अकर्मण्यताको पराकाष्टा
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफ्ना प्रतिबद्धताहरुबाट क्रमशः चिप्लिँदै गएका छन् । यो देश र जनताका निम्ति अत्यन्तै दुर्भाग्यको कुरा हो । जब देशका प्रधानमन्त्री स्वयंले आफ्ना प्रतिबद्धताहरु भुल्दै जान्छन् भने कसलाई विश्वास गर्ने ? कोप्रति भर पर्ने ? अहिले यस्ता प्रश्नहरु स्वाभाविक रुपमा उब्जिन पुगेका छन् ।
केही महिनाअघि नै प्रधानमन्त्री दाहालले माघको पहिलो हप्ताभित्र स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा हुने विश्वास नेपाली जनतालाई दिलाएका थिए । निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरुलाई छोटो कार्यविधि बनाएर पारित गर्ने र निर्वाचनका लागि सहज निकास निकाल्ने उद्घोष प्रधानमन्त्रीले गरेका थिए । माघको पहिलो हप्तामा निर्वाचनको मिति घोषणा हुन नसके पनि प्रमुख तीन राजनीतिक दलको बैठक बोलाएर माघ १५ उता नकटाउने संकल्प प्रधानमन्त्रीले दोहो¥याएका थिए । तर, माघ १५ को समय सीमा नाघे पनि प्रधानमन्त्रीले बोलेका प्रतिबद्धता व्यवहारमा लागु हुन सकेन ।
केही दिनअघि मात्रै प्रधानमन्त्री दाहालले आफू खुकुरीको धारमा उभिएको कुरा बताए । प्रधानमन्त्री दाहालको यस्तो अभिव्यक्तिले वर्तमान राजनीतिक जटिलताको सिंगो तस्बिर उतारिन्छ । निश्चय नै, सत्ताको नेतृत्व सम्हालेका व्यक्ति खुकुरीकै धारमा उभिएका हुन्छन् । तर, खुकुरीको धारबाट आफूलाई कसरी पृथक तुल्याउने खुबी पनि हुन्छ, प्रायजसो राजनेताहरुमा । खुकुरीको धारमा उभिएको बोध गर्ने नेताले आफूलाई धारबाट मुक्त तुल्याउन चाहेनन् भने त्यही धारको सिकार हुन पुग्छ । तर, आफू खुकुरीको धारमा उभिने परिस्थिति कसरी निर्माण भयो ? यो पक्षको विश्लेषण नगरी पीडा मात्रै पोखेर केही हुँदैन ।
आफूलाई खुकुरीको धारबीच उभ्याउन पु¥याउने परिस्थितिका सर्जक प्रधानमन्त्री दाहालस्वयं नै हुन् । अरु कोही पनि होइनन् । संविधान कार्यान्वयन गरेर देशलाई सहज निकासको दिशातिर अघि बढाउनुपर्ने बेला सरकारले हठात् रुपमा संविधान संशोधन विधेयक अघि सा¥यो । अहिले राजनीतिमा जति धमिलोपन देखिएको छ, एकपछि अर्को संकट निम्तिने अवस्था सिर्जना भएको छ, यी सबै कुराको जड संविधान संशोधन नै हो । र, संविधान संशोधन विधेयक ल्याउनु नै प्रधानमन्त्री दाहालका निम्ति खुकुरीको धारमा उभिनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो । सम्भवतः यही पक्षलाई मनन गरेर नै प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन सक्छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालका कदमले एकपछि अर्का समस्या चुलिँदै गइरहेका छन् । यतिबेला त प्रधानमन्त्री दाहाल यस्तो डुंगामा सवार छन्, जहाँबाट न अगाडि जान सकिन्छ, न त पछाडि फर्किन नै । आँधी–हुरी आउन लागेको संकेत देखिइसकेको छ । तर, नदीको बीच भागमा अडिएको त्यो डुंगालाई किनारासम्म पु¥याउने सामथ्र्यमा प्रधानमन्त्रीमा देखिँदैन र पछाडि फर्कने आँट पनि सँगालिरहेका छैनन् । पूरै अन्योल, अकमण्र्यता र अदुरदर्शिताको सिकार बनिरहेका छन्, प्रधानमन्त्री दाहाल ।
हुन त, प्रधानमन्त्री दाहाललाई आगामी माघको पहिलो हप्ताभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गराउनैपर्ने दबाब परेको छ । नौ महिनाका लागि सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न पाउने सम्झौताअनुरुप सत्तारोहण गरेका दाहाललाई कम्तिमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने अधिकार सत्ता साझेदार दल नेपाली काँग्रेसले दिने अनुमान गर्न सकिन्छ । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको उद्देश्य नै आगामी वैशाख वा जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने अधिकार वर्तमान सरकारलाई दिएर बिदा गर्ने र आफूले सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने रहेको छ । तर परिस्थिति त्यसरी विकास भइरहेको छैन । र, काँग्रेस सभापति देउवाले पनि यो कुरा राम्रैसँगले बुझेका छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री दाहाललाई बिदा दिने मनस्थितिमा काँग्रेस सभापति देउवा रहे पनि निर्वाचनका लागि आलटाल गर्न निमग्न प्रधानमन्त्रीको क्रियाकलापले काँग्रेस पंक्तिमा पनि शंका उत्पन्न हुन पुगेको छ । संविधान संशोधनको बल्छी थापेर कतै स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी कार्तिक, मंसिरतिर धकेल्ने दाउमा त प्रधानमन्त्री दाहाल लागिपरेका होइनन् ? काँग्रेसभित्र यस्तो आशंकित प्रश्नले घर गर्न पुगेको छ र काँग्रेस सभापतिसहित शीर्ष तहका नेतारुले जेठको पहिलो हप्ताभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई दबाब दिन थालेको प्रतीत हुन्छ ।
चुनाव गराउनैपर्ने दबाब प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सरकारलाई पहिलेदेखि नै दिँदै आइरहेको थियो । संविधान संशोधन विधेयक स्थगित गरेर भए पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि तीनै तहको चुनाव गराउनुपर्ने दबाब प्रमुख प्रतिपक्षीलगायतका दलहरुले दिइरहेकै बेला सत्ता साझेदार दल काँग्रेसले पनि चुनावका लागि प्रधानमन्त्री दाहाललाई दबाब दिन थालेको छ । तर, प्रधानमन्त्री दाहाल भने आफ्ना प्रतिबद्धताबाट चिप्लिँदै मात्र गएका छैनन्, संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा हिँड्न छाडेर देशलाई संवैधानिक जटिलतातिर धकेल्न उद्यत देखिएका छन् ।
सम्बन्धित समाचार
- ताप्लेजुङको हिमाली क्षेत्रमा हिमपात
- आठौं पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदै, परराष्ट्रमन्त्रीमा एनपी साउद
- कर्णालीको हावा
- भुमरीमा फसेको राजनीति
- झन् निरंकुश, झन् स्वेच्छाचारी
- ओली कदमले निम्त्याएका जटिलता
- नैतिकताको खडेरी
- हठात मनस्थितिको उपज
- असफल तीन वर्षे ओलीकाल
- स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा
- अमर्यादित प्रधानमन्त्री
- आन्दोलन निर्विकल्प
Leave a Reply