१८ फाल्गुन २०७३, बुधबार ०५:४३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

कमाउ अड्डामा कर्मचारीका आँखा

काठमाडौं । निर्वाचन आचार–संहिता लागू हुनै लाग्दा विभिन्न निकायमा सरुवा हुन चाहने कर्मचारीको माग र संख्या बढेको छ । सरुवा सहमति दिन माग गर्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ३ सयभन्दा बढी कर्मचारीले निवेदन दिएको बताइएको छ ।
आफू कार्यरत निकायमार्फत कर्मचारीले सरुवाको निवेदन दिएका हुन् । निर्वाचनको मिति घोषणा र उम्मेदवार मनोनयन दर्ताको तालिका सार्वजनिक भएपछि सरुवा माग्दै निवेदन दिनेको संख्या बढेको छ । तर, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा केही अघिदेखि सरुवाको माग गर्दै पेस भएका निवेदन पनि थन्किएका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमतिविना कर्मचारी सरुवा गर्न मिल्दैन । ०७४ वैशाख ३१ का लागि घोषित स्थानीय तहको निर्वाचनको आचार–संहिता छिट्टै लागू हुने भएकाले कर्मचारीले हतार–हतार सरुवा माग गरेका हुन् । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि कर्मचारी सरुवा गर्न मिल्दैन । तर, अति आवश्यक परेमा निर्वाचन आयोगको सहमतिमा विशेष परिस्थितिमा सरकारले कर्मचारी सरुवा गर्न सक्छ । साढे २ सयदेखि ३ सयको हाराहारीमा सरुवा निवेदन परेको भए पनि कमभन्दा कम कर्मचारीलाई आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा सरुवा गर्ने तयारी भएको बुझिएको छ । निजामती सेवा ऐनले प्रत्येक आर्थिक वर्षको भदौ–असोजमा मात्र कर्मचारी सरुवा गर्ने व्यवस्था गरेकाले अहिले ठूलो संख्यामा सरुवा अनुमति नदिइने मन्त्रालयको सोच रहेको बताइएको छ । एउटा कार्यविधि बनाएर थोरै संख्यामा कर्मचारी सरुवा गर्ने बताइएको छ । निजामती सेवा ऐनमा दुई वर्ष पुगेका कर्मचारीलाई आवश्यकता र कार्य मूल्यांकनका आधारमा सरुवा गर्ने उल्लेख छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, सिँचाइ, वन, गृह, शिक्षा, स्थानीय विकास र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कर्मचारी सरुवाका बढी निवेदन आएका छन् । सरुवा हुन खोज्ने कर्मचारी घुसखोरी धेरै चल्ने भनेर बदनाम सरकारी अड्डामा जान खोजेका छन् । धेरै कर्मचारीको पहिलो रोजाइ वैदेशिक रोजगार विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयमा रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले । वैदेशिक रोजगार विभाग र कार्यालयपछि दोस्रोमा यातायात र तेस्रोमा मालपोत कार्यालयमा सरुवा पाऊँ भन्ने कर्मचारीको संख्या ठूलो छ रहेको बताइन्छ ।
यी तीनै सरकारी निकाय सेवाग्राहीको बढी चाप हुने सरकारी कार्यालयमा पर्छन् । काममा ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता, घुसखोरीलगायतका कारण यी तीनै निकाय बदनाम सरकारी निकायका रूपमा चिनिन्छन् । विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धान र प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगार, मालपोत, यातायात कार्यालयमा बढी घूस चल्ने, जनताका काम समयमा नहुनेलगायतका नतिजा देखाएका छन् ।