८ असार २०७४, बिहीबार ०५:५० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

उमेर विवादले अड्किए पराजुली

काठमाडौं । उमेर र शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी विवादमा तानिएका कारण कामु प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने प्रक्रिया संवैधानिक परिषद्मा अड्किएको छ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीेको ६५ वर्षे उमेर हदका कारण गत २४ जेठमा अवकाश पाएपछि दुई सातादेखि उनी कामु प्रधानन्यायाधीश छन् ।
तर सोमबार बसेको परिषद् बैठकमा विवादको विषयले प्रवेश पाएपछि उनको नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिएको हो । विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उमेर र शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी विवाद नटुंगिएसम्म सिफारिस गर्न नसकिने अडान राखेका थिए । सर्वोच्च अदालतले यसअघि स्थापित गरेको नजिर र संवैधानिक अंगका प्रमुख नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाले सर्वसम्मत हुनुपर्ने प्रबन्ध गरेकाले पराजुलीको नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय पछिल्लो विवादले लम्बिएको छ ।
न्यायपरिषद्मा पुरानो अभिलेखअनुसार पराजुलीको जन्ममिति २००९ साउन २१ गते छ । तर नागरिकताको प्रतिलिपिमा भने उनको जन्ममिति २०१० वैशाख १६ रहेको पाइएको छ । सामान्यतया न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा परिषद्को अभिलेखलाई नै आधार मान्ने प्रचलन रहेका कारण उनले उमेर सच्याउन माग गर्दै निवेदन नदिएका पनि होइनन् । निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश कार्कीले जाँदाजाँदै सोही अभिलेख परिषद्मा पठाएकी पनि थिइन् । तर कामु प्रधानन्यायाधीश बनेपछि आफ्नै अध्यक्षतामा बैठक बसेर पराजुलीले पुरानोको सट्टा नयाँ जन्म मिति संवैधानिक परिषद्मा पठाउने निर्णय गराए । यसरी परिषद्मा दुईखाले अभिलेख पुगेका कारण मात्रै होइन, आफ्नै अध्यक्षतामा आफ्नै विषयलाई निर्णय गराउने नैतिकताविपरीतको काम पराजुलीले गरेपछि विवाद पुनः बल्झिएको हो ।
कानुनी हिसाबले उनले पठाएको पछिल्लो अभिलेख त्रुटिपूर्ण हुने भएकाले पुरानो जन्ममितिले मान्यता पाउँदा उनी ५६ दिन मात्रै प्रधानन्यायाधीश बन्न पाउँछन् । तर नयाँ जन्ममितिले मान्यता पाउने हो भनेचाहिँ उनी ८ महिना २५ दिन बहाल रहन सक्नेछन् । प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको उमेर हद ६५ वर्ष कायम रहेकाले त्यसपछि उनले स्वतः अवकाश पाउनेछन् ।
विवादास्पद छविका बाबजुद कामु प्रधानन्यायाधीश बनेको दुई साता बितिसक्दा सर्वोच्च अदालतजस्तो स्वतन्त्र न्यायालयको प्रमुखको नेतृत्वमा पराजुलीको भूमिका पनि सन्तोषजनक हुन नसकेको सर्वत्र टिप्पणी हुन थालेको छ । लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने निर्वाचनको मतपत्र च्यातेको सम्बन्धमा दायर भएको भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना स्थगित रिटलाई प्राथमिकतामै नराखी तीनपटकसम्म पेसी सारिएको छ । पुनः मतगणना या मतदान जे फैसला गरे पनि अग्राधिकार दिएर जतिसक्दो छिटो फैसला गर्नुपर्नेमा सर्वोच्चले जनताको मतलाई उचित ढंगले कदर गर्न नसकेको बताउन थालिएको छ । त्यस्तै आईजीपी नियुक्ति सम्बन्धमा परेको रिटलाई पनि पटकपटक स्थगित गर्ने न्यायलयको शैलीमाथि आलोचना बढ्ने खतरा देखिएको छ । न्यायिक नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठ्ने यस्तो कार्यशैलीका कारण संवैधानिक परिषद्मा पराजुलीको विवाद हल गरेर सर्वसम्मत सिफारिस गर्ने कुरामा असहजता उत्पन्न भएको बताइन्छ ।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, विपक्षी दलको नेता, सभामुख र उपसभामुख तथा राष्ट्रिय सभाको सदस्य र कानुनमन्त्री सदस्य हुन्छ । राष्ट्रिय सभा नबनिसकेका कारण एक सदस्य रिक्त छ । तर संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार एकजनाको अनुपस्थिति र असहमतिबीच नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेबित्तिकै त्यो स्वतः बदर हुनेछ । खासमा उमेरसम्बन्धी विवादका कारण परिषद्का सदस्य तथा विपक्षी दलका नेता ओली फायल अध्ययन नगरी उनलाई तत्काल सिफारिस गरिहाल्ने पक्षमा छैनन् । त्यस्तै, उपसभामुख यादवसमेत ओलीकै ‘लाइन’ मा उभिएको बताइन्छ । सिफारिस गर्नैपर्ने स्थितिमा पनि कम्तीमा त्यसअघि उनको उमेरसम्बन्धी विवाद हल हुनुपर्ने पक्षमा ओली देखिएका छन् । त्यसैले पनि प्रधानन्यायाधीशमा पराजुलीलाई नियुक्ति गर्ने कि नगर्ने सम्पूर्ण निर्णायक अधिकार विपक्षी दलका नेता ओलीको हातमा पुगेको बताइन्छ । ओलीबाहेक परिषद्का सबै पराजुलीलाई नियुक्ति गर्ने पक्षमा हुन सक्छन्, तर त्यसरी जबर्जस्ती नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिए स्वतः बदर हुने यसअघि सर्वोच्च अदालतकै नजिरका कारण पनि उनलाई मनाउनैपर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको छ । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वका पालामा संवैधानिक आयोग अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा सदस्य सिफारिस गर्दा विपक्षी दलका तत्कालीन नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को असहमतिका कारण नियुक्ति सिफारिसले अदालतले नै बदर गरेको थियो । योसमेतको नजिरका आधारमा पराजुलीलाई अहिले थाल खाऊँ कि भात खाऊँको अवस्था सिर्जना भएको कानुन वृत्तमा चर्चा हुन थालेको छ ।
संविधानको धारा २८४ मा सात सदस्यीय संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशले अवकाश पाउने एक महिलाअगावै प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिसक्नुपर्ने प्रबन्ध रहे पनि एकातिर पराजुलीको उमेर विवादसम्बन्धी अन्योल र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोगका कारण परिषद्को बैठक बस्न सकेको थिएन ।