२४ जेष्ठ २०७४, बुधबार ०६:०७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

कालोसूचीमा परेको कम्पनीलाई बूढीगण्डकी

काठमाडौं । पटकपटक कालोसूचीमा परेर कारबाही भोगिसकेको एउटा चिनियाँ कम्पनीलाई कामचलाउ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले बहुचर्चित बूढीगण्डकी जलविद्युत्् आयोजनाको निर्माणको जिम्मा दिएपछि सो आयोजना पूरा हुनेमा आशंका बढेको छ । १२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत्् आयोजना निर्माण गर्ने जिम्मा सरकारले विगतमा असफल साबित भइसकेको चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा गु्रप कर्पोरेसन (सीजीजीसी) लाई दिइएको छ । केही दिनअघि मात्रै ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र चिनियाँ कम्पनीका तर्फबाट अध्यक्ष लु जेजियाङले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
नेपालमा लोडसेडिङ पूर्ण रूपमा अन्त्य हुने आयोजनाका रूपमा चिनिएको बहुचर्चित बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मा यसअघि नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणले पाएको थियो । राज्यले नै लगानी गरेर बूढीगण्डकी बनाउनुपर्ने कुरा उठिरहेकै बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईका पालमा सो आयोजना विद्युत् प्राधिकरणबाट खोसेर बेग्लै बूढीगण्डकी विकास समिति बनाएर अघि बढाउने निर्णय गरिएको थियो । अहिले भने कामचलाउ दाहाल सरकारले सो विकास समितिलाई खारेज गरेर बदनाम र कालोसूचीमा परिसकेको चिनियाँ गेजुवा कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिएको हो ।
अहिले बूढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा पाएको चाइनिज गेजुवा कम्पनीले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा हात हालेको दुई दशकभन्दा बढी समय भइसके पनि यसअघिका चारवटा आयोजनामा असफल साबित भइसकेका छन् । यसअघि सो कम्पनीले २०५२÷५३ सालतिर २२ मेगावाट क्षमताको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणको जिम्मा पाएको थियो । तर, चिलिमेमा १०÷१२ प्रतिशत काम गरेपछि कामका प्रगति हुन नसकेपछि सो कम्पनीलाई सो आयोजनाबाट हटाइएको थियो । पछि चिलिमेमा नेपाली लगानीकर्ताहरूले नै लगानी गरेर समयमै काम सम्पन्न हुन पुगेको थियो ।
चिलिमेको निर्माण कार्यबाट हटाइए पनि सोही कम्पनीले ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणको जिम्मा पाएको थियो । तर, सो आयोजना सुरु भएको एक दशक बित्न लाग्दा पनि निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । सुस्त गतिमा काम भइरहेको हुँदा सो आयोजना चाँडै सकिने सम्भावना कम हुँदै गइरहेको बताइन्छ । यसैगरी, सोही कम्पनीले निर्माणको जिम्मा पाएको त्रिशूली ३–ए को निर्माण कार्य पनि अन्योलमै रहेको छ । यो ६० मेघावाट क्षमताको आयोजना हो ।
५७ मेघावाट क्षमताको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाअन्तर्गतकै सान्जेन आयोजनाको ठेक्का पनि सोही कम्पनीले पाएको थियो । तर, ठेक्का पाइसकेपछि ठेक्कापट्टाका सर्तहरू परिवर्तन गर्न खोजिएपछि अहिले सो कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ । पटकपटक निर्माण कार्यको जिम्मेवारी पाए पनि समयमै निर्माण गर्न नसकेको, काम गर्दागर्दै बीचमै हटाइएको र कालोसूचीमा समेत परेको गेजुवालाई किन ऊर्जामन्त्री शर्माले आफैं अग्रसर भएर बूढीगण्डकीको निर्माणको जिम्मा दिने काम गरे ? अहिले सो कम्पनी र ऊर्जामन्त्रीबीच दह्रो साठगाँठ भएर नै सो कम्पनीले बूढीगण्डकीको काम उम्काएको बताइन थालिएको छ ।