स्थानीय तहलाई यस्ता छन् एमालेका निर्देशन
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले स्थानीय तहका पार्टी कमिटीहरूलाई अब गर्नुपर्ने कामबारे विशेष निर्देशन दिएको छ । महासचिव ईश्वर पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित उक्त निर्देशनमा पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएका स्थानहरूमा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार बनी विजय हासिल गरेका जनप्रतिनिधिहरूलाई पार्टी केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट बधाई तथा शुभकामना दिँदै अब चाल्नुपर्ने कदमबारे निर्देश गरिएको हो ।
स्थानीय निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको १५ दिनभित्र नेपालको संविधानको धारा २१५ को उपधारा (४) र धारा २१६ को उपधारा (४) बमोजिम बमोजिम गाउँसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट चार महिला सदस्य र दलित या अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट गाउँपालिकामा मतदाता नामावली भएका दुईजना सदस्य एवं नगर सभाका सदस्यहरूले पाँच महिला सदस्य र दलित तथा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगरपालिकामा मतदाता नामावली भएका तीन सदस्य निर्वाचित गर्ने व्यवस्था भएकाले त्यसको व्यवस्थित तयारी गर्न अनुरोध गरिएको छ । उक्त निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिहरूका हकमा जिल्ला कमिटीले निर्णय गर्ने र प्रदेश प्रमुखले मनोनयनको आधिकारिक पत्र उपलब्ध गराउने निर्णय भएको कुरा पनि स्थानीय कमिटीलाई जानकारी गराइएको छ । दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने ठाउँमा पनि निर्वाचनलगत्तै यसैबमोजिम गर्न÷गराउन निर्देश गराएको छ ।
त्यसरी नै संविधानको धारा २१७ मा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका उपप्रमुखको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति गठन हुने र समितिका दुईजना सदस्यहरू सम्बन्धित गाउँ सभा÷नगर सभाबाट निर्वाचित हुने हुनाले सोहीबमोजिम तयारी गर्न निर्देशित गरिएको छ । निर्वाचनमा सफलता या असफलताका लागि आधार तथा कारणहरूको व्यवस्थित समीक्षा निकै महŒवपूर्ण हुने र यसले दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि पनि सन्दर्भ सामग्रीको काम गर्ने हुनाले जेठ २५ गतेभित्र विजय हासिल भएका स्थानमा सफलताका पाँच मुख्य आधार तथा पराजित भएका स्थानमा पराजयका पाँच मुख्य कारणहरू उल्लेख गरेर केन्द्रीय सचिवालयमा पठाउन पनि एमालेले स्थानीय कमिटीलाई निर्देश गरेको छ ।
स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिधिहरूले गर्नुपर्ने कामबारे यस्तो छ निर्देशन
१. नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई पूर्ण अधिकार प्रदान गरेका क्षेत्रहरूमध्ये कुनकुन कानुन बनाएर, नियम बनाएर तथा कार्यविधि वा निर्देशिका बनाएर कार्यान्वयन गर्ने हो वा गर्नुपर्ने हो, त्यसको मूल्यांकनका लागि कानुनविज्ञ तथा स्थानीय सरकारका कामकारबाहीबारे जानकारी राख्ने व्यक्तिहरूसँग तत्काल छलफल चलाउने । आवश्यक परे विज्ञहरूको सूची उपलब्ध गराउन सकिने ।
२. कानुन तथा नियम तर्जुमा गर्दा संविधानको अनुसूची ८ सँग सम्बन्धित विषयमा संविधानसँग नबाझिने गरी र अनुसूचीसँग सम्बन्धित विषयमा संघ र प्रदेशको कानुनसँग नबाझिने गरी तर्जुमा गर्नुपर्नेछ । प्रदेश सभा नभएको अवस्थामा संघबाट नै प्रदेश कानुन बन्ने व्यवस्था रहेको ।
३. स्थानीय तहको शासन सञ्चालनसम्बन्धी ऐनकानुनहरू बनि नसकेको अवस्थामा तत्कालीन रूपमा प्रचलित ऐन, नियम, कार्यविधि, नेपाल सरकारका परिपत्रहरू आदि लगायतका आधारमा स्थानीय तह सञ्चालनमा ल्याउने ।
४. गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले तयार पार्नुपर्ने कार्यविभाजन नियमावली र कार्य सम्पादन नियमावलीको नमुना संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त गर्न सकिने ।
५. नेपाल सरकारबाट तयार गरिएको संविधानको अनुसूचीको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारहरूको कार्य विस्तृतीकरणलाई अनुशरण गरी कार्य सम्पादन गर्ने ।
६. संघीय संसद्को निर्वाचन भई त्यसको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षभित्र प्रचलित कानुनहरू नै कायम रहने भएकाले तत्काललाई स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको व्यवस्था अन्तर्गत रहेर काम गर्न सकिने ।
७. संविधानअनुरूप गाउँपालिका तथा नगरपालिकाअन्तर्गत परेका कार्यालय, कार्यक्रम र कर्मचारीहरू यथाशीघ्र बुझबुझारथ गरिलिने र आफूमातहत परिचालन गर्ने । थप आवश्यक कर्मचारीहरू खटाइ पठाउन नेपाल सरकारसँग ताकेता गर्ने । स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न बहुकार्य गर्न सक्ने कर्मचारी चाहिने भएकाले बहुसीपयुक्त कर्मचारी भर्ना गर्ने रणनीति लिने ।
कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन करार गर्ने र यसका आधारमा पुरस्कृत गर्ने प्रणाली विकास गर्ने । कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासका कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालन गर्ने ।
८. वार्षिक राजस्व र व्ययको विवरण, स्थानीय सञ्चित कोषको स्थापना, महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट जारी हुने लेखाढाँचा अनुसारको लेखा व्यवस्था, आन्तरिक लेखापरीक्षणको व्यवस्था र आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट नै गराउने व्यवस्था गर्ने ।
साविक गाविस÷नगरपालिकाको गत आवको सम्पूर्ण आयव्यय विवरणको अन्तिम लेखापरीक्षण गराउने । यसैगरी बेरुजुको अद्यावधिक लगत राखी बेरुजु फछ्र्योटका लागि आवश्यक पहल कदमी गर्ने । पेस्की शून्य अभियान सञ्चालन गर्ने ।
९. संविधानतः निर्वाचित भएको १५ दिन वा एक महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने स्थानीय तहका कार्यहरू, जस्तै ः गाउँ वा नगर परिषद्को पूर्णता, कार्यसमितिको गठन, न्यायिक समितिको गठनको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्ने ।
१०. आफ्नो गाउँ वा नगरपालिकाभित्र सञ्चालित विकास आयोजनाहरूको विवरण लिई चालू आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सकिने आयोजनाका हकमा समयमै सो सम्पन्न गर्न आवश्यक साधनस्रोतको व्यवस्था गर्ने । केन्द्रीय बजेट र जिविस बजेटबाट सञ्चालित यस्ता आयोजनाका हकमा थप स्रोतका लागि तत्काल माग गर्ने एवं बजेट फ्रिज हुन नदिने ।
११. आगामी आर्थिक वर्षको विकास कार्यक्रम र बजेटको तयारीका लागि काम सुरु गरिहाल्ने । यसका लागि (क) आफ्नो क्षेत्रमा कर राजस्वका आधारहरू केके छन् (ख) केन्द्रीय वा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुन सक्ने सबै प्रकारको अनुदान कति हुन सक्ला (ग) प्राकृतिक साधनस्रोत परिचालनबाट कति राजस्व परिचालन गर्न सकिएला (घ) एक वर्षभित्रमा नगरी नहुने विकासका लागि कति रकम चाहिएला (ड) आफ्नो सरकार संचालन खर्च कति होला (च) जनसहभागिता र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा केकस्ता आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न सकिएला (छ) विगतको विकास कार्यको अनुभवका आधारमा के गर्नुपर्ने, के गर्नु नहुने हो जस्ता विषयमा स्थानीय तहका सरकारी अधिकारीहरू, टोल विकास संस्थाहरूलगायत गैरसरकारी संस्था तथा सहकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू, उपभोक्ता समितिका प्रतिनिधिहरू, समाजका अगुवाहरू र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग तत्काल छलफल र अन्तरक्रिया गर्ने र उनीहरूलाई विकास प्रक्रियामा सहभागी गराउने ।
१२. साबिकको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले नदिएको कर लगाउने अधिकार स्थानीय तहको सरकारलाई हाल प्राप्त नभएको कुरालाई ध्यानमा राखी कर प्रस्ताव नगर्ने ।
१३. सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन अनुगमन गर्ने समिति गठन गर्ने र तिनीहरूको निरन्तरता, सुधार वा खारेजी के गर्नुपर्ने हो, आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा त्यसलाई ध्यानमा राख्ने गरी त्यो समितिलाई परिचालन गरिहाल्ने ।
१४. नगरपालिकाभित्र निर्माण गरिने भवन निर्माणसम्बन्धी व्यवस्था, बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मार्गदर्शन २०७२ बमोजिम गर्ने । एकीकृत सहरी विकास योजना तयार गर्ने ।
१५. उपभोक्ता समिति तथा ठेक्कापट्टाबाट गरिएका कामहरू पारदर्शी गराउने, आयोजनाहरूको जाँचपास तथा फरफारक गर्ने, जनलेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, नागरिक बडापत्रलाई व्यवस्थित तुल्याउने, वडा तहबाटै जनतालाई अधिकतम सरकारी सेवासुविधा दिने व्यवस्था मिलाउने, सेवा दिनेभन्दा फरक व्यक्ति गुनासो सुन्ने अधिकारी हुने व्यवस्था मिलाउने । वडा सेवाकेन्द्रलाई थप प्रभावकारी बनाई अफ्नो तहको सरकारी सेवालाई विकेन्द्रीकृत गर्ने ।
१६. सरकारका काम कार्वाही सञ्चालन गर्दा सुशासन तथा पारदर्शितामा ध्यान दिने, प्रचलित ऐननियम र कानुनविपरीत कुनै पनि प्रकारको अनुचित प्रभाव वा दबाबमा काम नगर्ने, वित्तीय अनुशासनमा ध्यान दिने, पुँजीगत बजेटलाई चालू प्रकृतिका योजनामा खर्च नगर्ने, जथाभावी आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार वितरण आदि नगर्ने, सांगठनिक आवश्यकता आँकलनविना स्थायी र अस्थायीसमेत कर्मचारीको नियुक्ति नगर्ने, अति आवश्यक क्षेत्रमा सेवा करारमा लिने ।
१७. आफ्नो सरकारको साधनस्रोत र क्षमताको पूर्ण आँकलन नगरी दीर्घकालीन आर्थिक बोझ पर्ने र सरकारले धान्न कठिन हुने सामाजिक सुरक्षा लगायतका कार्यक्रम लागू गर्न हतार नगर्ने । बरु सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनुपर्ने व्यक्ति, समुदाय वा क्षेत्र र त्यसका लागि गर्नुपर्ने कार्य र आर्थिक दायित्वबारे अध्ययन सुरु गरिहाल्ने ।
१८. स्थानीय सरकारको कार्यलाई तत्काल प्रविधिमैत्री तुल्याउने, कार्यालयहरूमा इन्टरनेटको प्रबन्ध गरी तल उल्लिखित दस्तावेजहरू सबै निर्वाचित पदाधिकारीहरूले हेर्न पढ्न पाउने व्यवस्था गर्ने (स्थानीय विकास मन्त्रालयको वेबसाइटमा यी दस्तावेज छन्) । नेपालको संविधान, स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरिएको आदेश २०७३, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५, नियमावली २०५६, स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४, स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६०, चौधौं योजना, बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मार्गदर्शन २०७२, स्थानीय निकाय लैंगिक बजेट परीक्षण निर्देशिका २०६४, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७०, व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, नियावली, नागरिक बडापत्र र निर्देशन तथा परिपत्रहरूको संग्रह २०७०, स्थानीय निकाय सार्वजनिक परीक्षण कार्यविधि २०६७ आदि ।
१९. निर्वाचनका बेला प्रयोग तुल, ब्यानर आदि तत्काल हटाउने र समग्र सफाइ अभियानको नेतृत्व गर्ने र यसमा जनपरिचालनमा जोड दिने ।
२०. जनस्वास्थ्यमा पतिकूल असर पर्ने किसिमका उपभोग्य वस्तुको बेचबिखन र उपभोगमा रोक लगाउने । मिठाई पसल, मासु पसल र पशु बधशालाको नियमन र व्यवस्थापन कार्य गर्ने । खानेपानी तथा सरसफाइजस्ता आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिई खुला दिसामुक्त अभियान सञ्चालन गर्ने । फोहर व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिने र फोहर व्यवस्थापनसम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । सार्वजनिक स्थानमा शौचालय र पानीको व्यवस्था मिलाउने ।
२१. व्यक्तिगत घटना दर्ता (जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइँसराइ तथा सम्बन्ध विच्छेद) को विवरण मासिक रूपमा अद्यावधिक गर्ने ।
२२. कार्यालयमा नागरिक बडापत्र राख्ने । गुनासो सुन्ने अधिकारी राख्ने र सेवाग्राहीका गुनासाहरूको प्रकृतिका आधारमा तुरुन्त समाधान गर्ने ।
आगामी पाँच वर्र्षका लागि सुरु गर्नुपर्ने कार्यहरू
१. स्थानीय सरकारका सबै कानुन ६ महिनाभित्र बनाइसक्ने गरी काम सुरु गर्ने ।
२. स्थानीय सरकारको सांगठनिक संरचना, जनशक्ति संरचना र कानुनबमोजिम तर्जुमा गर्न पाउने नियमावली र कार्यविधि बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने । आफ्नो वेबसाइट तयार गरी यी सबै विवरण त्यसमा राख्ने । आफ्नो कामकारबाही पारदर्शी तुल्याउन र विकासमा जनसहभागितासमेत जुटाउन स्थानीय भाषामा एफएम सञ्चालन गर्ने ।
३. आफ्नो क्षेत्रको भुगोल, जनसंख्या, प्राकृतिक साधन स्रोत, आर्थिक साधनस्रोत, सामाजिक अवस्था, वातावरणीय अवस्था आदिका आधारमा पञ्चवर्षीय योजना तयार पार्ने । यो कार्य गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफूले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरू र पार्टीले जारी गरेको घोषणापत्रमा उल्लिखित कार्यक्रमहरूलाई समावेश गर्ने । योजनाको कार्यान्वयन गर्न चाहिने साधनस्रोतको पनि आँकलन गर्ने ।
४. योजना तर्जुमा गर्दा आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेको वर्ग र क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिने । लक्षित वर्गका नाममा जथाभावी बजेट विनियोजन र खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिएको हँुदा त्यसलाई नियम तथा कानुनसंगत गराउने ।
५. पाँचवर्षे योजनाअनुरूप सरकारले पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष हुँदै पाँच वर्षभित्र गर्ने कामको फेहरिस्त तयार गर्ने र त्यसअनुसार नै कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गर्ने र वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गर्ने ।
६. आफ्नो क्षेत्रको भूउपयोगसम्बन्धी अध्ययन गरी गराई कुन क्षेत्र के प्रयोजनका लागि उपयोग गर्ने हो, त्यसको निक्र्योल ६ महिनाभित्र गरिसक्ने । त्यसकै आधारमा आवास, कार्यालय, व्यवसाय, निर्माण, सार्वजनिक स्थान आदिका लागि अनुमति दिने ।
७. हरेक वडाबाट कर, सेवा शुल्क आदिका आधारमा राजस्व सम्भाव्यताको विवरण संकलन गरी कार्यक्रम तय गर्ने र राजस्व संकलन विधिलाई प्रभावकारी बनाउने । आफ्नो क्षेत्रको व्यवसाय, घरजग्गा तथा अन्य करयोग्य क्षेत्रको सर्वेक्षण गरी सम्भाव्य सबैलाई करको दायरामा ल्याउने र कर असुलीलाई प्रभावकारी तुल्याउने । कर तथा आयस्रोतका अभिलेख व्यवस्थित गरी करदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र असल करदातालाई पुरस्कृत गर्ने ।
८. आफ्नो क्षेत्रमा देखा पर्न सक्ने जोखिमहरूको आँकलन गर्ने र त्यसको न्यूनीकरण गर्ने कार्यलाई योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने ।
सम्बन्धित समाचार
- आज तीन मन्त्रीले शपथ लिँदै
- हङकङमा टी-२० सिरिज खेल्ने १४ सदस्यीय टिम घोषणा
- भ्रष्टाचारमा मुछिएका माओवादी नेता पुरीले दिए पदबाट राजीनामा
- स्कारपियोले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ युवकको मृत्यु
- कृष्ण कँडेलविरुद्ध करणी उद्योगमा मुद्दा दर्ता
- एमालेले पुस ८ गते पत्रकार सम्मेलन गर्ने
- भारतमा ९२ सांसद निलम्बित
- चीनमा शक्तिशाली भूकम्प, एक सयभन्दा बढीको मृत्यु
- चिसो बढ्यो, सतर्कता अपनाउन आग्रह
- एमालेको ‘संकल्प यात्रा’ आज पोखरा पुग्ने
- सुर्खेतमा आज एमालेको जनसभा
- ‘मंसिर ३० मा समानान्तर सरकार, फागुन १ मा गणतन्त्र फाल्छौं’ ः दुर्गा प्रसाई
Leave a Reply