स्वास्थ्यमा अस्वस्थ काम
काठमाडौं । अंगदान गरेर चर्चामा आएका स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले मन्त्रालयअन्तर्गतका नियुक्ति र सरुवामा नियमकानुनसमेत उल्लंघन गरेका छन् । प्रसूति गृहको निर्देशकमा स्वास्थ्य सेवा ऐन–नियमविपरीत समूह नै नमिल्ने डा. अमिरबाबु श्रेष्ठलाई नियुक्ति गरेपछि उनी थप विवादमा परेका छन् । प्रसूति गृहको निर्देशक गाइनो समूहको ११औं तहको डाक्टर हुने प्रावधान छ । गाइनो समूहका ११औं तहका डा. शिलु अर्याल र डा. गेहनाथ बराल हुँदाहुँदै मन्त्री थापाले एनेस्थेसियाका श्रेष्ठलाई निर्देशक बनाएका छन् । जसका कारण प्रसूति गृृहका डाक्टरहरू असन्तुष्ट भएका छन् ।
यसैबीच, २० वर्षदेखि राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रको बजेटमा हालीमुहाली गर्दै आएका बद्रीबहादुर खड्काले चेतनामूलक कार्यक्रमका नाममा अनियमितता गरेको खुल्न आएको छ । २० वर्षदेखि दातृ निकायले दिएको बजेट सदुपयोग हुन नसकेको केन्द्रकै कर्मचारी बताउँछन् । रोग लाग्नुभन्दा पहिले नै चेतना जागृत गर्नका लागि दाताले दिएको बजेटको ठूलो हिस्सा प्रमुख खड्काको समूहले भ्रष्टाचार गर्दै आएका कारण केन्द्रका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो छ । मेचीदेखि महाकालीसम्म केन्द्रको बजेटबाट चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नाममा दाताबाट बजेट लिए पनि कहीँ पनि केन्द्रको कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको गुनासो जिल्ला–जिल्लामा छ । केन्द्रले दिएको बजेटबाट १० हजार चेतनामूलक पोस्टर पम्पलेट छपाइ गरी १ लाख छापेको बिल बनाएर भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । केन्द्रले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर जिल्ला–जिल्लामा कार्यक्रम गर्दै नगरी गरेको फर्जी बिल भर्पाई बनाएर भ्रष्टाचार गरेको, जिल्लामा जाँदै नगई गएको भनेर भत्ता लिने गरेको समेत अख्तियारले छानबिन गरे फेला पर्ने केन्द्रका कर्मचारी बताउँछन् । केन्द्रमा कनिष्ठ भए पनि खड्काले एकाध वर्षबाहेक प्रायः सधैं हालीमुहाली गर्दै आएका छन् । केन्द्रको प्रमुखमा रमेशचन्द्र न्यौपाने, लक्ष्मीरमण वन, लक्ष्मीनारायण देवहरू भए पनि उनीहरूलाई समेत गुमराहमा राखी बद्रीबहादुर खड्काले चेतनामूलक कार्यक्रमको नाममा ठूलो हिस्सा बजेट अनियमितता गर्दै आएका छन् । मन्त्री गगन थापाका ससुरा सहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीनिकट भएको भन्दै उनले राज्यमन्त्री तारामान गुरुङ र सचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीसम्मको कुरासमेत नसुन्ने गरेको बताइन्छ । केन्द्रमा जनचेतनाका लागि ठूलो बजेट छ । स्वास्थ्य करकोषको बजेटसमेत केन्द्रमा जाने गर्दछ ।
त्यसो त मन्त्री थापाले जतिसुकै चर्का कुरा गरे पनि नीतिविपरीत महेन्द्रनारायण निधि अस्पताललाई ३ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएका छन् । काठमाडौं उपत्यकाका सामुदायिक अस्पताललाई अनुदान नदिने सरकारी नीतिविपरीत मन्त्री थापाले दिएकाले यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
खानेपानीमा कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन
-
प्रतिनिधिसभामा हर्क साम्पाङको प्रदर्शन, बालेनमाथि जवाफदेहिताको माग
-
वर्षा लागेपछि बीपी राजमार्गमा सास्ती : बाढीले सडकसँगै करोडौँ रकम पनि बगाउँदै
-
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
देशभर लागूऔषध तस्करीविरुद्ध प्रहरीको निगरानी कडा
-
बुटवलमा तालिम, परीक्षण र उद्योगी अन्तरक्रिया एकसाथ
-
११औँ महाधिवेशनपछि पहिलो ठूलो जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दै एमाले
Leave a Reply