३१ जेष्ठ २०७४, बुधबार ०५:५९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

कर फस्र्योट काण्डमा दुई महत तानिँदै

काठमाडौं । २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व छुट दिएर कर फस्र्योट गरेको प्रकरणमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मासँगै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत र आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत पनि तानिने भएका छन् । मनपरी कर छुट दिएको अभियोगमा शर्मा पक्राउ परेको ११ दिनपछि कर फस्र्योट आयोगका अध्यक्ष महतलाई आयोगले बयानका लागि डाकेपछि उक्त आयोग गठन गर्ने तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महत पनि स्वतः छानबिनको घेरामा आएका छन् ।

दुई वर्षअघि गठन गरिएको कर फस्र्योट आयोगले राज्यले पाउने २० अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व मिनाहा गरेको तथ्य फेला परेपछि आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शर्मालाई गत जेठ १९ गते अख्तियारले पक्राउ गरेको थियो । दोस्रोपटक म्याद थपिएपछि उनी अहिले अख्तियारको हिरासतमै छन् ।

महालेखा परीक्षकको विभागले उक्त रकम बेरुजुमा औंल्याएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको हो । माथिदेखिको ‘सेटिङ’ मिलाइएका कारण कसैले केही कारबाही गर्ने नसक्नेमा ढुक्क रहेका महानिर्देशक शर्मा अख्तियारको यो कदमपछि अरूलाई पनि नउम्काउने मनस्थितिमा पुगेको बताइन्छ । आयोगको अध्यक्ष महतले आफैं अडिटर रहेको एनसेललाई कर फस्र्योट आयोगमार्फत ५२ करोड कर छुट दिएको फेला परेको छ ।

आयोगमा कुल १ हजार ७ सय २६ निवेदन परेकोमा १ हजार ६९ वटा निवेदनमाथि कारबाही गरी कर बक्यौता मिनाहा दिने निर्णय गरिएको थियो । ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँबराबरको बक्यौता मिनाहाका लागि निवेदन परेको थियो । त्यसमध्ये आयोगले ३० अर्ब ५२ करोड ५८ लाख रुपैयाँबराबरको निवेदन फस्र्योट गरेको थियो, जसमा ९ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ कर तिर्न लगाएर बाँकी २० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको बक्यौता मिनाहा गरिएको थियो । कुल निवेदन परेकामध्ये १० अर्ब ३० करोड ७६ लाख रुपैयाँ फस्र्योट हुन बाँकी छ ।

मुलुक आर्थिक उदारीकरण र खुला अर्थ व्यवस्थामा गइसकेपछि राज्यलाई व्ययभारका रूपमा रहेको कर आफैंले स्वयं घोषणा गर्ने नभई जति उठेको हुन्छ, त्यति नै तिर्नुपर्ने सैद्धान्तिक पक्ष रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । तर रहस्यमय कुरा के छ भने आफूलाई खुला बजार र प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रको सधैं पक्षपाती दाबी गर्ने र विश्वकै उत्कृष्ट अर्थमन्त्री घोषित भएका महत अर्थमन्त्री भएकै बेलामा यस्ता आयोगहरू लगातार बन्ने गर्छ ।

आयोग सक्रिय पार्नुको मुख्य उद्देश्य नै व्यापारीहरूको कर मिनाहा गर्दै राज्यलाई घाटा पारेर व्यक्ति मोटाउनु रहेको बताइन्छ । २०५८ अघिको कर व्यवस्थामा कर फस्र्योट आयोग बन्नु स्वाभाविक मानिए पनि यसको कार्यप्रणाली प्रश्नको घेरामा छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को बजेट वक्तव्यमार्फत उक्त आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेका थिए । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी तथा विज्ञहरूले यस्तो आयोग बनाउन नहुने सुझाव दिए पनि अर्थमन्त्री महतकै जोडबलमा आयोग गठन गर्ने वाक्यांश वक्तव्यमा राखिएको थियो । बजेट आउनुअघिको मध्यरात हटाइएको वाक्यांश भोलिपल्ट बजेट वक्तव्यमा कसरी प¥यो भनेर अर्थकै कतिपय अधिकारी आश्चर्यमा परेका थिए ।