कोषले पूर्णता पाए पनि उस्तै चाल
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले दुईजना पाल्पाली र एकजना आफ्नै जिल्लावासीलाई राखेर लुम्बिनी विकास कोषलाई पूर्णता दिए पनि कोषको काम झनै लथालिंग बन्न पुगेको छ । पदाधिकारीसहित नौजनाको सञ्चालक समिति रहने कोषलाई पूर्णता दिएपछि काम अगाडि बढ्ने अपेक्षा राखिए पनि सोचेअनुरूप काम हुन सकिरहेको छैन । सदस्य–सचिव अजितमान तामाङको गलत कार्यशैलीका कारण लथालिंग अवस्थामा पुगेको कोष अहिले भने पूर्ण हुन पुगेको छ । केही समयअघि मन्त्री शाहीले कोषको रिक्त कोषाध्यक्षमा पाल्पाका सुरेन्द्रमणि शाक्यलाई नियुक्त गरेका थिए । रिक्त रहेका सञ्चालक सदस्यहरूमा पाल्पाकै हेमन्त कोलाक्षपति, बुटवलका राजेन्द्र ज्ञवाली र मन्त्री शाहीको गृह जिल्ला हुम्लाका समाजसेवी अर्जुन महतारालाई नियुक्त गरिएको छ । महताराले मन्त्रीको जिल्लावासी भएको फाइदा उठाएका छन् भने कोलाक्षपतिचाहिँ यती ट्राभल्समा मालिक हुन् । कोषले पूर्णता पाए पनि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश ल्याएर सदस्य–सचिवमा पुनः बहाल भएका तामाङ भने अझैसम्म सम्पर्कविहीन नै रहेका छन् । कोषका ज्यालादारी कर्मचारीहरूले तामाङको राजीनामा माग्दै आमरण अनशनमा बसेपछि उनलाई मन्त्रालयमा तानेर उपाध्यक्ष भिक्षु निग्रोधलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर, तामाङले अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएर पुनः जिम्मेवारीमा फर्किएका थिए । कोषका कर्मचारीहरूले आन्दोलन गर्ने सुइँको पाएपछि लुम्बिनी छाडेर हिँडेका तामाङ अझैसम्म फर्किएका छैनन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पर्ने लुम्बिनीको विकास, निर्माणको काम लथालिंग र ठप्प भएपछि कर्मचारीहरूले उपाध्यक्ष भिक्षु निग्रोध र भर्खरै मात्र नियुक्त भएका कोषाध्यक्ष शाक्यको राजीनामा माग्न थालेका छन् । कर्मचारीहरूले कोषलाई बन्द अवस्थामा राख्नुभएन, कि त काम अगाडि बढाउनुप¥यो, होइन भने राजीनामा दिएर अरुलाई काम गर्ने मौका दिनुप¥यो भनेर माग गरेका छन् । कर्मचारीहरूले चर्को दबाब दिएपछि उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष दुवैजना ‘हामी कुरा मिलाउँछौं’ भन्दै सोमबार मात्र लुम्बिनीबाट काठमाडौंतिर लागेका छन् । विगतमा पदाधिकारीहरूकै लापरबाहीका कारण राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको लुम्बिनी क्षेत्रको काम अपेक्षाकृत रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । मधेस आन्दोलन, कोषका पदाधिकारीहरूको उदासीनता र अरू कारणहरूले गर्दा लुम्बिनीमा विकास, निर्माणका कामहरूले गति लिन नसकेको बताइन्छ ।
सम्बन्धित समाचार
-
त्रिविमा अध्ययन बिदा दुरुपयोग: अर्बौं रकम उठ्न बाँकी
-
नेपालमा इन्धन मूल्यवृद्धि: विरोधदेखि मौनतासम्म
-
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मिचिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु
-
आमाको मुख हेर्ने दिन (मातातीर्थ औंसी)
-
संविधानविपरीत भन्दै स्थानीय तहको ढुवानी कर हटाउन सरकारको आदेश
-
बिरामीलाई झट्का: अब हप्तामा २ दिन अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द!
-
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उच्च तहका कर्मचारीको व्यापक सरुवा, काज प्रणालीमा कडाइ
-
हिप–हपबाट प्रधानमन्त्रीसम्म: बालेनको यात्रा अब ‘टाइम १००’ सम्म
-
अर्बौं बजेट थन्कियो, काम सुस्त — प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न
-
भ्रमण धेरै, परिणाम थोरै? कृषि मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामाथि प्रश्नचिन्ह
-
नेपालको पहिलो आधुनिक सुरुङमार्ग सञ्चालनको अन्तिम तयारी
-
ओली र लेखकमाथि अनुसन्धान जारी, प्रहरीद्वारा भ्रामक सूचना नफैलाउन आग्रह
Leave a Reply