२० पुष २०७३, बुधबार ०९:१७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

आयल निगममा अर्बौं गोलमाल

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पूर्वाधार विकास कोषका नाममा संकलन गरेको अर्बाैं रुपैयाँको हिसाबकिताबसमेत नराखी खर्च गरेको फेला परेको छ । निगमले २०७१ साल माघदेखि आफ्नो पूर्वाधार सुदृढीकरणका लागि भन्दै असुल्दै आएको अर्बाैं रुपैयाँको हिसाबकिताबै नराखी आफूखुसी खर्च गरेको हो ।
निगमले पूर्वाधार विकास कोषका नाममा संकलन गरेको रकम कति छ र कहाँ–कहाँ खर्च भयो ? यसको हिसाब दिन सकेको छैन ।
पूर्वाधार विकास कोषमा कति रकम संकलन भयो, त्यसको हिसाब नगरेको र उठेको रकम नाफामा समावेश गरेर ऋण तिर्न प्रयोग गरेको निगम स्रोतले बतायो ।
निगमले हाल पूर्वाधार विकास कोषका लागि भन्दै डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर पाँच÷पाँच रुपैयाँ असुलिरहेको छ । त्यस्तै, हवाई इन्धनतर्फ आन्तरिक र बाह्यमा प्रतिलिटर १०÷१० रुपैयाँ उठाउँदै आएको छ ।
निगमले खाना पकाउने एलपी ग्याँसमा भने प्रतिसिलिन्डर ५० रुपैयाँ उठाउँदै आएको छ । यसरी उपभोक्ताबाट संकलन गरिएको रकम हालसम्म अर्बौं पुगिसकेको छ । तर, निगमले त्यसको कुनै हिसाबकिताब राखेको छैन । उपभोक्ता मञ्च नेपालका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन पूर्वाधार विकास कोषका लागि उपभोक्तासँग उठाएको पैसा नाफामा राखेर ऋण तिर्ने अनि बोनस खाने प्रयोजनका लागि खर्चिएकाले यो वित्तीय अपराध भएको बताउँछन् ।
निगमले हाल पूर्वाधार विकास कोषबाहेक अन्य चार शीर्षकमा पनि उपभोक्तासँग रकम असुलिरहेको छ । निगमले मूल्य स्थिरीकरण कोषका लागि पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५१ पैसा, डिजेल र मट्टीतेलमा ३९÷३९ पैसा, हवाई इन्धन आन्तरिक उडानमा ४३ पैसा र बाह्य उडानमा प्रतिलिटर ४१ पैसा असुलिरहेको छ ।
त्यसबाहेक बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि पनि निगमले डिजेल, पेट्रोल र आन्तरिक तथा बाह्य उडानको हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ असुल्दै आएको छ ।
त्यस्तै, डिजेल र पेट्रोलमा प्रदूषण शुल्कका नाममा प्रतिलिटर ५० पैसा असुलिएको छ । सडक मर्मत–सम्भार करका नाममा पेट्रोलमा चार रुपैंयाँ र डिजेलमा दुई रुपैयाँ असुल्दै आएको छ । निगमले यसरी विभिन्न शुल्कमा असुल्दै आएको रकम सोही प्रयोजनका लागि खर्च नगरेर नाफामा समावेश गर्दै आएको छ ।
संसदीय समितिको चासो निगमले विभिन्न शीर्षकमा उपभोक्तासँग वर्षाैदेखि असुल्दै आएको रकमप्रति संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले चासो देखाएको छ । समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले एक साताभित्र त्यसरी विभिन्न शीर्षकमा उपभोक्तासँग असुलिएको रकमको हिसाबकिताब पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।