स्थानीय तहको चुनावमा जुट
प्रतिक्षाको घडी सकिएको छ । लामो प्रयत्न र चौतर्फी दबाबपछि सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा गरेको छ । २०७४ साल वैशाख ३१ गते एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सरकारको घोषणासँगै अब मुलुक निर्वाचनको दिशातिर डोरिने अनुमान लगाइन थालिएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच आगामी वैशाख वा जेठमध्ये कुन समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भन्ने मतभिन्नता रहे पनि अन्ततः वैशाखको अन्तिम दिनलाई निर्वाचनको मिति तोकिएको छ ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरु स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्नेमा सैद्धान्तिक रुपले सहमत रहे पनि निर्वाचन हुने हो वा नहुने हो भन्ने अन्योल भने यथावत नै थियो । खासगरी, सत्तारुढ दलहरुमा देखिएको अन्योल, अलमल र दिशाहीनताका कारण चुनावप्रति आशंका बढिरहेको थियो । संविधान संशोधन र निर्वाचनको एजेन्डासहित सात महिनाअघि गठन भएको वर्तमान सरकारले पछिल्लो समयमा भने निर्वाचनलाई भन्दा संविधान संशोधनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आयो । मंसिरको दोस्रो साता संविधान संशोधन विधेयक ल्याएसँगै निर्वाचनको एजेन्डालाई ओझेलमा पार्ने कार्यमा सरकारकै सक्रियता रह्यो ।
संविधान संशोधन विधेयक ल्याउनु सरकारको बाध्यता पनि थियो । मधेसी मोर्चाले वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरेको हुँदा संविधान संशोधनको मागमा दृढ रहेको मोर्चाले संशोधन विधेयकबाट सरकारलाई टसको मस हुन दिइरहेको थिएन । संविधान निर्माण र जारी भएका बेला आफूलाई अलग पारिएको गुनासो पटकपटक मधेसी मोर्चाका नेताहरुले गर्दै आएका थिए र संशोधन विधेयक पारित भएपछि संविधानप्रति आफूहरुको अपनत्व जोडिने कुरा मोर्चाले उठाउँदै आइरहेको थियो । सरकारले पनि संशोधन विधेयक ल्याउने आश्वासन दिएर सरकार गठनका बेला मोर्चाको समर्थन लिएको हुँदा संशोधन विधेयक ल्याउने कुराबाट पछि हट्ने अवस्था थिएन । तर, संविधान संशोधन विधेयक ल्याएपछि सरकारले जुन सहजताको अपेक्षा राखेको थियो, राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यसले उथलपुथल निम्त्याइदियो । खासगरी, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र व्यवस्थापिका–संसद्मा रहेका अरु राजनीतिक दलहरुले समेत संशोधन विधेयकलाई सिधै खारेज गरिदिए र मुलुक आन्दोलनमय बन्यो । आन्दोलनकै माध्यमद्वारा जनताले आफूलाई संविधान संशोधन नचाहिएको गतिलो सन्देश दिए । जनताले सडक तताए भने एमालेलगायत राजनीतिक शक्तिहरुले संसद् अवरुद्ध तुल्याएर संशोधन विधेयकको औचित्यमाथि प्रश्नचिन्ह उठाए ।
त्यसो त, निर्वाचनको मिति घोषणासँगै संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा अघि बढाउने कुरा पनि सरकारले उठाएको छ । तर, निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको सन्दर्भमा संशोधन विधेयक स्वतः ओझेलमा पर्ने देखिन्छ । किनकि, स्थानीय तहको निर्वाचनको समय तीन महिना पनि बाँकी छैन । यो अवधिमा सबै राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनको नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि जनताका माझमा पुग्न आवश्यक ठान्नु स्वाभाविकै हो । सबै दलहरुको ध्यान अब चुनावतिर केन्द्रित हुने भएको हुँदा संविधान संशोधन विधेयकप्रति दलहरुको ध्यान नजाने प्रष्टै छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै संविधान कार्यान्वयनले दिशा पक्डिने सम्भावना पनि उत्तिकै बढेको छ । २०७४ साल माघको पहिलो साताभित्र स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन नहुँदा संवैधानिक संकट उत्पन्न हुने निश्चित थियो । किनकि, संविधानमा परिकल्पना भएअनुरुप संविधानको कार्यान्वयनका लागि तीनै तहको निर्वाचन हुनु अनिवार्य छ । निर्धारित समयमा चुनाव नहुँदा संविधानको कार्यान्वयन नहुने र त्यसले भयावह संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुने निश्चित थियो । तर, स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै अब भने संविधान कार्यान्वयनको पहिलो खुट्किला प्रारम्भ भएको छ र आगामी कार्तिक, मंसिरमा प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन भएपछि संविधान कार्यान्वयन भई देशले संघीय शासन प्रणालीअनुरुप फड्को मार्ने अपेक्षा सँगाल्न सकिन्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणासँगै जनस्तरमा उत्साह छाएको छ । किनकि, विगत १८ वर्षदेखि जनताले जनप्रतिनिधिहरुको अनुहार देख्न पाएका छैनन् । लामो समयदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा जनताले समयमा नै र सर्वसुलभ रुपले सेवा नपाउनु स्वाभाविकै पक्ष हो । यसरी नै, जनप्रतिनिधिहरु नहुँदा विकास, निर्माणका कामहरु समेत प्रभावित बन्न पुगेको यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन । स्थानीय निकाय चलाउने जिम्मा कर्मचारीको काँधमा आएयता स्थानीय निकायको विकास, निर्माणका साथै जनताका दैनन्दिन कामहरुसमेत प्रभावित बनेको हुँदा स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणासँगै उत्साह छाउनुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने हुन्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको हुँदा अब सबै राजनीतिक दलहरुको ध्यान इमानदारितापूर्व चुनाव सम्पन्न गर्नेतिर लाग्नुपर्ने देखिन्छ । चुनावमा हारजित स्वाभाविक पक्ष हो । तर, हारजितको मानसिकता पाल्नु भन्दा पनि स्थानीय तहको निर्वाचनबाट जेजस्तो परिणाम आउँछ, त्यसलाई स्वीकार गरेर संविधान कार्यान्वयन गरी देशलाई समृद्धिको बाटोतिर लम्काउनेमा राजनीतिक शक्तिहरु लाग्नुको विकल्प देखिँदैन । आखिर, देश र जनताको सर्वोत्तम हित यसैमा देखिन्छ ।
सम्बन्धित समाचार
- ताप्लेजुङको हिमाली क्षेत्रमा हिमपात
- आठौं पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदै, परराष्ट्रमन्त्रीमा एनपी साउद
- कर्णालीको हावा
- भुमरीमा फसेको राजनीति
- झन् निरंकुश, झन् स्वेच्छाचारी
- ओली कदमले निम्त्याएका जटिलता
- नैतिकताको खडेरी
- हठात मनस्थितिको उपज
- असफल तीन वर्षे ओलीकाल
- स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा
- अमर्यादित प्रधानमन्त्री
- आन्दोलन निर्विकल्प
Leave a Reply