही कुरालाई मनन गरेर व्यवस्थापिका–संसद्को ठूलो दल कांग्रेसले चुनावको कुरा अगाडि सार्नु खुसीकै विषय हो ।
तर, निर्वाचनमा जान प्रथमतः प्रमुख तीन राजनीतिक दलहरूबीच सहमति बन्नुपर्छ नै । साथै, तीन दलबीचको सहमतिले मात्र पुग्दैन, संविधान संशोधनको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको मधेसी मोर्चालाई पनि निर्वाचनका लागि सहमत गराउनु उत्तिकै आवश्यक छ । किनकि, अहिले संशोधन अरू दललाई चाहिएको थिएन, असन्तुष्ट मधेसी मोर्चाको चित्त बुझाउनकै निम्ति यो प्रस्ताव आएको थियो । मधेसी मोर्चालाई सहमत नगराई चुनावमा जाने हो भने मधेसकेन्द्रित दलहरूले तराई–मधेसमा पुनः आगो बाल्न सक्ने उत्तिकै सम्भावना छ र त्यस्तो धम्की र संकेत उनीहरूबाट बारम्बार आइरहेका छन् ।
एकातिर मधेसी मोर्चाहरू निर्वाचनको पक्षमा पटक्कै देखिएका छैनन्, अर्कोतिर स्थानीय चुनाव गराउँदा पनि निकायको गर्ने वा तहको गर्ने भन्नेबारे सत्तारूढ दलहरूकै बीचमा मतभेद देखिएको छ । कांग्रेस स्थानीय निकायको चुनावको पक्षमा वकालत गर्दै आइरहेको छ भने माओवादी केन्द्रका नेताहरू भने पुरानो संरचनाअनुरूप नभएर स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने कुराप्रति जोड दिँदै आइरहेका छन् । चुनावको विषयमा सत्तारूढ दलहरूकै बीचमा तीव्र मतभेद उत्पन्न भएको छ । सत्तारूढ दलहरूमा व्याप्त मतभेदबीच चुनाव हुने कुरा हास्यास्पद मात्र हुनेछ ।
सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रका नेताहरूमा त झनै अन्योल, द्विविधा र नालायकीपन देखिएको छ । माओवादी केन्द्रका नेताहरू एकातिर स्थानीय निकाय होइन, तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने कुरा व्यापक रूपमा उठाइरहेका छन् । अर्कोतिर सोही पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले तयारी अवस्थामा राखेको प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गरिरहेका छन् । यदि माओवादी केन्द्रका नेताहरूले स्थानीय तहको चुनाव चाहेका हुन् भने किन प्रतिवेदन बुझ्न ढिलाइ भइरहेको छ ? प्रतिवेदन तयार भएको हप्ता दिन बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगका पदाधिकारीहरूलाई भेट्न र प्रतिवेदन बुझ्न समय दिइरहेका छैनन् । यसले माओवादी केन्द्रले चुनावको रटान लगाइरहे पनि आन्तरिक रूपमा भने सो पार्टी निर्वाचनको पक्षमा नरहेको स्पष्ट संकेत दिएको छ ।
यदि, कांग्रेस स्थानीय निकायको निर्वाचनको पक्षमा उभिएको हो भने त्यसलाई अरू राजनीतिक दलहरूले पनि स्वीकारेर जान सक्ने वातावरण बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । सत्तारूढ दलहरूकै लागि गलपासो बन्दै गइरहेको संविधान संशोधन प्रस्ताव सरकारले फिर्ता लिँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले अवरुद्ध तुल्याइरहेको संसद् खुल्ने सम्भावना बढ्छ र त्यसो हुँदा निर्वाचन कानुन बनाएर स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने दिशातिर राजनीतिक दलहरू अगाडि बढ्न सक्छन् । तर, स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्दा त्यसको अवधिबारे पनि राजनीतिक दलहरू प्रस्ट हुनु जरुरी छ र त्यसरी बन्ने निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार पनि स्पष्ट रूपमा तोकिनु आवश्यक देखिन्छ । किनकि, संघीयतालाई कार्यान्वयनको तहमा उतार्ने हो भने संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप स्थानीय तहकै चुनाव गराउनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, कांग्रेसको संविधान संशोधन प्रस्ताव थाती राखेर स्थानीय निकायको निर्वाचनको प्रस्ताव वर्तमान सन्दर्भमा ‘नहुनु मामाभन्दा कानो मामा निको’ भनेझैं अहिलेको राजनीतिक समस्याबाट उम्किने एउटा उपाय हुन सक्छ ।