विवादित सहसचिवलाई गृहमन्त्रीको साथ
काठमाडौं । प्राविधिक सेवातर्फका विवादित सहसचिव रामआधार साहलाई कानुनले नमिले पनि प्रशासन सेवामा स्थानान्तरण गर्न गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि लागिपरेका छन् । सामान्य प्रशासनमन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको बेलादेखि नै उक्त सेवा परिवर्तनको दबाब आइरहेकामा अन्ततः गृहमन्त्री निधिले नै पहल गरिरहेका छन् ।
सहसचिव साहले मन्त्री बुढाथोकी र सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले उक्त काम गर्न नमानेपछि गृहमन्त्री निधिमार्फत दबाब दिएको बताइएको छ । अहिलेसम्म प्राविधिक सेवाबाट प्रशासनतर्फ सहसचिव पदमा सेवा परिवर्तन हुँदै नभएको नजिर देखेपछि मन्त्री बुढाथोकी र सचिव भट्टराईलाई झनै समस्या परेको छ । उनी गृहमन्त्रीको दबाब नमान्दा पार्टीभित्रैबाट समस्यामा परिने र मान्दा पछि आफू फसिने भएपछि तनावमा परेको बुझिएको छ ।
त्यही तनावका बाबजुद उनले गत हप्ता आफू विदेश जाने अघिल्लो दिन बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा लोकसेवा आयोगको स्वीकृतिबेगर प्राविधिक सहसचिव साहलाई प्रशासन सेवामा लैजान ठाडो प्रस्ताव गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्मा यसबारे कुनै सहमति भइसकेको छैन । साहले प्रशासन सेवामा आउनका लागि मन्त्री निधिलगायत विभिन्न ठाउँबाट दबाब दिन लगाउँदै आएका थिए । सचिव भट्टराईले आफ्नो तहबाट यो काम हुन नसक्ने स्पष्ट पारेपछि त्यो काम गर्न सचिवले नमानेको भए सचिव नै परिवर्तन गरेर भए पनि उक्त काम गर्न भनेको बुझिएको छ ।
साह तिनै सहसचिव हुन्, जो गत वर्ष प्रहरीले पेट्रोलपम्पमा रिमोट प्रकरणमा पक्राउ परेका थिए । भारतीय नाकाबन्दीका बेला पेट्रोलपम्पमा रिमोट चलाएर ठगी गर्ने गिरोह पक्राउ पर्ने क्रममा सहसचिव साह पनि पक्राउ परेका थिए ।
साह गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक हुँदा उनकै मिलेमतोमा पम्पहरूमा रिमोट जडान गरेको भेटिएको थियो । उनीविरुद्ध कालोबजारी तथा ठगीको मुद्दा लागेको थियो । मुद्दालगत्तै निलम्बनमा परेका उनी पछि जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएलगत्तै सेवा परिवर्तन गरी प्रशासनतर्फ आउन खोजेका थिए ।
प्राविधिकतर्फ रहेमा निश्चित मन्त्रालयमा मात्र जिम्मेवारी पाउन सकिने र प्रशासनतर्फ गएमा गृह, अर्थजस्ता मालदार निकायमा पनि जिम्मेवारी लिन सकिने ठानेर उनी सेवा परिवर्तनको दौडमा लागेको बुझिएको छ ।
उनी गत भदौ महिनाबाटै यो दौडमा लागेका थिए । उनको आर्थिक तथा नैतिक आचरणमा बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको बताइन्छ । उनले पेट्रोलपम्पहरूमा रिमोट जडान गरेर सघाएबापत प्रत्येक पेट्रोल पम्पबाट मासिक २० देखि ३० हजार रुपैयाँ उठाउने गरेको बताइन्छ । पैसा नदिनेलाई उनले अनुगमनका नाममा फसाउने गरेको पेट्रोलपम्पका सञ्चालकहरू बताउँछन् । रिमोट जडान गर्ने भारतीय समूहलाई उनले नै सम्पर्क गराउने गरेको पाइएको थियो ।
सम्बन्धित समाचार
-
त्रिविमा अध्ययन बिदा दुरुपयोग: अर्बौं रकम उठ्न बाँकी
-
नेपालमा इन्धन मूल्यवृद्धि: विरोधदेखि मौनतासम्म
-
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मिचिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु
-
आमाको मुख हेर्ने दिन (मातातीर्थ औंसी)
-
संविधानविपरीत भन्दै स्थानीय तहको ढुवानी कर हटाउन सरकारको आदेश
-
बिरामीलाई झट्का: अब हप्तामा २ दिन अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द!
-
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उच्च तहका कर्मचारीको व्यापक सरुवा, काज प्रणालीमा कडाइ
-
हिप–हपबाट प्रधानमन्त्रीसम्म: बालेनको यात्रा अब ‘टाइम १००’ सम्म
-
अर्बौं बजेट थन्कियो, काम सुस्त — प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न
-
भ्रमण धेरै, परिणाम थोरै? कृषि मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामाथि प्रश्नचिन्ह
-
नेपालको पहिलो आधुनिक सुरुङमार्ग सञ्चालनको अन्तिम तयारी
-
ओली र लेखकमाथि अनुसन्धान जारी, प्रहरीद्वारा भ्रामक सूचना नफैलाउन आग्रह
Leave a Reply