३१ जेष्ठ २०७४, बुधबार ०५:४९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

लुम्बिनीमा २० करोड फ्रिज

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पर्ने लुम्बिनीमा गतिला इन्जिनियरहरू नहुँदा गुणस्तरहीन काम भइरहेको छ । लुम्बिनी विकास कोषमा कार्यरत इन्जिनियर सरोज भट्टराईलाई आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी दिएपछि उसको काम करारमा रहेका अर्का इन्जिनियर अफजल हुसेन पठानले सम्हाले पनि गुणस्तरहीन काम हुन छाडेको छैन । पठानलाई कोषका सदस्य सचिव अजितमान तामाङले नै सो कामको जिम्मा दिएका थिए ।
लुम्बिनी गुरुयोजनाको उत्तरी क्षेत्रतिर पर्ने होक्के होटलछेउको एसियन हाइवे निर्माणमा पनि गुणस्तरहीन काम भएपछि स्थानीयहरूले प्रश्न गर्न थालेका छन् । डेढ किलोमिटरको उक्त हाइवेको निर्माणका लागि दुई वर्षअघि नै ठेक्का परे पनि ठेकेदार कम्पनीले यो आर्थिक वर्ष सकिने बेलामा निर्माण कार्य थालेको छ । तर सो हाइवे निर्माणमा यति गुणस्तरहीन काम भइरहेको छ कि अगाडि पिच हुँदै जाँदा पछाडिको भाग भने भत्किँदै गइरहेको स्थानीयहरूले बताएका छन् ।
यसअघि पनि लुम्बिनीको ९ नम्बर गेटबाट भित्र पस्ने बाटोको ढलान गर्दा पनि गुणस्तरहीन काम भएको पाइएको थियो । उक्त बाटोको ढलान गर्दा सिमेन्टको न्यून प्रयोग गरेको हुँदा बाटो चाँडै नै भत्किन पुगेको थियो । २० कराई गिट्टी र बालुवामा एक कराई सिमेन्ट राखेपछि उक्त बाटोको ढलान कमजोर हुन पुगेको थियो । तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री दिलनाथ गिरीले सो बाटोको निरीक्षण गर्ने क्रममा बाटो नै भत्किएको पाएपछि ‘सिमेन्ट नै नराखी बाटो बन्छ ?’ भनेर कोषका पदाधिकारीहरूलाई सोधेका थिए । त्यतिबेला कोषका पदाधिकारीहरू नाजवाफ बनेका थिए ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिए पनि लुम्बिनीको काम प्रगतिउन्मुख नहुँदा यो आर्थिक वर्ष करिब २० करोडजति बजेट फिर्ता हुने भएको छ । सरकारले लुम्बिनीका लागि ५५ करोड बजेट छुट्ट्याएको थियो भने एसियाली विकास बैंकले पनि लुम्बिनीको विकासमा करोडौं बजेट खर्च गर्दै आएको छ । तर कोषका पदाधिकारीहरूको असक्षमताका कारण यो वर्ष करिब २० करोड रुपैयाँ फ्रिज हुने अनुमान गरिएको छ । गएको वैशाख २७ गते भएको बुद्ध जयन्तीको रकम भुक्तानी अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । यसपटकको बुद्ध जयन्तीको बेला करिब ५० लाख खर्च भएको अनुमान गरिएको छ । तर मञ्च निर्माण, यातायात, मायादेवी छात्रवृत्ति, सरसफाइ आदिमा त्यति रकम खर्च भए पनि कामको जिम्मा पाएका संस्थाहरूलाई अहिलेसम्म रकम भुक्तानी नगरिएको बताइन्छ ।