९ चैत्र २०७३, बुधबार ०७:०५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

निर्वाचनको वातावरण बनाऊ

मुलुकले संघीयताको चरणमा प्रवेश गरेलगत्तै प्रथमपटक स्थानीय तहको निर्वाचनको हुन लागिरहेको छ । संघीयताको चरण प्रारम्भ भएस“गै जनआन्दोलन ०६२÷६३ को उपलब्धिस्वरूप नेपाली जनताले चाहेको÷स्विकारेको संघीय शासन प्रणालीअनुरूप अब देशले गति लिने अपेक्षा बढेको छ । त्यसो त संघीयता कार्यान्वयन हुने हो वा नहुने हो भन्नेबारे चौतर्फी अन्योल छाइरहेको बेला गाउँपालिका, नगरपालिकाको संरचना निर्माण भएर संघीयता लागू हुन थालिसकेको छ । यही परिप्रेक्ष्यमा स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा भइसकेको छ र आगामी ०६४ साल वैशाख ३१ गते संघीयता कार्यान्वयनलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने दिनका रूपमा स्थापित हुन लागिरहेको छ ।
संघीय संरचनाअनुरूप पहिलोपटक गाउँपालिकाको निर्वाचन हुन लागे पनि स्थानीय तह भने करिब दुई दशकदेखि नै जनप्रतिनिधिविहीन रह्यो । दुई दशकसम्म स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि नपाउँदा स्थानीय जनताले धेरै नै समस्या र व्यवधानहरू झेल्नुपरेको तथ्यलाई लुकाउन मिल्दैन । लामो अवधिसम्म जनप्रतिनिधिको अभाव झेल्नुपर्दा स्थानीय जनता सेवा, सुविधाबाट वञ्चित त रहे नै, विकास, निर्माणका कार्यहरूले पनि आशातीत रूपमा गति लिन सकेन । कर्मचारीको भरमा चलेका स्थानीय निकायले जनताका अपेक्षालाई कुनै पनि हिसाबमा पूरा गर्न नसकेको तीतो यथार्थ सबैले बुझेका छन् ।
तर, अब भने त्यस्तो हुनेछैन । स्थानीय तह गठन भएसँगै अब भने जनताका अपेक्षाहरूको सम्बोधन हुने दह्रा आधारहरू देखिएका छन् । किनकि, स्थानीय तह बनेसँगै जनताले ‘स्थानीय सरकार’ पाएका छन् । गाउँपालिका र नगरपालिकालाई यति शक्तिशाली बनाइएको छ, कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिकाले गर्ने कामहरू अब स्थानीय सरकारले नै गर्नेछन् । स्थानीय सरकारले आफंै नीति–नियम बनाउन सक्नेछन्, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन् र स्थानीय तहमा न्यायनिसाफ छिन्ने काम पनि गर्न सक्नेछन् । अहिलेसम्म केन्द्रमै थन्किएर बसेका अधिकारहरू अब भने निर्वाध ढंगले स्थानीय सरकारले नै गर्नेछन् । संघीयताको सबभन्दा ठूलो र उज्यालो पक्ष भनेकै सायद यही हुनुपर्छ । साथै, मुलुक संघीयतामा गयो भने विखण्डनको मार झेल्नुपर्नेछ भन्ने अफवाहलाई चिर्दै संघीयताका सुनौला पक्षहरू प्रकट भएका छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा भएसँगै ग्रामीण स्तरमा रहेका राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्तामा उत्साहको लहर छाउन पुगेको छ । यो स्वाभाविक पनि हो । किनकि, दुई दशकपछि राजनीतिक दलका स्थानीय तहका नेता–कार्यकर्ताले निर्वाचनमा सहभागिता जनाउने र जनताको सेवामा आफूलाई समर्पित तुल्याउने मौका पाएका छन् । हुन त दुई दशकसम्म स्थानीय तह नहुँदा तल–तलसम्म राजनीतिक नेतृत्वमा शून्यता छाएको पक्षलाई लुकाउन मिल्दैन । स्थानीय निकायको निर्वाचन भइरहेको थियो भने स्थानीय तहमा नेतृत्व गर्नका लागि राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताको कुनै खाँचो महसुस हुँदैनथ्यो, एकपछि अर्को नेतृत्व तयार हुन्थ्यो । तर, लामो अवधिपछि स्थानीय तहको चुनाव हुन गइरहेको हुँदा कुन गाउँपालिकाको अध्यक्षमा कसलाई उठाउने, कुन नगरपालिकाको वडाध्यक्षमा कसलाई उठाउने भन्ने समस्या राजनीतिक दलहरूलाई पर्न थालिसकेको छ । लामो राजनीतिक शून्यताले अन्ततः नेतृत्व पंक्तिमा समेत शून्यता ल्याउँदो रहेछ भन्ने कुरा स्थानीय तहको निर्वाचनको चहलपहल बढेसँगै देखिन पुगेको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भएयता स्थानीय रूपमा राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताहरूमा चुनावी लहर सिर्जना हुँदै गइरहेको छ । तर, राष्ट्रिय राजनीतिमा भने अझै पनि अन्योलकै स्थिति कायम छ । खासगरी, मधेसी मोर्चाले तराई–मधेसका केही भूभागमा स्थानीय निर्वाचन बिथोल्ने हिसाबले आफ्ना हर्कतहरू सुरु गरिसकेका हुँदा र सरकारले पनि चुनावका लागि मैदानमा उत्रिने छाँट नदेखाइरहेको हुँदा अन्योलको स्थिति सिर्जना हुन पुगेको हो । सम्भवतः यही पक्षलाई बुझेर हुनुपर्छ, निर्वाचन आयोगले पटक–पटक राजनीतिक दलहरूलाई चुनावको वातावरण बनाउन आग्रह गरिरहेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन कदम अघि बढाइसकेको आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई चुनावको वातावरण बनाउनका निम्ति झक्झक्याउनु स्वाभाविकै हो ।
समस्याहरू आउँछन् । मधेसी मोर्चाले तराई–मधेसका केही ठाउँमा अवरोध सिर्जना गर्न पनि सक्लान् । तर, प्रमुख राजनीतिक दलहरूका साथै निर्वाचनमा भाग लिन उत्सुक सबै राजनीतिक दलहरूले अब चुनावी वातावरण बनाएर चुनावमा होमिनुको विकल्प देखिँदैन । राजनीतिक दलहरूका निम्ति आगामी वैशाख ३१ मा हुन लागिरहेको स्थानीय तहको निर्वाचन एउटा सुनौलो अवसर पनि हो । किनकि, राजनीतिक दलहरूले आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्ने अवसर यही निर्वाचनबाट नै पाउँछन् । तसर्थ, निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको हुँदा अहिले राजनीतिक दलहरूले अलमलमा पर्नुपर्ने स्थिति छैन । स्थानीय तहमा कसरी आफूले बढीभन्दा बढी सफलता हात पार्ने हो, त्यतैतिर ध्यान केन्द्रित गरेर निर्वाचनको वातावरण बनाई निर्वाचनमा होमिनु नै दलहरूका निम्ति सफलताको विषय बन्न सक्छ ।