५ माघ २०७३, बुधबार ०७:४८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

अदालतका घुस्याहालाई उम्काउने खेल

काठमाडौंं । पुनरावेदन अदालत पाटनका नायब सुब्बा विष्णु अर्याललाई ३ लाख घूससहित रंगेहात पक्राउ गरेकोमा सबैतिरबाट विरोध नभएको भए उनी छुटिसकेका हुन्थे । न्यायिक इतिहासमै पहिलोपटक अदालतका कर्मचारी नगद ३ लाख रुपैयाँसहित रंगेहात पक्राउ परेपछि कार्यक्षेत्रको प्रश्न उठाएर छुटकारा दिने प्रयास भएको थियो । तर, महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठले मिडियामा नै उक्त नासुलाई छुटकारा दिन नमिल्ने अभिव्यक्ति दिएपछि सर्वोच्च अदालतले पुन अख्तियारले नै नासु अर्यालमाथि छानबिन गर्ने गरी जिम्मा लगाएको छ ।

अदालतका कर्मचारीलाई घूससहित पक्राउ गरेको न्यायिक इतिहासकै पहिलो घटनामा पनि उनलाई सुनपानी छर्कने कसरत भएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन र नेपाल बार एसोसिएसनले उक्त घटनाको आलोचना गर्दै उनलाई थुनामा राखेर नै अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । गत सोमबार भने सर्वोच्चले नासु अर्याललाई आन्तरिक छानबिन गर्ने भन्दै छुटकारा दिएको थियो । तर, एक हप्तापछि उक्त निर्णयमा पुनर्विचार गर्न अदालत बाध्य भएको छ । सोही अदालतका उच्च अधिकारीहरूसँगको मिलेमतो र निर्देशनमै नासु अर्यालले उक्त घूस रकम लिएकाले भरसक उनलाई दोषी प्रमाणित हुनबाट जोगाउन दौडधुप चलेको थियो । सर्वोच्च अदालतले गत सोमबार नासु अर्याललाई थुनामा नराख्न निर्देशन दिएको थियो । सर्वत्र विरोधपछि अदालत उक्त निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भए पनि अझै प्रमाणसमेत लोप हुने खतरा बढेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले घूस रकम लिंँदै गरेको अवस्थामा पक्राउ गरेको थियो । ज्यान मार्ने उद्योगका प्रतिवादीलाई अदालतबाट सफाइ पाएपछि अन्य मुद्दामा फसाइदिने धम्की दिई विभिन्न बहानामा घूस रकम माग गरिरहेको भन्ने सूचना एवं उजुरीका आधारमा आयोग टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । आयोगको कार्यालयबाट खटिइ गएको टोलीले तीन लाख रुपैयाँ घूससहित सातदोबाटोस्थित सेल्सबेरी डिपार्टमेन्ट स्टोरको पहिलो तलामा रहेको बाजेको सेकुवा पसलबाट नियन्त्रणमा लिइएको हो । न्याय प्रशासन ऐनको दफा २४ अनुसार उनलाई आन्तरिक छानबिन गर्ने तर निलम्बन नगर्ने पक्षमा उच्च अधिकारीहरू रहे पनि सबैको विरोधपछि अख्तियारले नै आफ्नो हिरासतमा राखेर कारबाही गर्ने गरी लेखि पठाउन सर्वोच्च अदालत बाध्य भएको छ । उक्त प्रकरणपछि सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलाको संयोजकत्वमा एक सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो । सो समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सर्वोच्चले अख्तियारलाई नै छानबिन गर्न लेखिपठाएको अदालत स्रोतले बतायो । सर्वोच्चले कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियारलाई सोमबार पत्राचार गरेको छ । सबैले अदालतले ठीक काम नगरेको भनेर आलोचना भएपछि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको निर्देशनमा यो निर्णय भएको बताइन्छ । नासु अर्यालको सेटिङ माथिसम्म रहेकाले उनलाई उन्मुक्ति दिनकै लागि अझै अदालत भित्रकै केही व्यक्तिहरू लागिरहेको बताइन्छ । यसअघि पनि विभिन्न मुद्दामामिलामा सेटिङ र लेनदेन भएको भन्दै विवाद सिर्जना भएको थियो । स्रेस्तेदार दाहालविरुद्ध यसअघि उजुरी परेको थियो । न्यायपरिषद् र सर्वोच्चमा समेत उजुरी परेपछि स्रेस्तेदार दाहाल आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएका थिए ।