बाबुरामको हठ
स्थानीय तहको निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न विभिन्न देशी–विदेशी शक्तिहरूले आफ्ना चलखेल बढाइरहेको पक्षलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । यसरी नै, निर्वाचनपछि नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति र समृद्धिका ढोकाहरू खुल्ने भय र त्रासबीच उभिएका देशभित्र र बाहिरका शक्तिहरूले निर्वाचन बिथोल्न अथक प्रयत्न गरिरहेको पक्षलाई कुनै पनि कोणबाट नकार्न सकिँदैन । नेपालमा शान्ति, स्थिरता, अमनचयन कायम नहोस् भनेर धुप हालेर बसिरहेका शक्तिहरू विगतदेखि नै चल्मलाउँदै आइरहेको परिप्रेक्ष्यमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा पूर्वसन्ध्यामा झन् बढी र उग्र रूपमा चल्मलाउनुलाई अन्यथा ठान्न सकिँदैन । तर, निर्वाचन बिथोलेर आफ्नो कुत्सित स्वार्थ र इच्छा पूरा गर्ने अभियानमा लागेकाहरूकै पंक्तिमा आफूलाई ठूला राजनीतिक ठान्नेहरूले पनि सामेल गराउनुलाई भने अनौठो र शंकास्पद विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने देखिएको छ ।
देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका डा. बाबुराम भट्टराईले पछिल्लो समय स्थानीय तहको निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न जे–जस्ता क्रियाकलापको नेतृत्व गरिरहेका छन्, त्यसले अनेक शंका, उपशंका जन्माएका छन् । सहमतिको बिन्दुसम्मै आइपुगेका मधेसी मोर्चाले पछिल्लो समय तराई–मधेसमा जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्ने र छुटेका मतदाताहरूको नामावली थप्नुपर्ने नयाँ माग राखेर बखेडा झिकिरहेकै बेला डा. भट्टराईले साना–मसिना दलहरूलाई बटुलेर निर्वाचन आयोग घेर्न जानुलाई उनको निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने प्रयत्नका रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ । निर्वाचन ऐनले नै रोकेको विषयमा दलीय चुनाव चिह्न लिएर चुनावमा भाग लिन पाउनुपर्ने बखेडा झिक्दै डा. भट्टराईको अगुवाइमा आइतबार जसरी निर्वाचन आयोग घेर्ने काम भयो, त्यो उनको हठको पराकाष्ठा र कानुनविपरीतको उभ्याइ थियो ।
निर्वाचन आयोग घेर्ने डा. भट्टराईको कदमबाट के बुझिन्छ भने, डा. भट्टराई र मधेसी मोर्चा एउटै अभियानमा छन् । त्यो अभियान हो, जसरी भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनलाई प्रभावित पारेर निर्वाचन बिथोल्ने । सीमांकनलाई थाती राखेर संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गराउन सहमत मधेसी मोर्चाले पुनः नयाँ माग राख्नुले मोर्चाले निर्वाचन चाहिरहेको छैन भन्ने कुरा पुष्टि भइरहेकै बेला निर्वाचन ऐनले रोकेको विषयमा डा. भट्टराईले हठ प्रदर्शन गर्नुलाई निर्वाचन बिथोल्ने खेलकै रूपमा बुझ्न सकिन्छ । जसरी भए पनि, जुनकुनै बखेडा झिकेर भए पनि करिब डेढ महिनापछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने अभियानमा मोर्चा र नयाँ शक्तिलगायत दलहरू लागेको अब घामजस्तै छर्लंग हुन पुगेको छ ।
त्यसो त केही दिन भारत भ्रमण गरेर फर्किएपछि डा. भट्टराई किन चुनावप्रति लालायित हुन पुगे ? भन्ने विषय पनि शंकाकै घेरामा छ । सबैलाई थाहा छ, सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेलगत्तै डा. भट्टराईले संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग मिलेर निर्वाचन रोक्न माग गरेका थिए । स्थानीय तहको निर्वाचनले देशमा विखण्डनको रेखा कोर्ने अत्यासलाग्दो चित्रण पेस गर्दै डा. भट्टराईले मधेसी मोर्चामा समेत रहेका यादवसँग मिलेर निर्वाचन रोक्न माग गरेका थिए । तर, पछिल्लो समय भने निर्वाचनमा भाग लिने मनस्थिति बनाएको नयाँ शक्ति दलीय चुनाव चिह्न पाउनुपर्ने माग राख्दै निर्वाचनलाई नै प्रभावित पार्ने अभियानमा सामेल भएको प्रस्टै बुझिन्छ ।
बाह्य शक्तिलाई रिझाउन चुनावमा जाने कि नजाने भन्ने द्विविधामा फसेका डा. भट्टराईलाई पछिल्लो समय भने चुनावमा जानैपर्ने बाध्यता रह्यो । उपेन्द्र यादवसँग मिलेर निर्वाचन रोक्न माग गरेपछि उनले दिनदिनै क्षति बेहोर्दै जानुपरेको छ । नयाँ शक्तिका अधिकांश नेताहरू निर्वाचनका पक्षमा रहेका हुँदा डा. भट्टराईले उनीहरूको दबाब झेल्नु मात्रै परेन, नयाँ शक्ति त्यागेर हिँड्नेहरूको लर्को नै देख्नुप¥यो । केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मै पहिरो जान थालेपछि कार्यकर्ताहरूलाई थेग्न पनि डा. भट्टराईलाई निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने बाध्यता आइपरेको प्रस्टै देखिन्छ । तर, निर्वाचनमा सामेल हुने मनशाय देखाए पनि डा. भट्टराईका गतिविधिहरू भने निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतिर होइन, प्रभावित पार्नेतिर केन्द्रित रहेको कुरा जोकोहीले बुझ्ने विषय हो ।
नेपाली राजनीतिमा राम्ररी नै जमेका र एकपटक देशकै कार्यकारी पदमा पुगिसकेका डा. भट्टराईको क्षमता बिस्तारै देखिँदै गइरहेको छ । तत्कालीन एनेकपा (माओवादी) मा छँदा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को स्थान आफूले लिन नसक्ने देखेपछि प्रथम बन्न नयाँ शक्ति खोलेका डा. भट्टराईको क्षमताको परीक्षण दिनदिनै भइरहेको पनि छ । पछिल्लो समय, डा. भट्टराईको चुम्बकत्वले तानेका व्यक्तिहरू बिस्तारै छुट्टिँदै गएपछि उनको नेतृत्व क्षमतामा नै प्रश्नचिह्न उठ्न पुगेको छ । दिनदिनै विघटनको संघारतिर लम्किरहेको नयाँ शक्तिलाई बचाउन डा. भट्टराईले एउटा न एउटा हर्कत गर्नैपर्ने बाध्यता पनि छ अहिले । सम्भवतः निर्वाचन आयोग घेर्न जाने र निर्वाचनलाई प्रभावित तुल्याउने उनको कदम तिनै हर्कतहरूकै शृंखला रहेको ठान्न सकिन्छ ।
सम्बन्धित समाचार
- ताप्लेजुङको हिमाली क्षेत्रमा हिमपात
- आठौं पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदै, परराष्ट्रमन्त्रीमा एनपी साउद
- कर्णालीको हावा
- भुमरीमा फसेको राजनीति
- झन् निरंकुश, झन् स्वेच्छाचारी
- ओली कदमले निम्त्याएका जटिलता
- नैतिकताको खडेरी
- हठात मनस्थितिको उपज
- असफल तीन वर्षे ओलीकाल
- स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा
- अमर्यादित प्रधानमन्त्री
- आन्दोलन निर्विकल्प
Leave a Reply