दोहारो चरित्र नदेखाउ
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चुनावका नाममा दाहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेका छन् । मुलुक यतिबेला संक्रमणकालीन अवस्थामा छ । ०७४ माघ ७ सम्म स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र गरि तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न नगरेर संवैधानिक संकट उत्पन्न हुने र मुलुक झन् ठूलो संकटको भासमा फस्ने यथार्थवाट स्वयं प्रधानमन्त्री पनि अनभिज्ञ छैनन् । प्रतिपक्षी दलले मात्र होइन, सत्ता साझेदार दलका नेताहरुले पनि प्रधानमन्त्रीलाई पटक पटकचुनाव नहुँदा उत्पन्न हुने संकटबारे सचेत गराएका छन् । तर, यति गम्भीर विषयलाइ स्वंय प्रधानमन्त्रीले ‘मुलुक भँडखालोमा गए जाओस्’ भन्ने शैलीले बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।
नेपालको राजनीतिमा दाहालको दोहोरो चरीत्र कुनै नौलो विषय होइन । तर, यतिवेला उनी कुनै एउटा राजनीतिक दलको प्रमुख मात्र छैनन्, देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री समेत छैन । मुलुकको प्रधानमन्त्री जहिल्यै देश र जनताप्रति उत्तरदायि हुनुपर्छ । तर, प्रधानमन्त्री दाहालको पछिल्ला फेरीएका अभिव्यक्ति, शैली र चरित्र हेर्दा उनी राजनीतिका कच्चा पात्र जस्तै लाग्छन् । प्रमुख राजनीतिक दलहरुसँग एउटा कुरा गर्ने, मधेशी मोर्चासँग बस्ता अर्कै कुरा गर्ने उनको शैलीले उनी प्रधानमन्त्री होइनन्, एउटा गैरजिम्मेवार ‘कुरौटे पात्र’ प्रतित हुन्छन् । केही महिनाअघि नै प्रधानमन्त्री दाहालले माघको पहिलो हप्ताभित्र स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा हुने विश्वास नेपाली जनतालाई दिलाएका थिए । निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरुलाई छोटो कार्य्विधि बनाएर पारित गर्ने र निर्वाचनका लागि सहज निकास निकाल्ने उद्घोेष प्रधानमन्त्रीले गरेका थिए । माघको पहिलो हप्तामा निर्वाचनको मिति घोषणा हुन नसके पनि प्रमुख तीन राजनीतिक दलको बैठक बोलाएर माघ १५ उता नकटाउने संकल्प प्रधानमन्त्रीले दोहो¥याएका थिए । तर, माघ १५ को समय सीमा नाघे पनि प्रधानमन्त्रीले बोलेका प्रतिबद्धता व्यवहारमा लागु हुन सकेन । तर, ढिलै सही, जेठमा चुनाव गर्ने गरि सरकारले आयोगलाइ पत्राचार गरेपछि प्रतिपक्ष दल पनि उत्साहित भएको थियो । तर, आम जनता र प्रतिपक्षी दलहरुको त्यो उत्साह धेरै दिन टिकेन । सरकारको त्यो पत्र जाली रहेछ भन्ने भेद खुल्न २४ घण्टा पनि लागेन ।
निर्वाचन टार्न सरकारले अपनाएका रवैयाका पर्दा एकपछि अर्को खुल्दै गएका छन् । निर्वाचनका लागि आवश्यक सबै काननु संसदले पास गर्न बाँकि छदै १७ दिका लागि संसद स्थगित गरिएपछि सरकार निर्वाचन प्रति इमान्दार रहेनछ भन्ने वास्तविकता छर्लंग भएको छ । संविधानलाई सही लिकमा हिँडाउने प्रमुख आधार नै निर्वाचन हो । आगामी माघभित्र तीनै तहको निर्वाचन नहुँदा संविधान नै लडखडाउने र अन्ततः देश भयावह दुर्घटनातिर उन्मुख हुने यथार्थबाट कुनै पनि राजनीतिक शक्ति अबुझ होला भनेर पत्याउन सकिँदैन । तर, यो यथार्थलाई बुझ्दाबुझ्दै पनि संविधान कार्यान्वयनको प्रमुख आधार मानिएको निर्वाचन सगँ संविधान संशोधनलाइ शर्तको विया बनाउनु अर्को बहुलठ्ठी पन हो ।। संविधान संशोधन विधेयक सरकारले ल्याएदेखि नै देशमा राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न भएको कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग विषय हो । तर, निर्वाचनलाई धकेलेर अघि बढ्दा देशमा भयावह राजनीतिक संकट उत्पन्न हुने र त्यसले आफूहरूको राजनीतिक भविष्य नै दाउमा उभिने ठहर गरेर नै हुनुपर्छ, सत्तारूढ दलहरू निर्वाचन गराउने कुरामा सहमत भएका छन् र अहिले जनतालाई चुनावको आश्वासन दिन चाहिरहेका छन् ।
कतिपयलाई के भ्रम छ भने निर्वाचन एमालेबाहेक अरूलाई चाहिएको छैन । हुन पनि एमालेले चुनावको पक्षमा निरन्तर दबाब दिँदै आएको हुँदा यस्तो भ्रम उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो । तर, तिनै तहको निर्वाचन एमालेलाई मात्र चाहिएको कुरा बुझ्नु गलत हुनेछ । यो लामो र कठिन संघर्षपछि नेपाली जनताले पाएको संविधानको कार्यान्वयन र जगेर्नाको प्रश्नसँग गाँसिएको विषय हो । संविधान कार्यान्वयन भएन भने त्यसले अनेक राजनीतिक संकट निम्त्याउँछ र त्यतिबेला निम्तिने संकटहरूले देशलाई अन्योल, अस्थिरता र अराजकताको भुमरीमा फसाउँछ । त्यस्तो अवस्था नआओस् भनेर कुनै पनि दल सचेत हुनु र संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिनु जायज कुरा मान्नुपर्ने हुन्छ ।
निर्वाचन भयो भने मधेसी मोर्चाले भाग नलिने कुरामा अरू राजनीतिक दलहरू अहिलेदेखि नै ढुक्क भए हुन्छ । मधेसका जनताबाट दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि नै बहिष्कृत भइसकेका सीमित मधेसी नेताहरूका पार्टीले चुनावमा भाग लिने अवस्था पनि छैन । पछिल्लो समय मधेसी दलको जनाधार जसरी खस्किँदै गइरहेको छ, चुनावमा जाँदा त्यसको तस्बिर झनै छर्लङ्ग हुन्छ । आफ्नो वास्तविक हैसियत जान्न मधेसी नेताहरूलाई मञ्जुर छैन । उनीहरू त राज्यसत्तासँग बार्गेनिङ गरेर बढीभन्दा बढी सुविधा खोज्न चाहन्छन् । चुनावमा जाँदा आफूहरूलाई चौतर्फी रूपमा घाटा छ भन्ने कुरा मधेसी मोर्चाका नेताहरूले बुझेका छन् र उनीहरूले चुनाव बहिष्कार गर्ने निश्चितजस्तै देखिन्छ ।
तर, जतिसुकै बाधा, अवरोधहरू सिर्जना भए पनि चुनावबाट पन्छिन अब राजनीतिक दलहरूलाई छुट छैन । जनताले चुनाव चाहेका छन्, आफूले चुनेका प्रतिनिधिबाट विकास, निर्माणको काम गरेर देशलाई समृद्धिको दिशातिर डो¥याउने पक्षमा छन् जनता । तसर्थ, राजनीतिक शक्तिहरूले अबको एक वर्ष तीनै तहको निर्वाचन गरेर देशलाई सही दिशामा डो¥याउन अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा राख्नु यतिबेला उचित नै होला । सरकार र सरकारप्रमुखको नाताले प्रधानमन्त्री दाहालले यसमा जिम्मेवार भुमिका प्रर्दशन गर्नुपर्छ । जनताले नेताको स्तर मापन गर्ने मौका यहि हो । त्यो कसीमा आफूलाई सक्षम सावित गर्ने मौका प्रधानमन्त्रीले चुकाउनु हुँदैन । दोहोरो चरित्र बन्द गरेर यथाशक्य निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दै मुलुकलाई निकास दिने दिशामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिवद्ध भएर लाग्नुपर्छ ।
सम्बन्धित समाचार
- ताप्लेजुङको हिमाली क्षेत्रमा हिमपात
- आठौं पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदै, परराष्ट्रमन्त्रीमा एनपी साउद
- कर्णालीको हावा
- भुमरीमा फसेको राजनीति
- झन् निरंकुश, झन् स्वेच्छाचारी
- ओली कदमले निम्त्याएका जटिलता
- नैतिकताको खडेरी
- हठात मनस्थितिको उपज
- असफल तीन वर्षे ओलीकाल
- स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा
- अमर्यादित प्रधानमन्त्री
- आन्दोलन निर्विकल्प
Leave a Reply